काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका चौथो वरीयताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा गत ५ जेठमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुँदा न्यायिक र राजनीतिक वृत्तबाट त्यसको आलोचना भयो । केही वरिष्ठ न्यायाधीशले सार्वजनिक रूपमै पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । शर्माको नियुक्ति आफैंमा असंवैधानिक थिएन । तर त्यसले लामो समयदेखि चलिआएको एउटा परम्परा तोड्यो । त्यसअघि कहिल्यै नतोडिएको वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्पराले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वको सुनिश्चितता मात्र गर्दैनथ्यो, एक किसिमको शक्ति सन्तुलन पनि कायम राख्थ्यो । शर्माको नियुक्तिपछिका साढे चार महिनामा न्यायपालिकाभित्र देखिने नै गरी कुनै असन्तुष्टिका स्पष्ट संकेत सार्वजनिक भएका थिएनन् । आइतबार मध्यरातमा प्रहरीले सरकारको आदेशअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर करिब १२ घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाएको घटनाले भने न्यायिक र राजनीतिक वृत्तलाई असाधारण रूपमा तरंगित बनायो । साउन २००८ मा हरिप्रसाद प्रधान नियुक्त भएयताका ७५ वर्षमा शर्मासहित ३२ जना प्रधानन्यायाधीश बनेकोमा यसअघि कोही पनि त्यसरी पक्राउ परेका थिएनन् । त्यसमाथि जबरालाई त पक्राउ पुर्जीबेगर नै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । पुर्जीबिना सामान्य नागरिक पनि प्रहरी नियन्त्रणमा नरहने संवैधानिक व्यवस्था भएको मुलुकमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरामाथि भएको यो व्यवहार आफैंमा अप्रत्याशित थियो । जबरालाई १२ घण्टा ‘नियन्त्रण’मा राखेर छोडिएको घटनाले सर्वोच्च अदालतमा तीव्र प्रतिक्रिया जन्मायो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) को माग गरे, जसलाई प्रधानन्यायाधीश शर्माले अस्वीकार गर्न सकेनन् । तर त्यसपछि सर्वोच्च अदालतभित्र जे भयो त्यो अझ अर्थपूर्ण छ । न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकपछि सोमबार १२ असोजमा सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको चार अनुच्छेदको विज्ञप्तिमा एकसाथ दुई विपरीत दृष्टिकोण देखिन्छन् । पहिलो, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले जबरालाई उनको महाराजगन्जस्थित निवासबाट १० असोजको मध्यरातमा ‘उठाएर’ टेकुमा राखेर छाडेको घटना लक्षित छ । प्रहरीले सुरुमा जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको कुरा पुष्टि गरे पनि पछि जेन–जी समूहबाट ‘सुरक्षा खतरा’ भएकाले सुरक्षित स्थानमा राखिएको बताएको थियो । त्यसपछि सरकारका प्रवक्ता, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले त अझ अपरिचित समूहबाट खतरा रहेकाले ‘रेस्क्यु’ नै गर्नुपरेको बताएका थिए । तर खतरा के थियो, कसबाट थियो र किन अपराध अनुसन्धान कार्यालयकै टोलीले राति निवासबाट उनलाई लैजानुपर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै आएको छैन । सर्वोच्च अदालतको सोमबारको पूर्ण बैठकले पक्राउ, नियन्त्रण, गिरफ्तारी वा रेस्क्यु जस्ता शब्द प्रयोग नगरी प्रहरीमार्फत सरकारले जबरालाई ‘जे गरेको’ हो, त्यसलाई ‘स्वेच्छाचारी’ कदम भन्यो । र, त्यस्तो काम लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने बतायो । दोस्रो अनुच्छेदले पूर्वपदाधिकारीलाई समेत ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अंग’ भन्दै उनीहरूसँग व्यवहार गर्दा संवेदनशील हुन राज्यका निकायलाई भनेको छ । अर्थात् पूर्ण बैठकले जबराको पक्राउलाई बहालवाला न्यायाधीशको पक्राउ जत्तिकै गम्भीर रूपमा