काठमाडौं । आसन्न निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रदेश, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रअनुसार छुट्टाछुट्टै ‘मार्सल टोली’ परिचालन गरेका छन् । निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजनाअनुसार काम भए/नभएको अनुगमन तथा सुरक्षालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गतिविधि निगरानी र नियन्त्रणका लागि भूमिका निर्वाह गर्न केन्द्रबाट ‘मार्सल टिम’ परिचालन गरिएका हुन् । निर्वाचन सुरक्षामा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न गृह मन्त्रालयले ७ प्रदेशमा एक–एक सहसचिव परिचालन गरेको छ । उनीहरूलाई प्रदेशको निर्वाचन डेस्क प्रमुख तोकेर खटाइएको हो । गृहकी सहप्रवक्ता रमा आचार्यका अनुसार कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुमन घिमिरेलाई कोशी, प्रशासन महाशाखा प्रमुख कालीप्रसाद पराजुलीलाई मधेश, आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख ऋषिराम तिवारीलाई बागमती र नीति, योजना तथा अनुगमन मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुरेश पन्थीलाई गण्डकी प्रदेशको जिम्मेवारी दिइएको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शशिधर घिमिरेले लुम्बिनी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले कर्णाली र कानुन महाशाखा प्रमुख कृष्णकुमार कार्कीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको जिम्मा पाएका छन् । खटाइएका सहसचिवहरूले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजना’ को कार्यान्वयन, जोखिम र जिल्लाको वस्तुस्थिति विश्लेषण गरी नियमित रूपमा केन्द्रमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् । उनीहरूले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समितिसँग समन्वय र सहजीकरण पनि गर्नेछन् । सहसचिवहरूले केन्द्रमै बसेर र प्रदेशमा गएर कार्यसम्पादन गर्न सक्नेछन् । निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेना २१ माघदेखि फिल्डमा खटिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पनि अर्को सातादेखि निर्वाचन सुरक्षाकै लागि तैनाथ हुँदै छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जनशक्ति निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने र निर्वाचन आयोगबाट जारी गरिएका आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि निगरानीका लागि खटिइसकेको छ । निर्वाचन सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ‘सहयोगी जनशक्ति’ का रूपमा भर्ना गरिएका १ लाख ४९ हजार ९० ‘निर्वाचन प्रहरी’ लाई पनि आधारभूत सुरक्षा तालिम दिएर अर्को साताबाट परिचालन गरिँदै छ । मतदानस्थलमा खटाउन लागिएका जनशक्ति निर्वाचन अनुशिक्षण तालिममा रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका जनशक्ति तालिम सकेर उनीहरू निर्वाचन प्रहरीसहित कार्यस्थल खट्नेछन् । प्रहरीले हेडक्वार्टर, प्रदेश र जिल्ला तहमा तहगत रूपमा आफ्नै निर्वाचन सेल बनाएको छ । गृह मन्त्रालय, प्रदेश र जिल्लामा रहेका सुरक्षा समितिमार्फत पनि आवश्यक समन्वय र सहभागितामा परिचालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । मतदानस्थलमा खटाउन लागिएका जनशक्ति निर्वाचन अनुशिक्षण तालिममा रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका जनशक्ति तालिम सकेर उनीहरू निर्वाचन प्रहरीसहित कार्यस्थल खट्नेछन् । नेपाली सेना, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागले पनि तहगत संयन्त्रको सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाएका छन् । सेना र सशस्त्रले ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाममा रहेका स्थायी संयन्त्र र त्यसबाहेकका हकमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई एक क्षेत्र–एक निर्वाचन बेस (अस्थायी बेसक्याम्प) बनाएर मातहत इलाकामा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दै छन् । त्यसलाई पनि ७ सय ५३ स्थानीय तहअनुसार जोखिम र आवश्यकताअनुसार