चीनले राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा विश्व व्यवस्थामा प्रभाव विस्तार गर्दै अमेरिकाको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने रणनीति अघि बढाएको विश्लेषण सार्वजनिक भएको छ। ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनका विदेश नीति विश्लेषक रायन हासका अनुसार चीनले अमेरिकासँग प्रत्यक्ष टकराव खोज्नुको सट्टा दीर्घकालीन रूपमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माण गर्न खोजेको छ।
चीनले पश्चिमा शक्तिहरूको प्रभाव कमजोर हुँदै गएको र आफ्नो शक्ति बढ्दै गएको दाबी गर्दै आएको छ। सन् २०२१ को प्रतिवेदनमा चीनले अमेरिकी राजनीतिक प्रणालीलाई गम्भीर समस्यामा रहेको उल्लेख गरेको थियो।
दक्षिण चीन सागर र शक्ति सन्तुलन
चीनले दुर्लभ खनिज, ऊर्जा, व्यापार र क्षेत्रीय सुरक्षामा प्रभाव बढाउँदै दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो दाबी कायम राखेको छ। सन् २०१६ को स्थायी मध्यस्थता अदालतको फैसला अस्वीकार गर्दै चीनले फिलिपिन्ससँगको विवादलाई अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनाएको छ।
दुई देशबीचको घट्दो शक्ति अन्तरले द्वन्द्वको जोखिम बढाउने ‘थुसिडाइडिज ट्र्याप’को सम्भावना बढाएको छ। बेइजिङले प्रत्यक्ष द्वन्द्वबाट बच्दै सीमित सहकार्य र दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धाको नीति लिएको छ।
ताइवान सङ्कट र सन् २०२८ को जोखिम
पूर्व अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री केभिन रुडले सन् २०२८ सम्म चीनले ताइवानमाथि सैन्य कारबाही गर्नसक्ने सम्भावना एक तिहाइ रहेको बताए। ताइवानको निर्वाचनमा चीनविरोधी पार्टीले जितेमा वा अमेरिकी प्रतिबद्धतामा भ्रम पैदा भएमा सैन्य जोखिम बढ्नसक्ने उनको विश्लेषण छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ‘नियममा आधारित व्यवस्था’ कमजोर बन्दै गएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। चीनले अमेरिकी नेतृत्वको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा भत्काउनुको साटो आफ्नो अनुकूल बनाउन खोजेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र चुनौती
अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था परिवर्तन गर्न चीनलाई आवश्यक आर्थिक स्रोत र साझेदार जुटाउने चुनौती कायमै छ। अमेरिकी नेतृत्व सुस्ताउँदा चीनलाई अवसर मिले पनि त्यसका लागि विश्वव्यापी लगानी र साझेदारी बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
सन् २०२० को दशक चीनको प्रभाव विस्तारको समय बने पनि आफ्नो उद्देश्य शान्तिपूर्ण रहेको विश्वास दिलाउन बेइजिङलाई अझै कठिन छ। आगामी दिनमा अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा थप संवेदनशील हुनेछ।