काठमाडाैं । लाखौँ असुलेर नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउन खोजेको बहुचर्चित ठगी धन्दामा दुई पूर्वमन्त्रीसहित १६ जना दोषी ठहर भएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले मंगलबार मुद्दाको फैसला सुनाउँदै पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र पूर्वऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहितलाई दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरूलाई सजाय सुनाउन २९ असारका लागि पेसी तोकिएको छ । रायमाझी अभियुक्तकै रूपमा दोषी भएका छन् भने खाणलाई मतियार ठहर गरेको छ । त्यस्तै, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, बिचौलिया समूहका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, बेचन झा, सन्देश शर्मा, सागर राई, गोविन्द चौधरी, नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन खरेल दोषी ठहर भएका हुन् । कुल ३१ प्रतिवादी रहेकामा पूर्वमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीप र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीकसहित सातजनाले भने सफाइ पाएका छन् । जसमा रामशरण केसी, टंकबहादुर गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, केशव थापा र आशिष बुढाथोकी छन् । बाँकी आठ प्रतिवादी फरार रहेकाले उनीहरूको हकमा मुल्तबीमा राखिएको छ । प्रतिवादीहरू अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाईं, नीरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, बिनिता सामदेन लिम्बू र सुनील बुढाथोकी हालसम्म पनि पक्राउ परेका छैनन् र अदालतमा पनि उपस्थित भएका छैनन् । ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्ध र संगठित अपराध गरी चार कसुरको यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ भएको बिसौँ दिन न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले फैसला दिएको हो । सजाय निर्धारणका लागि भने २९ असारका लागि पेसी तोकिएको छ । त्यसअघि नै सजायपूर्वको प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश भएको छ । नेपालमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी अध्ययन गरी बनाइएको प्रतिवेदन १ कात्तिक ०७६ मा गृह मन्त्रालयमा पेस भएको थियो । उक्त प्रतिवेदन किर्ते गरी नक्कली प्रतिवेदन खडा गरेर नेपाली नागरिकलाई समेत समावेश गरिएको, प्रतिवेदनका व्यहोरा थपघट गरिएको र भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी परिचयपत्रसमेत जारी गरेको भन्दै अदालतले कसुर ठहर हुने फैसला गरेको हो । त्यस्तै, विश्वास दिलाएर पटक–पटक पीडितहरूसँग रकम माग गरेको, रकम संकलन गरी एकले अर्कोलाई पठाउने गरेको देखिएको, नाम परिवर्तन गरी फर्म भराउने, बायोमेट्रिक र मेडिकल गराउने र प्रतिवादीहरूको संख्या तीनभन्दा बढी भएकाले संगठित अपराधको कसुर पनि पुष्टि हुने न्यायाधीश खड्काको ठहर छ । राजनीतिक व्यक्ति, प्रशासक कर्मचारी, बिचौलियाको रूपमा सक्रिय व्यक्ति(लगायतको संलग्नता देखिएको, कतिपय प्रतिवादीले एकले अर्कोलाई चिन्ने अवस्थासमेत नरहेको जस्ता आधारमा सामूहिक रूपमा ठगी गरेकाले सो कसुर ठहर हुने संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख छ । त्यस्तै, राज्यविरुद्धको कसुर पनि रहेको र तथ्यहरूले पुष्टि गर्ने फैसलामा छ । प्रतिवादीहरूले शरणार्थी सम्बन्धमा सहयोग गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई तथा नेपालभित्र र