काठमाडौं । रास्वपाले चितवनमा आगामी ७–९ असारमा हुने पहिलो महाधिवेशनबाट सभापतिमा रवि लामिछानेलाई नै दोहोर्‍याउने भएको छ । पार्टी सभापतिमा लामिछानेको विकल्प नभएको रास्वपाका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा नै बताउँदै आएका छन् । रास्वपाले पार्टी स्थापनाको चार वर्षमा पहिलो महाधिवेशन गर्न लागेको हो । असार २०७९ मा लामिछानेको नेतृत्वमा स्थापित रास्वपाले पाँच महिनामै भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २० सिट जितेको थियो । यस्तै, पाँच महिनापछि भएको उपनिर्वाचनबाट एक सिट थपेको थियो । गत २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ सिट (१८२) जितेको रास्वपाले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । आसन्न महाधिवेशनमा पार्टीको मूल नेतृत्व परिवर्तन हुने संकेत नरहेको महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले बताए । ‘पार्टी सभापति रवि लामिछाने हुनुहुन्छ । सरकारको नेतृत्व पार्टीका वरिष्ठ नेता र संसदीय दल नेता वालेन्द्र शाहले गरिराख्नुभएको छ । यो सन्तुलन मिलाएरै पार्टी अगाडि बढ्छ,’ उनले भने । रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले पनि पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढिरहेको जनाउँदै पार्टी नेतृत्व लामिछानेले नै गर्ने बताए । ‘रास्वपाले नयाँ नेतृत्व खोजिरहेको छैन । नेपाली जनताले पनि सभापतिको विकल्प खोजेका छैनन्,’ उनले भने, ‘महाधिवेशनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत सबै वैधानिक जिम्मेवारी टुंग्याउनेछ ।’ वरिष्ठ नेता शाहले पनि पार्टीको नेतृत्व लामिछानेले नै गर्ने निकटस्थहरूलाई बताएका छन् । एक नेताका अनुसार शाह महाधिवेशनमा जानेछन् र पार्टी नेतृत्व घोषणा कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । अन्य पदाधिकारी पनि सहमतिबाट नै चयन गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि प्रदेश अधिवेशन सकिएपछि छलफल हुने रास्वपाका नेताहरूको भनाइ छ । हाल रास्वपाले वडा र पालिका अधिवेशन गरिरहेको छ । केन्द्रीय नेताहरू पालिका अधिवेशन गराउन सम्बन्धित क्षेत्रमा खटिएका छन् । रास्वपाले पालिका र जिल्ला अधिवेशन गर्नका लागि सबै जिल्लामा केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकेको थियो । रास्वपाको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका उपप्रमुख राम गुरुङले वडा र स्थानीय तहका अधिवेशन कार्यतालिकाअनुसार नै भइरहेको जानकारी दिए । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले प्रथम महाधिवेशनको तयारीबारे ७ जेठमा जिल्ला र प्रदेश सभापतिहरूलाई कार्यतालिका पठाएको थियो । त्यसमा १५ जेठमा जिल्ला र प्रदेशमा निर्वाचन समिति गठन गरिसक्न भनिएको छ । जिल्ला र प्रदेश समितिलाई २५ जेठसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली पेस गर्ने समय निर्धारण गरिएको छ । ३० जेठभित्र जिल्ला अधिवेशन तथा निर्वाचन प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । यस्तै ५ असारभित्र प्रदेश अधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले महाधिवेशनमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्नेबारे छलफल गर्दै छ । यसका लागि आयोगले ५ असारभित्र छलफल गर्ने तयारी छ । आयोगका उपप्रमुख गुरुङका अनुसार सोमबारसम्म ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये करिब २८ सय वटामा अधिवेशन भइसकेको छ । ‘पालिका अधिवेशनका लागि १६ र १७ जेठ तोकिएकामा करिब ५० पालिकामा अधिवेशन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सर्वसम्मत र चुनावको माध्यमबाट नेतृत्व चयन भइरहेको छ । प्रतिस्पर्धा हुँदा अब्बल नेताहरू आउँछन् । सर्वसम्मत हुँदा पार्टी एकढिक्का हुन्छ ।’ रास्वपा नेता प्रकाशचन्द्र परियारका अनुसार महाधिवेशनलाई व्यवस्थित गर्न सभापति लामिछानेको नेतृत्वमा मूल आयोजक समिति गठन गरिएको छ । महाधिवेशनकै लागि प्रतिनिधि व्यवस्थापन, प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव मस्यौदा, आर्थिक व्यवस्थापन, प्रचारप्रसार, सुरक्षा, सूचना प्रविधि, आवास तथा भोजन, स्वास्थ्य तथा प्राथमिक उपचार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अतिथि सत्कार, विधान संशोधन र साजसज्जा समिति गठन गरिएका छन् । नेता परियारका अनुसार रास्वपाको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा बाराको फेटा गाउँपालिकामा मात्रै छ । त्यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुस्तम अन्सारी र उपाध्यक्ष नीलम शाह स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् । रास्वपाका प्रतिनिधिसभा सदस्य र महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य पनि स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् । ‘महाधिवेशनमा ७७ जिल्लाबाट कम्तीमा २५ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रवास र विभिन्न विभागबाट पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ ।’ विभागतर्फ अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग, सल्लाह परिषद्, द्रुत उद्धार समूह (र्‍याट) बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिन्छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनी निर्देशन दिइएको छ । रास्वपाले विधान संशोधनको गृहकार्य पनि गरिरहेको छ । २०७९ मा तयार पारिएको विधान २०८१ मा पहिलो पटक संशोधन गरिएको थियो । अहिले दोस्रो पटक संशोधनका लागि पार्टीका सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको नेतृत्वमा समिति बनाइएको छ । समितिमा गणेश पराजुली, चन्दा कार्की, प्रकाशचन्द्र परियार र सुशान्त वैद्धिक सदस्य छन् । विधान संशोधन समितिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको संयोजक आचार्यले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी संशोधन गर्नुपर्ने विषयवस्तुको प्रस्ताव तयार पारेर पार्टी सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछौं ।’ विधान संशोधन समितिका एक सदस्यका अनुसार पदाधिकारीमा सभापति, तीन उपसभापति (कम्तीमा एक महिला), दुई महामन्त्री, तीन सहमहामन्त्री (कम्तीमा एक महिला), कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष तथा प्रवक्ता रहने गरी विधान संशोधन गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री शाह पार्टीको वरिष्ठ नेता भएकाले सम्मानार्थ उक्त पद विधानमै व्यवस्था गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको ती सदस्यले जानकारी दिए । केन्द्रीय समिति हालको १२१ सदस्यीयबाट बढाएर कम्तीमा १३१ र बढीमा १५१ सदस्यीय बनाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा समावेशी नेपालको प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने भन्नेबारे समिति छलफलमा रहेको ती सदस्यले बताए । अहिलेको विधानमा सभापति र केन्द्रीय सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधिले चयन गर्ने, त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिबाहेकका पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्यहरूले चुन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कायमै राख्ने कि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य सबैलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिले चुन्ने गरी विधान संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको विधान संशोधन समितिका अर्का सदस्यले जानकारी दिए । महामन्त्री भूपदेव शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले एकता प्रक्रियाबाट आएका नेताहरूलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिरहेको छ । ‘थरुहट, विवेकशील साझा, स्वतन्त्र व्यक्ति र अभियन्ताहरू आउनुभएको छ । विभिन्न पार्टी र राजनीतिक शक्तिबाट आउनुभएका साथीहरूको समायोजनका लागि महामन्त्री भूपदेव शाहको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले काम गरिरहेको छ,’ महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले भने ।