हिजो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, ‘’विदेशीले हस्तक्षेप गर्छ, यो गर्छ, त्यो गर्छ भन्ने कुरा पनि आयो। तर, यो तर्साउने हतियार मात्र हो। यहाँ मलाई एउटा पनि कोही विदेशीले आएर यसो गर र नगर भनेको छैन। हामीहरू राजदूत सिंहदरबारमा भेट्छौँ, बालुवाटारमा भेटेका छैनौँ। अहिलेसम्म शिष्टाचार भेट मात्र भएको छ। काम विशेषले हुने भेट मन्त्रीज्यूहरूले गर्नुभएको छ। हामीलाई कुनै विदेशीले खोजेको पनि छैन। त्यसैले विदेशी हस्तक्षेपको कुरा गलत भाष्य हो।’‘

उहाँको यो अभिव्यक्ति प्रशंसनीय छ । बालुवाटारको बेडरूममा मध्यराती रअका प्रमुखसँग गोप्य वार्ता गर्नेहरूले विदेशी चलखेलको डर देखाएर नतर्साए हुन्छ । स्थिरताको दुहाइ दिँदै झन्डै दुई तीहाइ बहुमत भएको पार्टी कसको दबावमा कसरी सकाइयो भन्ने कुरा ओपनसिक्रेट छ । रअ प्रमुखलाई बालुवाटारको बेडरुमसम्म रातारात कसले पुर्याएका थिए भन्ने पनि सबैलाई थाहै छ ।

यसअघि अमेरिकी राजदूत Dean R. Thompson ले गृहमन्त्री Om Prakash Aryal लाई भेटेको समाचार आएको थियो। उनले एमसीसी कार्यान्वयन र तिब्बती शरणार्थी सुरक्षाको कुरा उठाएछन् ।

एमसीसी कार्यान्वयनको बारेमा- उपनिवेशवादी र साम्राज्यवादी देशहरूबाट बिनाशर्त आर्थिक सहायता पाउनु नेपालजस्ता विकाशोन्मुख देशहरूको अधिकार हो । अमेरिकी अनुदानमा प्रशारण लाइन र सडक बन्नु ठीकै कुरा हो । पूर्वाधार बनाउनु नै पर्छ ।

तर, माओवादीको समेत समर्थनमा कांग्रेस र एमालेले एमसीसी सम्झौतामा देशलाई गम्भीर धोका दिएका छन् भन्ने देश बनाउन आन्दोलनमा उत्रिएका युवा पुस्ता र आन्दोलनकारीको प्रतिनिधि सरकारले बुझ्न जरूरी छ । पहिलो, एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना बनाउन छुट्टै कार्यालय खडा गरिनु हुँदैन थियो । यो काम नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक विभाग मार्फत नै गरिनु पर्थ्यो । यो नेपाल र नेपाली राज्यको संस्थाहरूको क्षमतामाथि खिल्ली उडाउने काम हो । पहिला यी संस्थाहरू सकाउने र यी संस्थाको काम गर्न विदेशी मुलुकलाई देशभित्रै समानान्तर संरचना बनाउन दिने कांग्रेस-एमाले आज विदेशी षडयन्त्र भन्दै डंका पिटिरहेका छन् । एमसीए कार्यालय खोल्ने कुरा अब सच्याउन व्यवहारिक रुपमा सम्भव त नहोला । तर, यसबाट भविष्यका लागि पाठ सिक्न जरूरी छ ।

दोस्रो, एमसीसी सम्झौताको पूर्वशर्तका रुपमा विद्युत प्राधिकरण विघटन, नेपालको विद्युत वितरण र व्यापारमा बहुदेशीय निजी कम्पनी ल्याउने सम्झौता कांग्रेस-एमाले-माओवादीले गरेका छन् । एमसीसीले नै केही कन्सल्टेन्सी लगाएर गरेको हिसाब अनुसार नेपालको विद्युतव्यापार अधिकतम तहमा पुग्दा यसबाट वार्षिक २.५ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर नाफा हुन्छ । विद्युत व्यापार र वितरण बहुदेशीय कम्पनीलाई दिँदा नेपालबाट यो पूँजी वार्षिक रुपमा पलायन भइरहन्छ ।

अर्कातिर, यसले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा समेत गम्भीर चुनौति खडा गर्छ । त्यसैले, जो सुकैको सरकार भए पनि विद्युत व्यापार र वितरण विदेशी कम्पनीलाई दिने खेल बन्द गर्ने र प्राधिकरण बचाउने कुरामा हामी गम्भीर हुनु जरूरी छ । यसमा जो सुकैको सरकारले थोम्पसनजीको कुरामा समर्थन गर्छ भने त्यसको प्रतिवाद हुनै पर्छ ।

आन्दोलनकारी युवा साथीहरूले यसमा गम्भीर अध्ययन गरेर धारणा बनाउनु होला र सरकरालाई मार्गनिर्देश गर्नुहोला ।

रह्यो तिब्बती शरणार्थीवाला कुरा, देश नहुनु वा आफ्नै देशबाट लखेटिनुजस्तो ठूलो दुख अर्को के होला र ? हामीले आफ्नै आँगनमा, तिब्बती, भुटानी र रोहिंग्या शरणार्थीहरूको दु:ख देखेका छौं । हरेक मानवीय संवेदनको कोणबाट उहाँहरूलाई हामीले साथ सहयोग दिनुपर्छ ।

तर

के, महामहिम थम्पसनको देश तिब्बती शरणार्थी समस्या समाधान गर्न चाहन्छ कि ती शरणार्थीहरूलाई चीनविरूद्ध प्रयोग गर्न चाहन्छ ? नेपालमै रहेका भूटानी शरणार्थी रातारात तेस्रो मुलुक लैजाँदा त्यही कार्यक्रम किन तिब्बती शरणार्थीका लागि ल्याइँदैन । उनीहरूलाई विकसित मुलुकमा सहज जीवनयापन गर्ने विकल्प किन दिइँदैन ? किन नेपाल र भारतका शरणार्थी शिविरमा सधैंभरी बाँच्न बाध्य पारिन्छ ? भुटानी र तिब्बती शरणार्थीहरूबीच फरक फरक नीतिक किन?

हाम्रो छिमेकी देशबाट विस्थापित भएका जनताप्रति हाम्रो मानवीय साथसहयोग जरूरी छ । यो हुँदै गर्दा हामीले हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थिति र सामर्थ्य बिर्सिनु हुँदैन । अमेरिका तिब्बती शरणार्थी मामलामा नेपाललाई दबाव दिएर चीन-नेपाल सम्बन्धमा दरार ल्याउन चाहन्छ ।

हामी अमेरिकाको दबाबमा आयौं भने चीनले आफ्नो प्रतिरक्षा पक्कै गर्ने छ । यो सन्देश सिजिनपिङले काठमाडौं नै आएर दिएका थिए ।

हामी पञ्चशीलमा आधारित विदेश नीति मान्छौं, मान्नु पर्छ । अमेरिकीहरूलाई भन्नु पर्छ, तिब्बती शरणार्थी समस्या समाधानका लागि चीन, अमेरिका, भारत, र तिब्बतबीच संवाद होस्, र समाधानको उपाय खोजियोस् । तिब्बतीहरूको अधिकार पुनर्स्थापित होस् । तर, यसका लागि नेपाल-चीन सम्बन्धमा खेल्न नखोजियोस् ।