विभिन्न देशमा बसोबास गरी आएका नेपालीको स्वाभिमानमा प्रत्यक्ष आँच पुग्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय छविमा दाग लाग्ने कार्य गरेको फैसलामा छ । साथै, फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा वादी नेपाल सरकारले आफ्नो अभियोग दाबीमा एकीकृत कसुर कायम गरी सजाय हुनसमेत मागदाबी लिएको सम्बन्धमा एउटै वारदातमा ठगी, सरकारी लिखत किर्ते, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरससमेत ठहर भएको हुँदा एकीकृत कसुर भएकोसमेत पुष्टि हुन आयो ।’  नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरेको हाई प्रोफाइल मुद्दा भएकाले यसलाई चासोका साथ हेरिएको थियो । मुद्दा दायर भएको तीन वर्षपछि फैसला आएको हो । सरकारी लिखत किर्ते कसुरमा अदालतले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीलाई दोषी ठहर गरेको छ । यो कसुरमा बालकृष्ण खाण, टोपबहादुर रायमाझी, आङटावा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डेलगायत बाँकी प्रतिवादीको संलग्नता पुष्टि नहुने निष्कर्ष न्यायाधीश खड्काको छ । गृहमन्त्रीमा खाण र गृहसचिवमा पाण्डेले पद सम्हालेको समयभन्दा अघि नै पीडितहरूको नक्कली नामावली संकलन, दर्ता फाराम भराउने, परिचयपत्र बनाएको देखाउनेसमेतका कार्य जिम्मेवारीमा आउनुअघिदेखि नै हुँदै आएको भनी पीडितहरूको घटना विवरण कागज, बकपत्र आदिबाट पुष्टि भएकाले उनीहरूले किर्ते गरेको भन्न नमिल्ने फैसलामा छ । ‘त्यसमा पनि उक्त प्रतिवेदन जिम्मा लिएर राख्ने मन्त्रालयका कर्मचारीले समेत उक्त लिखत किर्ते को–कसले गरेको भनी स्पष्ट पार्न सकेको देखिँदैन,’ फैसलामा छ । तर, दुलाल र भण्डारीले मन्त्रालयबाट पठाएको कार्ड भनेर दिएपछि आफूले २०–२५ वटा कार्डमा सहीछाप गरिदिएको बयान रिजालले दिएका थिए । यसकारण उनीहरू तीनजनालाई यो कसुरमा दोषी ठहरको फैसला भएको हो । अदालतले पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई ठगी तथा संगठित अपराधमा दोषी ठहर गरेको छ । यस कसुरमा केशव दुलाल, सानु भण्डारीका साथै सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. इन्द्रजित राई, गोविन्दकुमार चौधरी र आङटवा शेर्पासमेत दोषी पाइएका छन् । सचिव पाण्डेले नक्कली शरणार्थी बनाउने ठगीको धन्धा चलाउने व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने गरी नीति निर्माण तहमा रहेर कार्य गरेको फैसलामा छ । इजलासले सानु भण्डारीको घरबाट बरामद डायरीको रकम, सहप्रतिवादीहरूको पोल बयान, प्रतिवादीबिच भएको संवादलगायत विषयलाई आधार मानेको छ । अदालतले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई ठगी तथा संगठित अपराधको कसुरमा मतियार रहेको उल्लेख गरेको छ । उनको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको ठहर न्यायाधीशको छ । ‘…निजले रकम लिए–खाएको भन्ने प्रत्यक्ष प्रमाण रहेको नदेखिए पनि प्रतिवादी आङटावा शेर्पाले गरेको घटना विवरण कागजमा निज प्रतिवादी बालकृष्ण खाण अनुचित प्रभावमा परी प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेले पेस गरेको समितिको म्याद थप तथा समितिको कार्यदेश थप गर्ने निर्णयमा समावेश भएको भन्ने अवस्था देखिँदा प्रतिवादी बालकृष्ण खाण आरोपित ठगी तथा संगठित अपराधको कसुरमा मतियार रहेको ठहर्छ,’ संक्षिप्त फैसलामा छ । यसै कसुरमा पीडितको रकम खाएको नदेखिए पनि नक्कली शरणार्थीको कार्डमा सहीछाप गरी पीडितहरूलाई भ्रममा पारेको, नरेन्द्र केसीले ठगी कार्यमा