११ वर्षसम्म बनेन सुखानी खोला पुल, निर्माण कम्पनीलाइ कारबाहीको साटो ठेक्का रद्द मात्र किन ?
इलामको सुखानी खोलामाथि मोटरेबल आरसीसी पुल निर्माणको जिम्मा लिएको एसके-अजम्बर-शिवराम संयुक्त उपक्रम, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँसंगको ठेक्का सम्झौता डिभिजनले रद्द गरेको हो ।
सडक डिभिजन इलामले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै लामो समयसम्म निर्माण कार्य अलपत्र पारेको र काम सम्पन्न गर्न प्रभावकारी पहल नगरेको भन्दै सम्झौता अन्त्य गरिएको जनाएको छ । बुद्धि सुखानी-लोडिया-च्यामे सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने उक्त पुल निर्माणका लागि भएको सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीले निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्न सकेको थिएन ।
सम्झौता भएको ११ वर्ष तीन महिना बितिसक्दा पनि पुल निर्माण अधुरै रहेको र पटक-पटक लिखित पत्राचार तथा निर्देशन दिँदासमेत निर्माण कार्य पूरा गर्न ठोस पहल नभएको डिभिजनले जनाएको छ ।
डिभिजनका अनुसार यस विषयमा उच्च अदालत पाटनमा परेको रिट निवेदनमाथि २०८२ फागुन १३ गते भएको आदेशअनुसार निर्माण व्यवसायीलाई बाँकी काम सम्पन्न गर्ने अवसर प्रदान गरिएको थियो । सोही क्रममा डिभिजनले पटक-पटक पत्राचार गर्नुका साथै आवश्यक सहजीकरणसमेत गरेको थियो । तर, निर्माण व्यवसायीले बाँकी काम पूरा गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता र प्रभावकारी पहल गर्नुको सट्टा म्याद थपका लागि मात्रै निवेदन दिएको डिभिजनको निष्कर्ष छ ।
निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसारको दायित्व पूरा नगरेको ठहर गर्दै ठेक्का सम्झौताका सामान्य शर्तका दफा ५८.१, ५८.२ (क), ५८.२ (ङ) र ५८.२ (च) तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ को उपदफा (७) बमोजिम २०८३ कात्तिक १६ गतेको निर्णयबाट ठेक्का अन्त्य गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
ठेक्का सम्झौता अन्त्य भएसँगै अब सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा (५) र दफा ६३, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १४१ तथा ठेक्का सम्झौताका सामान्य शर्तका दफा ५८/५९.१ बमोजिम थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने डिभिजनले जनाएको छ ।
त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीले हालसम्म सम्पन्न गरेको र भुक्तानीयोग्य ठहरिने कामको आर्थिक हिसाबकिताब मिलान गर्न सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र सडक डिभिजन कार्यालय इलाममा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ । तोकिएको समयभित्र निर्माण व्यवसायी वा निजको प्रतिनिधि उपस्थित नभए कार्यालयले नै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सूचनामा जनाइएको छ ।
उक्त पुल निर्माणको ठेक्का नम्बर ७५(ईडीआर)१(बीसी(०६८/०६९ रहेको छ ।
वर्षौँदेखि निर्माण अलपत्र पर्दा स्थानीयवासीले सास्ती खेप्दै आएका छन् । ठेक्का सम्झौता अन्त्य भएसँगै अब पुल निर्माणको बाँकी काम कसरी र कहिलेसम्म अघि बढ्छ भन्ने चासो बढेको छ । स्थानीयवासीले नयाँ ठेक्का प्रक्रियासहित आवश्यक व्यवस्थापन शीघ्र टुङ्ग्याएर पुल निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् । तर नेपालको कानुन अनुसार निर्माण कम्पनीलाइ कारबाहीको साटो ठेक्का रद्द मात्र गरे पुग्ने देखिन्छ ।