काठमाडौं । सरकारले सहकारी सञ्चालकको तीनपुस्ते छानबिन गरेर भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कानुनी बाटो तय गर्न लागेको छ । सहकारीका सञ्चालक, प्रबन्धक, ठुला कर्मचारी र उनीहरूसँग जोडिएका नाताभित्रका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसका लागि सहकारी विभाग, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति, सहकारीसँग सम्बन्धित संघसंस्थासँग परामर्श लिइसकेको छ । छलफलका क्रममा सबैले सहकारीका सञ्चालक, प्रबन्धक, ठुला तहका कर्मचारीसँग जोडिएका आफन्त, नातागोता मात्र नभई तीन पुस्तासम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्न सकिने व्यवस्था समेटेर अध्यादेश ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।  मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दामोदर वाग्लेले सहकारीपीडितको समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको बताए । ‘सहकारीपीडितको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । तर, निराकरण गर्न सरकार कटिबद्ध छ । यसका लागि नयाँ अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ । सहकारी विभागदेखि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसम्मका सुझाव संकलन भएका छन्,’ उनले भने, ‘सबैले अध्यादेशमा सहकारीका सञ्चालक, प्रबन्धक, ठुला तहका कर्मचारीसँग जोडिएका आफन्त, नातागोतासहित तीन पुस्तासम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पेस गरेका छन् । यस विषयमा मन्त्रालय छलफलमै छ ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सहकारीका बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, ०८१ (अध्यादेश) जारी गरेको थियो । विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आयोगले पनि ऐन संशोधन गरी तीन महिनाभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न भनेपछि सरकारले ऐन संशोधन गरेको थियो । तर, सहकारीका सञ्चालक, प्रबन्धक, ठुला तहका कर्मचारीले आफन्तको नाममा लुकाइराखेको सम्पत्ति खोजबिन गर्नेतर्फ कानुनमा केही उल्लेख गरिएन । जसकारण उनीहरूले लुकाएको सम्पत्ति छानबिन हुन सकेन, बचतकर्ताको रकम पनि फिर्ता भएन ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार पौडेलले सहकारीका सञ्चालक, प्रबन्धक, ठुला कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने व्यवस्था नहुँदा चाहेर पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन नसकेको बताए । ‘हामीकहाँ अहिले २३ सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । केहीको हिसाब राफसाफ हुने चरणमा छ । सबै गरी ६२ हजारभन्दा धेरै बचतकर्ताको ३९ अर्बभन्दा धेरै फिर्ता गर्न बाँकी छ । गएको डेढ वर्षभित्र ५६ हजार बचतकर्ताको आंशिक रकम मात्रै फिर्ता गर्‍यौँ । ५ हजार बचतकर्ताको सबै हिसाब राफसाफ गर्‍यौँ । यस अवधिमा सबै गरी तीन अर्ब २८ करोड फिर्ता भयो । तर, सबै रकम अझै फिर्ता हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सहकारीका सञ्चालकले लुकाइराखेको रकम खोजबिन गर्न नसकिएकाले यस्तो समस्या आएको हो ।’  मन्त्रालयका अनुसार सहकारी, सहकारीका ऋणी, सञ्चालक, प्रबन्धक, ठुला तहका कर्मचारीले बैंकमा धितो राखेका जग्गा लिलाम गर्दा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा मात्रै गरिनुपर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा समेटिनेछ । समितिको सहमतिविना बैंकले बन्धक राखेका जग्गा लिलाम गर्दा अन्यन्तै कम मूल्यांकन हुने, यस्तो कार्यले बैंकको ऋण उठ्ने, तर बचतकर्ताले केही नपाउने अवस्था आएको समितिका अध्यक्ष गौतमले बताए । ‘सहकारी, सहकारीका ऋणी, सञ्चालक, प्रबन्धक, ठुला तहका कर्मचारीले बैंकमा धितोबापत जग्गा राखेको देखिन्छ । ऋण उठाउने नाममा त्यस्ता जग्गा बैंकले सस्तो मूल्यमा लिलाम गरेको छ । यसले बैंकको लगानी त सुरक्षित भयो, तर बचतकर्ताको रकम डुब्यो,’ उनले भने, ‘कमसेकम त्यस्ता जग्गा चलनचल्तीको मूल्यमा बिक्री हुन पाए धेरै रकम जम्मा हुने थियो । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहज हुने थियो । हामीले नयाँ अध्यादेशमा यो विषय समेट्न भनेका छौँ ।’  अध्यादेशमा संकटग्रस्त सहकारी छानबिन गर्न कम्तीमा पनि अधिकृत तहका सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि समेट्न लागिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा इन्स्पेक्टरको नेतृत्वमा छुट्टै अनुसन्धान युनिट राख्नुपर्ने सुझाव गएका छन् । समितिमा राखिएका अनुसन्धान अधिकृतको नेतृत्व भने सिआइबीबाट हुनुपर्ने प्रस्ताव छ । ‘सहकारीका समस्या जटिल छन् । लरतरो तवरले यसको अनुसन्धान गर्न सकिँदैन । समितिमा सिआइबीको मातहत रहने गरी छुट्टै अनुसन्धान युनिट राख्नुपर्छ र नेतृत्व कम्तीमा पनि इन्स्पेक्टरले गर्नुपर्छ । नत्र समस्या समाधान हुन कठिन छ,’ अध्यक्ष गौतमले भने ।  निवर्तमान सांसद थापा नेतृत्वको छानबिन आयोगले ३० भदौ ०८१ मै तीन महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण गठन गरेर पाँच लाख रुपैयाँसम्मका साना बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ताका लागि आन्तरिक ऋण प्रवाह गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यसका लागि सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गर्ने र नवगठित ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’मा बचत फिर्ता गर्ने भनिएको थियो । ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा प्राधिकरण गठनको व्यवस्था त थियो, तर ऋणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख गरिएन । पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको रकम भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा उक्त अध्यादेशको दफा १०८ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।’ त्यस्तै, पाँच लाखभन्दा धेरै बचत रहेकाहरूको भने सहकारीको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो बिक्री गरी प्राप्त भएको रकमले फिर्ता गर्ने भनिएको छ ।  सो अध्यादेशको दफा १०८ को उपदफा २ र ३ मा भनिएको छ, ‘सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाखभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकैपटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएमा मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्नेछ ।’ छानबिन समितिका अनुसार संघमातहत मात्रै २३ सहकारी संकटग्रस्त घोषणा भएका छन् । जसमा ६२ हजार ७६० बचतकर्ताको ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रुपैयाँ डुबेको छ  ।  नयाँ पत्रिकाबाट