प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन तथा स्वदेशी उद्यमी र व्यवसायीहरूसँगको परामर्शपछि सरकारले सरकारी निकायमा स्वदेशी उत्पादन र सेवाको प्रयोग बढाउने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार पत्र जारी गर्दै सबै संघीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई स्वदेशी वस्तु प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेको छ।
आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य
स्थानीय सीप र उद्यमको प्रवर्द्धन गर्दै देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने मुख्य उद्देश्यले यो कदम चालिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
अब सरकारी निकायहरूले स्टेसनरी, फर्निचर, निर्माण सामग्री तथा खाद्य वस्तु खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा नेपाली उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
सार्वजनिक खरिद र उपहारमा नेपाली हस्तकला
सरकारी बैठक, समारोह तथा विभिन्न अवसरहरूमा प्रदान गरिने कोसेली वा उपहारमा अनिवार्य रूपमा नेपाली हस्तकलाका सामग्री मात्र प्रयोग गर्न भनिएको छ।
यसैगरी सार्वजनिक निकायले बोलपत्र (टेन्डर) सम्बन्धी कागजात तयार गर्दा स्वदेशी वस्तुको प्राथमिकतालाई अनिवार्य सर्तका रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था पत्रमा गरिएको छ।
नियमित अनुगमन र त्रैमासिक निरीक्षण
स्वदेशी उत्पादन प्रयोगसम्बन्धी यो व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित नहोस् भनेर सरकारले प्रभावकारी अनुगमनको संयन्त्र पनि तय गरेको छ।
यस व्यवस्थाको कार्यान्वयन भए-नभएको विषयमा नियमित अनुगमन गरिनेछ भने प्रत्येक तीन-तीन महिनामा त्रैमासिक निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।