काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुने भएका छन् । महासभामा उनले नेपालमा हालै आएको भोटेकोशीको विनाशकारी बाढी र त्यसले पुर्‍याएको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने भएका छन् । नेपालमा बाढीको क्षतिपछि प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रसंघको महासभामा जानुपर्ने भन्दै विपक्षी दल, सांसद, मन्त्री तथा रास्वपाका नेताहरूले आग्रह गरेपछि शाह जान लागेको स्रोतको भनाइ छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा शिष्टाचार महाशाखा र राष्ट्रसंघका लागि न्युयोर्कस्थित नेपालको स्थायी नियोगलाई परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण छोटो हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘प्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेपाली टोलीको भ्रमणका लागि तयारी थालिसकेका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भ्रमण तालिका छोटो राख्न र प्रतिनिधिमण्डल पनि सानो बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन आएको छ ।’ निर्देशन भर्खर मात्रै पाएकाले प्रधानमन्त्रीको टोलीमा कोको जाने भन्ने टुंगो लागि नसकेको ती अधिकारीले बताए । ३ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई महासभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर १० भदौमा सयौंको ज्याने जाने गरी र लाखौं परिवार प्रभावित हुने गरी भोटेकोशीमा बाढी आएपछि जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्बाट हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्री महासभामा जानुपर्ने माग उठेको थियो । महासभाको ८१ औं सत्र २३ भदौमा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा सुरु हुँदै छ । उच्चस्तरीय छलफल भने ६ असोजमा सुरु हुनेछ । गत १३ चैतमा प्रधानमन्त्री बनेयता शाहले वैदेशिक भ्रमण गरेका छैनन् । बिहीबार संसद्‌मा विभिन्न दलका सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई महासभामा सहभागी हुन र जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारिरहेको असरबारे नेपालको धारणा राख्न आग्रह गरेका थिए । रास्वपा सांसद मनिष झा र नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री महासभामा सहभागी हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन र बढ्दो तापमानले हिमाली क्षेत्रमा विपद् बढाइरहेको छ,’ पुनले भनेका थिए, ‘नेपालले यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्छ ।’ उनले राष्ट्रसंघको मञ्च प्रयोग गरेर नेपालले थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘यसका लागि यहाँबाट मात्र यो विषय उठाएर पुग्दैन । प्रधानमन्त्री राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानुपर्छ, विश्व समुदायसँग अपिल गर्नुपर्छ । आफ्नो हकको दाबी र क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्छ,’ पुनले भनेका थिए, ‘यस विषयमा सबै राजनीतिक दल एकजुट छन् ।’ बुधबारको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले पनि जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकले भोग्नुपरेको त्रासदीपूर्ण विपद्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका थिए । भोटेकोशी बाढीको घटनाले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालय क्षेत्रमा खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको गम्भीर संकेत गरेको पनि प्रधानमन्त्री शाहले जनाएका थिए । उनले जलवायु परिवर्तनको असरको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी रहेको उनको भनाइ थियो ।