काठमाडाैं । भारत भ्रमण सम्पन्न गरेको एक सातापछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आइतबार (३१ जेठ) चारदिने औपचारिक भ्रमणका लागि चीन जाँदै छन् । नेपाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार एकैसाथ उनको बेइजिङ भ्रमणको तालिका सार्वजनिक गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री खनाल ३१ जेठमा बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको पोलिटब्युरो सदस्य एवं विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा भ्रमण हुन लागेको छ । यस भ्रमणमा २१ फागुनको निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ सरकार र चीनको राजनीतिक नेतृत्वबिचको पहिलो उच्चस्तरीय औपचारिक संवाद हुनेछ । दुई परराष्ट्रमन्त्रीबिच सोमबार औपचारिक वार्ता तय गरिएको छ । भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र उनका चिनियाँ समकक्षी वाङबिच नेपालको नयाँ सरकारका प्राथमिकता, द्विपक्षीय सहकार्य तथा दुवै देशका सुरक्षा चासोलगायत पारस्परिक हितका विषयमा छलफल गर्ने तयारी छ । ‘नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने तथा गहिरो सहयोगलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा आपसी हितका मामिलामा छलफल गर्नुहुनेछ । उहाँले जनवादी गणतन्त्र चीनका उच्चस्तरीय विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग पनि भेटघाट गर्नुहुनेछ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । खनालले १ असारमा चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठान चिनियाँ एकेडेमेमी अफ साइन्सअन्तर्गत इन्स्टिच्युट अफ टिबेटियन प्लेटो रिसर्चसम्बद्ध अधिकारी तथा वैज्ञानिकहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । उक्त भेटघाटको समन्वय त्यहाँ कार्यरत नेपाली वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. डिबी कट्टेलले गरेका छन् । परराष्ट्रका अनुसार भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्रीले बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित लगानी सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनका सम्भावनाबारे धारणा राख्नेछन् । उनले चिनियाँ व्यावसायिक समुदायसँग अन्तर्क्रिया गर्ने तथा नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित स्वागत समारोहमा सहभागी भई चीनस्थित नेपाली समुदायसँग पनि संवाद गर्ने कार्यक्रम छ । भ्रमणका क्रममा १२ मे २०१७ मा हस्ताक्षर भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) सम्झौता तथा ४ डिसेम्बर २०२४ मा सम्पन्न बिआरआई फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टको कार्यान्वयनबारे विशेष छलफल हुने सम्भवाना छ । ‘विशेषतः अनुदानमा आधारित र परियोजना विशेषअनुसार सहुलियत ऋणसमेत लिने गरी बिआरआई कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारका तर्फबाट उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुहुनेछ,’ एक कूटनीतिक अधिकारीले भने, ‘बिआरआईअन्तर्गत छनोट भएका पछिल्ला १० परियोजनामध्ये नेताविशेषका लागि छुट्याइएका परियोजनामा यो सरकारको रुचि छैन । यद्यपि, त्यसमा के गर्ने भन्ने यकिन गर्न बाँकी छ ।’ परराष्ट्रमन्त्री खनालको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य कुनै नयाँ परियोजनाको सूची प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछि चीनसँगको साझेदारीप्रति नयाँ सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु रहेको कूटनीतिक वृत्तको बुझाइ छ । ‘उहाँले नेपालमा स्थिर सरकार बनेको छ, यो सरकारले चीनसँगको साझेदारीलाई निरन्तरता दिनेछ र चीनका सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्नेछ भन्ने राजनीतिक सन्देश दिनुहुनेछ,’ एक कूटनीतिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । चीनले नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको जनाउ दिएको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङ तथा हालै नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिहरूले वर्तमान सरकारको स्थायित्वप्रति समर्थन जनाउँदै आएका छन् । ‘हामी नयाँ सरकार चीन–परस्त, भारत–परस्त वा अमेरिका–परस्त नभई नेपाल–परस्त भएको हेर्न चाहन्छौँ । बालेन सरकारले नेपाल प्रथम नीति लागू गरेमा हाम्रो समर्थन हुनेछ,’ नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत माओमिङले परराष्ट्रमन्त्री खनालसँगको भेटमा भनेको उद्धृत गर्दै एक कूटनीतिक अधिकारीले भने । परराष्ट्रमन्त्री खनालले ‘एक चीन नीति’प्रति नेपालको अडिग प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउनेछन् । ताइवान चीनको आन्तरिक विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यससम्बन्धी चीनका नीतिप्रति नेपालका अघिल्ला सरकारहरूले व्यक्त गरेको समर्थनलाई निरन्तरता दिनेछन् । नेपालमा स्थिरता रहेको अवस्थामा चीनबाट नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा निरन्तर सहयोगको अपेक्षा परराष्ट्रमन्त्रीको हुनेछ । ‘नेपालले चीनको जायज सुरक्षा चासो र राजनीतिक एजेन्डालाई समर्थन जनाउनेछ, हामी द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सही दिशामा अघि बढाउन चाहन्छौँ भन्ने सन्देश परराष्ट्रमन्त्रीले दिनुहुनेछ,’ कूटनीतिक अधिकारीले भने, ‘नेपाल सरकारले नेपाली भूमिमा कुनै पनि चीन–विरोधी गतिविधिलाई स्थान दिनेछैन भन्ने बलियो प्रतिबद्धता पनि जनाइनेछ ।’ नेपाल सरकारले नेपालले चीनको असल छिमेकी नीति र उच्च गुणस्तरको विकासबाट लाभ लिन चाहेको सन्देश दिनेछन् । विशेषतः नेपालले डिजिटल पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, आविष्कारलगायतमा सहकार्य र साझेदारी गर्ने चाहना परराष्ट्रमन्त्रीले राख्नेछन् । बिआरआईअन्तर्गत वा त्योभन्दा बाहिर पनि नेपालले चीनसँग पूर्वाधार, विकास, व्यापार, लगानी, कृषि र कनेक्टिभिटीमा साझेदारी गर्न चाहेको सन्देश परराष्ट्रमन्त्रीले दिनेछन् ।