लिएको छ । तर, अर्को अनुच्छेदको भाषा र त्यसले दिने अर्थ भने ठीकविपरीत छ । न्यायपालिकाका कामकारबाहीलाई पूर्वपदाधिकारी (जबरा) सँग नजोड्न आग्रह गर्दै न्याय सम्पादनमा ‘बाह्य वा आन्तरिक’ कुनै पनि प्रभावलाई ‘किञ्चित पनि स्थान नदिने’ प्रतिबद्धता जनाएको छ । यहाँ प्रयोग भएको ‘आन्तरिक’ शब्द अर्थपूर्ण छ । विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेका ठूला राजनीतिक र आर्थिक विवाद जोडिएका मुद्दालाई अवकाशपछि पनि बहालवाला न्यायाधीशहरूसँगको सम्पर्क–सम्बन्धका आधारमा जबराले प्रभाव पारिरहेका छन् भन्ने आरोप लागेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू, रास्वपाकै केही नेता र कतिपय कानुन व्यवसायीले जबरा अहिले पनि मुद्दा प्रभावित पार्न संलग्न रहेको भनी अनौपचारिक कुराकानीमा दाबी गर्दै आएका छन् । यी आरोपहरू सही वा गलत भन्ने प्रश्नभन्दा पनि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत न्यायसम्पादन यस्ता प्रभावबाट मुक्त रहने सन्देश प्रवाहित गर्न चाहेको देखिन्छ । यही बिन्दुबाट जबरा घटना सर्वोच्च अदालतभित्रको पुरानो तनावसँग जोडिन पुग्छ । पूर्ण बैठकमा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश शर्माको पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासँगको सम्बन्ध र त्यसले न्याय प्रशासन/सम्पादनमा पारेको प्रभावलाई लिएर तिखा प्रश्नहरू उठाएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन् र बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिन जारी गरिएको विज्ञप्तिमा पनि त्यसको छनक मिल्दछ । यसरी जबराको नियन्त्रणको घटनामा पूर्ण बैठकले सार्वजनिक गरेका यी दुई विपरीत धारका सन्देशले सर्वोच्च अदालतभित्रको संकट कति गहिरो छ भन्ने संकेत दिन्छन् । अदालत एकातिर ‘कार्यकारीको हस्तक्षेप’ विरुद्ध एकजुट भएको जस्तो देखिन्छ भने अर्कोतिर त्यही बैठक प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नियुक्ति र त्यसपछि उनको नेतृत्वमा भएका कामप्रति न्यायाधीशहरूमा अहिलेसम्म जम्मा भएका असन्तुष्टि पोख्ने मञ्च बनेको देखिन्छ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल विज्ञप्तिले ‘न्यायसम्पादनलाई पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर हेरिँदो रहेछ भन्नेबारे सर्वोच्च अदालत जानकार रहेछ भन्ने सन्देश प्रभाव भएको र त्यसले अदालत पनि गाइडेड हुने रहेछ भन्ने इम्प्रेसन परेको’ बताउँछन् । न्यायालयको स्वतन्त्रता, त्यहाँभित्र हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमितता, न्यायमा पहुँचको अभाव र निष्पक्षता जस्ता विषयमा पछिल्लो समय जनविश्वासमा उल्लेखनीय ह्रास आएको छ । वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टको २०२५ को विधिको शासन सूचकांकमा नेपाल १४३ देशमध्ये ७२औं स्थानमा छ । तर अदालतसँग प्रत्यक्ष जोडिएको देवानी न्यायको सूचकमा १०५औं र न्यायपालिकासहित राज्यका अंगहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सूचकमा ९१औं स्थानमा छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अनुसार पछिल्लो समय सरकार, संसद् र सार्वजनिक क्षेत्रसँगै न्यायपालिकासम्बन्धी सूचकमा पनि नेपालको अंक घटेको छ । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको अर्को अध्ययनअनुसार ४० प्रतिशत सेवाग्राहीले न्यायमा पहुँच पाउन ठूलो अवरोध भोगेको बताएका छन् । त्यस्तै कानुन मन्त्रालयको अर्को एक अध्ययनमा अदालतको सेवाप्रति सन्तुष्टि जनाउने जम्मा ५ प्रतिशत मात्र छन् । हरिकृष्ण कार्की (प्रधानन्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त) नेतृत्वको समितिले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार, अनियमितता र न्यायाधीश नियुक्तिसहितका विषयमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । अदालतमा राजनीतिक प्रभाव, पारदर्शिताको अभाव, प्रक्रियागत जटिलता र न्यायमा पहुँचका अवरोध रहेको उक्त समितिको प्रतिवेदनमा छ । यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा संस्थागत सुधारको प्रयास नहुँदा अदालतको निष्पक्षता र जनविश्वास क्रमशः घट्दो छ । तर यी समस्यालाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास अघि बढ्न नसक्दा अदालतभित्रको असन्तुष्टि थप गहिरिँदै गएको देखिन्छ । यही पृष्ठभूमिमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परालाई छाडेर गरिएको शर्माको नियुक्तिले त्यहाँभित्रको असन्तुष्टि अझ बढ्यो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले २४ वैशाख २०८३ मा दुई सदस्यको लिखित असहमतिबीच बहुमतबाट सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई छाडेर शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई छाडिएको यो पहिलो घटना थियो । तर अर्को स्पष्ट र परादर्शी मापदण्ड स्थापित नगरी नेतृत्व परिवर्तनका लागि स्थापित र पूर्वानुमान गर्न सकिने आधार भत्काएपछि अदालतभित्रको शक्ति सन्तुलनको गणित पनि बदलियो । कानुन क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार प्रधानन्यायाधीश भएपछि शर्माले न्यायालयको स्वतन्त्रताका लागि अडान लिन सकेनन् भने न्यायाधीशको नियुक्ति र सरुवा, कर्मचारीको बढुवा जस्ता कामहरू स्पष्ट मापदण्डबिना नै गरे । संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरू रहने परम्परालाई पनि उनले भत्काइदिए । प्रधानन्यायाधीशले इजलासको नेतृत्व गर्ने र बाँकी चार न्यायाधीश आफैं छान्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । पोखरेलका अनुसार संवैधानिक इजलास गठनमा ‘जुडिसियल पलिटिक्स’ पहिलेदेखि नै छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सतीषकृष्ण खरेलका अनुसार संवैधानिक इजलास गठनका लागि पारदर्शी र स्पष्ट नियम बनाउन ढिला भइसकेको छ । पछिल्लो पूर्ण बैठकबारे प्रकाशित विवरणअनुसार न्यायाधीशहरूले संवैधानिक इजलासको गठन, विशेष अदालतमा बढ्दो भ्रष्टाचारको आरोप, अदालतमा बिचौलियाको सक्रियता र प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीबारे प्रश्न उठाएका थिए । शर्माको नियुक्तिपछि न्यायपालिकामा बढ्दो भ्रष्टाचार वा अनियमितताबारेको प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल भन्छन्, ‘मनोज शर्माले व्यक्तिगत रूपमा बदमासी गरेको मैले सुनेको छैन, तर योबीचमा न्यायपालिकामा अराजकता र भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा बढेको छ ।’ ‘नेतृत्वको संलग्नताबिना नै अदालत त्यसरी बिग्रन सक्छ र ? भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘त्यहाँभित्र गुटबन्दी छ । अधिकांश न्यायाधीश भ्रष्ट छन् । आस्था र विश्वास राख्न सक्ने खालका न्यायाधीशको संख्या गन्न नै कठिन हुने अवस्था आइसक्यो ।’ रास्वपाका केही नेताहरू अदालतमा भ्रष्टाचार भएको, त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा जबरा जोडिएको र उनलाई नियन्त्रणमा लिएर छाडेपछि अब सच्चिने ‘सन्देश गएको’ भन्ने भाष्य बनाउँदै हिँडेका बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल भन्छन्, ‘चोलेन्द्रले दण्डनीय काम गरे भन्ने सरकारले देखाउन सकेको छैन अथवा देखाउन चाहेको छैन । ‘उनले गलत गरेका थिए कि थिएनन् वा यो कारबाहीबाट तर्सिए कि तर्सिएनन्, दुवै स्पष्ट छैन,’ उनले भने, ‘तर जसरी उनलाई पक्राउ गरियो त्यो प्रक्रिया गलत थियो । ’ कान्तिपुर दैनिकबाट