काठमाडौं । काठमाडौंको थापाथली, शान्तिनगर र गैरीगाउँमा शान्तिपूर्ण रूपमा सुकुमवासी बस्ती खाली गरिएका छन् । भक्तपुरको मनोहरामा भने डोजर लगाउने क्रममा स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । झडप हुँदा प्रहरी वृत्त, थिमिका प्रमुख डीएसपी नवराज ढुंगानासहित १४ जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमध्ये ८ प्रहरी, ५ सशस्त्र प्रहरी र एक जना फोटो पत्रकार कमल प्रसाईं छन् । अनलाइनखबर डटकमका फोटो पत्रकार उनलाई फोटो खिच्दा स्थानीयले आक्रमण गरेका थिए । ‘केही पक्की घर र टहरा भत्काउन खोज्दा अवरोध भयो,’ भक्तपुर प्रहरी प्रमुख एसपी सूर्यबहादुर खड्काले भने, ‘बेलुकी पनि भएकाले आइतबार बिहानदेखि फेरि सुरु गर्ने गरी फर्किएका छौं ।’ कागेश्वरी मनोहरा–८ र ९ मा ९० घरपरिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्यांक छ । शुक्रबार बिहान ६ बजेदेखि थापाथलीमा सुरु सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने अभियान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो । विगतमा थापाथलीस्थित सुकुमवासी बस्तीमा झडप र प्रदर्शन हुने गरेको भए पनि यस पटक कुनै अप्रिय घटना भएन । विगतको पृष्ठभूमिलाई ध्यान दिएर प्रहरीले थापाथलीमा सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको थियो । शुक्रबार बेलुकी मात्र सीसी टीभीसमेत जडान गरिएको थियो । थापाथली र गैरीगाउँ दुवै ठाउँमा रहेका सुकुमवासी बस्तीका नागरिकले प्रशासनको निर्णयलाई सहयोग गरेको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वराज पौडेलले बताए । ‘उहाँहरूको सामान निकाल्न नगरप्रहरी, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले सहयोग गरे,’ उनले भने, ‘विकल्प नभएकालाई दशरथ रंगशाला लगेर विवरण संकलन गरिएको छ ।’ थापाथली बस्ने ६८ परिवार सहाराविहीन भएको भन्दै सरकारको सम्पर्कमा पुगेका छन् । उनीहरूलाई तत्कालका लागि कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग नेपालको भवनमा राखिएको छ । त्यसरी राखिएकाहरूसमेत वास्तविक सुकुमवासी हुन्/होइनन् भन्ने निर्क्योल गर्ने सरकारको तयारी छ । अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७९ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकाका नदी किनारमा ३ हजार ४ सय ९६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी छन् । तीमध्ये काठमाडौं महानगरभित्र २ हजार २ सय ४५, कागेश्वरी नगरपालिकामा ९०, बुढानीलकण्ठमा १ सय ५६, ललितपुर महानगरभित्र १७ र भक्तपुर नगरपालिकामा ७ सय ७३ परिवार छन् । थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरापछि अन्यत्रको सुकुमवासी बस्तीमा जाने प्रशासनको तयारी छ । थापाथलीमा भइरहेको गतिविधिबारे जानकारी पाएपछि अन्यत्रका सुकुमवासीले धमाधम सामान ओसारेका थिए । वैकल्पिक व्यवस्थाबिना सरकारले सुरक्षा निकायमार्फत सुकुमवासीलाई हटाउँदा मानवअधिकार उल्लंघन हुने भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाले माग गरेको थियो । सुकुमवासी बस्ती हटाउने तयारी भइरहेकै बेला नेपाल प्रहरीले सुकुमवासी मोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष एवं एमाले नेता नारायण परियार (परिश्रमी) लाई पक्राउ गरेको थियो । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सुकुमवासी मोर्चाका महासचिव आर्यन कुँवर, सल्लाहकार दानबहादुर कार्की र दिनेश सुनारलाई समेत पक्रिएको थियो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मेयर छँदा नै सुकुमवासी बस्ती हटाउन खोजेका थिए । तर संघीय सरकारले उनलाई साथ दिएको थिएन । नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि रवि लामिछानेसम्म गृहमन्त्री हुँदासमेत उनले सुकुमवासी हटाउन सहयोग गरिदिन भनेका थिए । तर उनीहरूले वालेन्द्रलाई सहयोग गरेका थिएनन् । अहिले लामिछाने सभापति भएको रास्वपा नै प्रवेश गरेर प्रधानमन्त्री बनेर उनले सुकुमवासी बस्ती खाली गराएका हुन् । घरबारविहीनहरू आफ्नै नियन्त्रणमा हुने बासस्थानमा बसोबास गर्न नथाल्दासम्म तिनलाई जहाँ लगेर राखे पनि कानुनको नजरमा उनीहरू राज्यको रेखदेख र नियन्त्रणमा रहेको मानिने अधिकारकर्मीसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं बताउँछन् । ‘त्यसरी राखिएको अवधिमा उनीहरूको अहित हुने गरी कुनै हिंसा भयो, मानवोचित व्यवहार भएन भने त्यसको फौजदारी जवाफदेहिता सम्बन्धित राज्य अधिकारीले नै वहन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ २०८० सालमा सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन खोज्दा दायर मुद्दाका बहसकर्तासमेत रहेका उनले भने, ‘त्यसैले राज्यले जानाजान सिर्जना गरेका विपद्का पीडित बासिन्दामाथि मानवोचित व्यवहार होस् ।’ शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सार्वजनिक सरकारको ‘शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची’मा देशभरका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन र प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या हजार दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने, सार्वजनिक ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने त्यसमा उल्लेख थियो । ‘जीआईएस आधारित डिजिटल डेटाबेस तयार गर्ने, पहिचान भएका वास्तविक सुकुमवासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना सहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने,’ कार्यसूचीमा भनिएको थियो । काठमाडौँका पाँच वटा बस्तीबाट हटाइएका सुकुमवासीलाई नागार्जुनको सरकारी अपार्टमेन्टमा राखिने सरकारको तयारी छ। सरकारले काठमाडौँका नदी किनारका सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रम जारी रहेको जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका-११ स्थित थापाथलीमा रहेको सुकुमवासी बस्ती खाली गरिएको छ। त्यस्तै, काठमाडौँ-९ स्थित गैरीगाउँ र काठमाडौँ-३१ स्थित शान्तिनगरको बस्ती खाली गर्ने क्रम जारी रहेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका-८ को गोठाटार बुद्धचोक र कागेश्वरी मनोहरा-९ को मनोहरा टोलमा रहेका सुकुमवासी बस्ती खाली गरिँदै छ।