सहज हुने गरी मन्त्रालयका सूचना र समाचार अन्य प्रतिवादीलाई सेयर गरेको तथा शमेशर मियाँले सवारीसाधन सन्देश शर्मालाई दिएको देखिएको फैसलामा छ । साथै, हरिभक्त महर्जनले श्रीमती लक्ष्मी महर्जन तथा आफ्नै सहकारीमा काम गर्ने केशव तुलाधरको बैंक खाता शर्मालाई उपलब्ध गराई पैसा जम्मा गर्न लगाएको र निरञ्जनकुमार खरेलले आफू सुरक्षाकर्मी भएको भन्ने भ्रममा पारेकोले उनीहरू चारैजनालाई पनि ठगीको कसुरमा मतियार भएको निष्कर्ष अदालतको छ । राज्यविरुद्धको र एकीकृत कसुरतर्फ केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङटावा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे र टोपबहादुर रायमाझीलाई कसुर ठहरको आदेश भएको छ । यसै कसुरमा खाण, टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जनकुमार खरेल मतियार ठहर भएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी दोस्रो मुद्दामा दुई करोड १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ठगी भएको ठहर उक्त इजलासको छ । एउटै विषय भएका कारण सजायतर्फ दाबी नै नभए पनि बिगो मागदाबीसहित पूरक अभियोगपत्र पेस भएका थिए । यसमा केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र आङटावा शेर्पा कसुरदार ठहर भएका छन् । उनीहरू ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर तथा एकीकृत कसुरमा दोषी पाइएका हुन् । रामशरण केसीलाई अदालतले सफाइ दिएको छ । यो मुद्दा ९ वैशाख ०८१ मा पूरक अभियोजनका रूपमा दर्ता भएको थियो । एउटा मुद्दामा पछि पक्राउ परेका बेचन झा मात्र प्रतिवादी थिए । उनलाई इजलासले ठगी कसुरको उद्योग गरेको भन्दै कसुर मानिने फैसला गरेको छ । प्रतिवादी रामशरण केसीबाट दुई करोड रुपैयाँको चेक लिए पनि बैंकमा पर्याप्त मौज्दात नरही सटही नभएका कारण उद्योगको कसुर ठहर हुने संक्षिप्त फैसलामा छ । २९ साउन ०८१ मा झाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । सफाइ पाउनेहरू र आधार १. रामशरण केसी : टेकनाथ रिजालको विश्वासमा परी रकम संकलन गरी बुझाए पनि प्रेमराज पन्थीजस्तै भूमिकामा रहेको तथा अरूलाई ठगी गर्ने नियत राखी कार्य गरेको नदेखिएको । रेस्टुरेन्टमा कसुरदारहरू भेला भई मिटिङ गरेको मात्र आधारमा कसुरदार कायम गर्न नमिल्ने । २. सन्दीप रायमाझी : बाबु टोपबहादुरलाई दिनुपर्ने रकम छोराको खातामा हालेको बयानका मात्र आधारमा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने । सन्दीपको कम्पनीमा सानु भण्डारी सदस्य रहेकाले कसुरदार भन्न नमिल्ने । ३. लक्ष्मी महर्जन र केशव तुलाधर : प्रतिवादीहरूको बैंक खाता हरिभक्त महर्जनले दुरुपयोग गरेको मात्र देखिएको । ४. प्रतीक थापा : प्रेमराज पन्थीले थापाउपरको जाहेरी पूर्ण रूपमा खण्डित हुने गरी बकपत्र गरेको र ठगीबाट प्राप्त कुनै रकम लिए खाएको प्रमाण पेस हुन नसकेको । ५. आशिष बुढाथोकी : केशवप्रसाद दुलालले बैंक खाता दुरुपयोग गरेको अवस्था देखिएको । आठ प्रतिवादी अझै पनि फरार अशोक पोखरेल धिरेन राई दीपा हुमागाईं नीरज राई राजेश अर्याल मोहनराज राई विनिता सामदेन लिम्बू सुनील बुढाथोकी प्रहरीले कसरी गरेको थियो अनुसन्धान ?  बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री भएकै समयमा पीडितहरूले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । कार्यालयले ०७९ वैशाखमा दुई बिचौलियालाई पक्राउसमेत गर्‍यो । तर, गृह मन्त्रालयको दबाबमा उनीहरूलाई तत्कालै छाडिएको थियो । उच्च तहसम्म तानिन सक्ने भएकाले त्यसवेला अनुसन्धान नै भएन । पछि अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा मनोज केसी पुगेपछि उनले अनुसन्धान अघि बढाए । तर, माथिल्लो निकायबाट साथ पाएनन् । ९ चैत ०७९ मा प्रहरी नेतृत्व फेरिँदै थियो, त्यही अवसर पारेर उनले केही बिचौलियालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाए । विस्तृत अनुसन्धान गर्दा एकपछि अर्का उच्चपदस्थ यसमा तानिएका हुन् । यसमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उनको श्रीमती नैनकला थापा, पूर्वगृहसचिवद्वय प्रेमकुमार राई र महेश्वर न्यौपाने, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, एमालेका पूर्वप्रदेशमन्त्री डा. अजयक्रान्ति शाक्य, टोपबहादुर रायमाझीका सहयोगी लीला जिसी र एमालेमै आबद्ध राजेश्वर स्थापितलगायत माथि पछि अनुसन्धान गर्ने भनिएको थियो । यस प्रकरणमा बिचौलिया बेचन झा ०८१ असारमा पक्राउ परे । उनी पक्राउ परेसँग उच्चपदस्थ तानिन सक्ने डरले तत्कालीन सरकार ढालेर कांग्रेस र एमालेबिच गठबन्धन बनेको अरोपसमेत लाग्दै आएको छ । अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष प्रमाण नभए पनि पर्दापछाडि भने यसमा आरजु देउवा रहेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । कसको के थियो भूमिका ?  पीडितहरूले प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी दिएपछि यसरी सुरु भएको थियो अनुसन्धान पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले गृह मन्त्रालयमा सहजीकरण गरेबापत बिचौलिया सानु भण्डारीसँग दुई करोड लिएका थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि प्रस्ताव लैजाने, कार्यदल गठन गरेर सघाएका थिए । बिचौलिया केशव दुलाल र सचिव टेकनारायण पाण्डेबिचको कुराकानीमा मन्त्रीलाई भेट्ने र गिफ्ट दिने कुराकानी भएको तथा स्वकीय सचिवमार्फत केही रकम फिर्ता गरेको विषयलाई आधार बनाएर उनलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको हो । तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले बिचौलियाको स्वार्थअनुसार झापाका सहायक सिडिओको अध्यक्षतामा छुट शरणार्थीको प्रमाणीकरणका लागि समिति गठन गर्नेदेखि बिचौलियासँग सो विषयमा बारम्बार छलफल गरेका थिए । उनको मोबाइलमा आर्थिक लेनदेनका कुराकानीसमेत भेटिएको थियो । सानु भण्डारीको डायरीमा उनलाई दिएको रकमसमेत उल्लेख थियो । डा. इन्द्रजित राई तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार भएर सघाएका थिए । गृह मन्त्रालयस्थित उनकै कोठामा बिचौलियाको बैठक हुने गरेको थियो । त्यस्तै, नरेन्द्र केसी तत्कालीन गृहमन्त्री खाणका पिए हुन् । उनले बिचौलियाबाट लाभ लिएर मन्त्रालयमा सहजीकरण गरेका थिए । पछि खाणको पैसा सानु भण्डारीलाई फिर्ता दिन गएका थिए । हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँले आफ्नै गाडीमा गृह मन्त्रालयमा पैसा लगेर बिचौलिया र सरकारी अधिकारीबिच सहजीकरण गरेका थिए । बिचौलिया बेचन झाले केशव दुलालको समूहलाई टेकनारायण पाण्डे तथा केही नेतालाई भेट गराएर आर्थिक लाभ लिएका थिए । भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले नक्कली भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र बनाएर सघाएका थिए । बिचौलियाहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, गोविन्द चौधरी, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन खरेल बिचौलिया समूहका व्यक्ति हुन् । नयाँ पत्रिकाबाट