सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत रकम छुट्याएका छन्।

पूर्वाधार विकास र निर्माण कार्यका लागि पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् २०.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२机制६४ करोड अर्थात् १९.९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा करिब २५ प्रतिशतले बढी हो।

१. बजेट विनियोजन (खर्चको अनुमान)

कुल बजेट: २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड

शीर्षक विनियोजित रकम प्रतिशत
चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ५९.८%
पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड २०.३%
वित्तीय व्यवस्था ४ खर्ब २२ अर्ब ६६ करोड १९.९%
२. स्रोत व्यवस्थापन (आम्दानी र ऋण)

शीर्षक रकम
राजस्व १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड
वैदेशिक अनुदान ६१ अर्ब ७४ करोड
कुल घाटा (ऋण परिचालन) ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड
– वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड
– आन्तरिक ऋण ४ खर्ब १० अर्ब
६ खर्ब ५७ अर्बको घाटा बजेट
आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यवस्थापनका लागि सरकारले राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। यसरी राजस्व र अनुदानबाट नपुग हुने ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ घाटा पूर्ति गर्न वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको सहारा लिइनेछ।

अपुग रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड र आन्तरिक ऋणमार्फत ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिनेछ। आगामी वर्ष २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले खुद आन्तरिक ऋण परिचालन भने १ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड मात्र हुनेछ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई ६ खर्बभन्दा बढी स्रोत
वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारका लागि ६१ ]अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। पूर्वाधार आयोजनाका लागि प्रदेशलाई ४ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान छुट्याइएको छ।

विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३ अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सङ्घीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा ४९ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहमा २ खर्ब ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान पठाइनेछ। राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी र सबै प्रकारका वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत तल्लो तहका सरकारहरूमा कुल ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत परिचालन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।