चारपांग्रे र दुईपांग्रे सवारीबाट पट्रोलिङ तथा बेसलाई केन्द्रमा राखेर स्थल गस्तीको व्यवस्था मिलाएका छन् । लामो, मध्यम र छोटो दूरीको गस्तीबाट निर्वाचन सुरक्षा गर्ने तयारी छ । मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको भित्री घेरामा नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीलाई खटाइँदै छ । मतदानका लागि मतदाता लाइनमा बस्ने क्षेत्र व्यवस्थित गर्न नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी जनशक्ति खटाउन लागिएको हो । भित्री सुरक्षा घेरा (मतदानस्थल) मा खटिने जनशक्ति विगतमा भन्दा यो पटक बढाइने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ । सशस्त्र प्रहरीलाई दोस्रो सुरक्षा र नेपाली सेनालाई बाहिरी र अन्तिम सुरक्षा घेराका रूपमा परिचालन गर्ने तयारी छ । नेपाल प्रहरी खटिने भित्री सुरक्षा घेरामा कुनै सुरक्षा जोखिम भए जतिसक्दो छिटो त्यहाँ पुग्ने गरी सशस्त्र र सेनालाई परिचालन गर्ने नीति छ । निर्वाचन सुरक्षा जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले शुक्रबार देशभरका युनिटलाई ‘भर्चुअल’ बैठकबाट निर्देशन दिए । शुक्रबार नै नेपाल र भारतका सीमा सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठक विराटनगरमा बसेको थियो, जसमा निर्वाचनका बेला ७२ घण्टा सीमा सिल गर्ने सहमति भएको छ । कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सशस्त्र प्रहरी प्रमुख तथा भारततर्फ नपालसँग सीमा जोडिएका राज्यका सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का डीआईजीहरूको बैठकले सीमा सिलसम्बन्धी निर्णय गरेको हो । निर्वाचन सुरक्षालाई नै केन्द्रित गरेर शुक्रबार नै केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठक बसेको थियो । बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन सुरक्षामा असर पुग्ने गतिविधि र प्रविधिको दुरुपयोग, आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि, निर्वाचनविरोधी समूहका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि देशभर परिपत्र गराएका छन् । निर्वाचन सुरक्षामा नेपाल प्रहरीबाट करिब ७१ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदै छन् । सेनाका करिब ८० हजार र सशस्त्रबाट करिब ३५ हजार जनशक्तिलाई तयार पारिएको छ । अति संवेदनशील र संवेदनशील मतदानस्थलमा सेना र सशस्त्रको सुरक्षा पहरा बढी हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्वाचन सुरक्षामा नेपाल प्रहरीबाट करिब ७१ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदै छन् । निर्वाचनका लागि निर्धारित ११ हजार ९ सय १ मतदानस्थलमध्ये ४ हजार ६ सय १४ वटालाई सुरक्षाका दृष्टिले अति संवेदनशील मानिएको छ । ४ हजार ४ सय ४२ मतदानस्थललाई संवेदनशील र २ हजार ८ सय ४५ मतदानस्थललाई सुरक्षा दृष्टिले कम जोखिमको सूचीमा राखिएको छ । आसन्न निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले घरदैलो गरिरहेका बेला सुरक्षा जोखिम नआओस् भनेर सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट सादा पोसाकमा जनशक्ति खटाइएको छ । समानुपातिकतर्फ ३ हजार १ सय ३७ र प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । गत २४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा लुटिएका हतियार, भागेका कैदीबन्दी/थुनुवालाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा राखेर छुट्टै संयन्त्र पनि परिचालन गरिएको छ । हिमाल, पहाड र तराई तथा उपत्यकामा छुट्टाछुट्टै जोखिम पहिचान गरेर त्यहीअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने नीति लिइएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा मतदान गराउने गरी आवश्यक बन्दोबस्ती व्यवस्थापन गरिएको बताए । ‘केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट स्वीकृत कार्ययोजना र गृह मन्त्रालयबाट भएका निर्देशनअनुसार देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू निर्वाचन सुरक्षामा केन्द्रित हुनुभएको छ,’ उनले भने ।-कान्तिपुर दैनिकबाट