उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने, संकटमा परेका ऋणीलाई राहत दिने र वित्तीय कारोबारलाई थप सुरक्षित बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले विभिन्न निर्देशन तथा कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
सेयर धितो मार्जिन कर्जामा कायम रहेको २५ करोड रुपैयाँको एकल ग्राहक सीमा हटाइएको छ । अब सूचीकृत कम्पनीको वित्तीय अवस्था र सबलताका आधारमा मूल्यांकन गरी उच्च स्थान पाउने कम्पनीको सेयरमा कर्जा मूल्य अनुपात १० प्रतिशत विन्दुसम्म थप गर्न सकिनेछ ।
सार्वजनिक यातायातका ठूला विद्युतीय सवारीसाधनमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा मूल्य अनुपात कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत कर्जाको हकमा भने ओभरड्राफ्ट, धितो, सम्पत्ति, व्यक्तिगत आवधिक तथा सेयर धितोसमेत गरी प्रतिव्यक्ति अधिकतम एक करोड रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ पुस मसान्तदेखि कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । पर्यटन, लघु तथा घरेलु उद्यम, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगमा कुल कर्जा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘ख’ वर्गका विकास बैंकले तोकिएका कृषि, पर्यटन, उद्यम, ऊर्जा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा न्यूनतम २० प्रतिशत तथा ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीले १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई तीन लाख रुपैयाँसम्म र महिलालाई पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिनेछ ।
महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारबाट विस्थापित उद्यम तथा व्यवसाय, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ऋणी तथा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माण फर्म वा कम्पनीका कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ । यसका लागि ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत असुल गर्नुपर्नेछ भने लिलामी प्रक्रिया सुरु भएपछि कर्जा नियमित गरे खराब कर्जाकै वर्गमा राखिरहनु नपर्ने व्यवस्था छ ।
पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको भुक्तानी गर्दा एकाउन्टपेयी चेक वा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामार्फत मात्र गर्नुपर्नेछ । वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित खाता अल्पकालीन रूपमा रोक्का राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चौबिसै घण्टा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ भने महानगरपालिकाभित्रका शाखा समायोजन वा एकीकरण गर्न सकिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्क्रिय खाता घटाउने कार्ययोजना २०८३ पुस मसान्तसम्म लागू गर्नुपर्नेछ । खाता निष्क्रिय हुनुअघि ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्ने, निष्क्रिय खाता पुनः सक्रिय गराउन प्रत्येक ६ महिनामा सम्पर्क गर्नुपर्ने र जुनसुकै शाखाबाट खाता बन्द वा पुनः सक्रिय गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अपाङ्गमैत्री बैंकिङअन्तर्गत एटीएम लाउञ्जमा ब्रेल संकेत र अडियो सहयोगसहित कम्तीमा एउटा अपाङ्गमैत्री एटीएम राख्नुपर्नेछ । दृष्टिविहीनमैत्री वेबसाइट, मोबाइल बैंकिङ एप र डेबिट तथा क्रेडिट कार्डमा ट्याक्टाइल फिचर राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३ जारी गरिएको छ । लघुवित्त संस्थाले नगद लाभांश प्रस्ताव गर्न न्यूनतम ९ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ भने १५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा भएका संस्थाले लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पुँजी संरक्षण बफर शून्य प्रतिशत कायम गरिएको छ । गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म त्यसबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिने र सम्पूर्ण रकम असुल हुने अवस्थामा कालोसूचीबाट नाम हटाउन सकिने व्यवस्था छ ।
चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ को चौथो संशोधन जारी गरिएको छ र यसको भ्यारिएन्ससम्बन्धी व्यवस्था २०८४ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । राष्ट्रियस्तरका ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न पाउने सीमा हटाइएको छ भने लाभांश स्वीकृति तथा वित्तीय विवरण प्रकाशनसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि, २०८२ पनि लागू गरिएको छ ।


