परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल-भारत सीमाका बारेमा राखेको भनाइ दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) सँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल-भारत सीमा र लिपुलेकका सम्बन्धमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा राखेको अभिव्यक्तिलाई लिएर मन्त्रालयले आइतबार साँझ विज्ञप्तिमार्फत यस्तो स्पष्टीकरण दिएको हो ।

नेपाल-भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरिएकाले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’को अवस्था सिर्जना भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले गर्दा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने स्थिति रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सीमा संयन्त्र र प्राविधिक टोली क्रियाशील
नेपाल र भारतबीचको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण तथा मर्मतको काम भइरहेको छ । दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’को लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील रहेको परराष्ट्रले जनाएको छ ।

लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा सुरु भई संयुक्त रूपमा लगत सङ्कलन कार्य अघि बढेको छ । प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानमा हाल नेपालको उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ र भारतको उपभोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ ।

लिपुलेक र कूटनीतिक नोटको प्रसङ्ग
प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भनी दिएको अभिव्यक्ति यही प्राविधिक यथार्थसँग जोडिएको परराष्ट्रले प्रष्ट पारेको छ ।

नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा मन्त्रालयले २०८३ वैशाख २० मा आधिकारिक धारणा स्पष्ट पारिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट प्राप्त भइसकेको परराष्ट्रले जनाएको छ । दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित रहेको विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ । नेपाल-भारत सिमाना अन्तर्गत सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको र अन्य केही स्थानमा मात्र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’को समस्या रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।