मन्त्रालयको कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाले १६ भदौमा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई पत्र पठाई डीएपीको बिक्री रोक्न निर्देशन दिएको थियो । भदौ १५ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार लिइएको यो कदम कार्यान्वयन गर्न ‘मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ को दफा १२ (६) को व्यवस्था समेत अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्बन गरिएको छ।
इजरायल, अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण होर्मुज नाका बन्द हुनुका साथै रेड सीमा हुथी विद्रोहीको आक्रमणले पानीजहाजको रुट प्रभावित बनेको छ। यसले गर्दा रासायनिक मल आपूर्तिमा ‘फोर्स मेजर’को अवस्था आएको मन्त्रालयको ठहर छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सल्फर उत्पादन घट्दा डीएपीको मूल्य प्रतिटन १ हजार डलर माथि पुगेको छ भने पाउन समेत गाह्रो भइरहेको छ। यद्यपि, युरियाको मूल्य भने प्रतिटन ५३० देखि ५५० डलर आसपास छ।
अहिले धान बालीलाई डीएपी भन्दा युरिया मल बढी आवश्यक पर्छ। यस्तो अवस्थामा डीएपी बाँड्दा सहकारी वा एग्रोभेटले अनावश्यक होल्ड गर्ने र गहुँ सिजनमा किसानले नपाउने जोखिम देखिएकाले बिक्री रोकिएको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले बताए।
हाल कृषि सामग्री कम्पनीसँग १४ हजार ६ सय ४५ टन डीएपी मौज्दात छ भने १८ हजार टन आउने क्रममा छ। धानको ‘टप ड्रेसिङ’का लागि चाहिने युरिया भने गोदाममा २२ हजार ९ सय १० टन छ र थप ३३ हजार टन बाटोमा रहेकाले धानलाई मलको समस्या नरहेको कम्पनीको भनाइ छ।