काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक समूह (एपीजी) ले नेपालले पर्याप्त प्रगति नदेखाए कालोसूचीमा पर्ने गम्भीर चेतावनी दिएको छ । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन आवश्यक सुधारमा नेपालको प्रगति निराशाजनक रहेको भन्दै एपीजीले यस्तो चेतावनी दिएको हो । यो चेतावनी सामान्य कूटनीतिक सन्देश होइन । एपीजीले यस भ्रमणलाई आगामी सेप्टेम्बर २०२६ मा हुने निर्णायक एपी–जेजी समीक्षाअघिको अन्तिम उच्चस्तरीय हस्तक्षेपका रूपमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । अर्थात् नेपालसँग अब चार महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ । एपीजीको ४–६ जेठको ‘सपोर्ट बैठक’ काठमाडौंमा जारी छ । आइतबार काठमाडौं आइपुगेको एपीजीको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध सरकारी निकायका अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । त्यही गम्भीरतालाई प्रतिविम्बित गर्दै एपीजीले यस पटक आफ्ना उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्नन नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पठाएको हो । सन् २००२ देखि एपीजी सचिवालयमा कार्यरत स्यान्नन हाल आफ्नो २४औं पारस्परिक मूल्यांकनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । र, विश्वका सबैभन्दा अनुभवी एफएटीएफ मूल्यांकनकर्तामध्ये एक मानिन्छन् । एक वरिष्ठ अधिकारीको प्रत्यक्ष उपस्थिति नै नेपालको अवस्थाको गम्भीरताको संकेत हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायत निकायका अधिकारीसँग भएको छलफलमा एपीजीका अधिकारीले नेपालको प्रगतिप्रति गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको एक सहभागीले नाम नबताउने सर्तमा कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा, अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ एवं राजस्व सचिव भूपाल बराललगायत सरकारी अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । कान्तिपुरलाई प्राप्त एपीजी सचिवालयले तयार पारेको गोप्य ब्रिफिङ नोटमा यस भ्रमणका ६ वटा स्पष्ट उद्देश्य तोकिएका छन् । पहिलो, नेपालको एफएटीएफ सहकार्य रणनीतिलाई मन्त्रीस्तरीय नेतृत्वमा पुनःसंरचना गर्नु । दोस्रो, १५ बुँदे कार्ययोजनाको सेप्टेम्बर २०२६ सम्मको तयारी पर्याप्त छ कि छैन भनी परीक्षण गर्नु । तेस्रो, कालोसूचीको जोखिमसहित नेपालको अवस्थाको गम्भीरता राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष सिधै पुर्‍याउनु । चौथो, १५ वटै कार्ययोजना बुँदामा के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सम्बद्ध सबै निकायलाई एकसाथ परिचालन गर्नु । पाँचौं, सैद्धान्तिक तालिममा नभई व्यावहारिक परिणाममा केन्द्रित प्राविधिक सहायताका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता सुरक्षित गर्नु । र छैटौं, एफएटीएफलाई पेस गरिने प्रतिवेदन, केस स्टडी र तथ्यांकमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्नु । एफएटीएफले ९ फागुन २०८१ मा नेपाललाई दुई वर्षका लागि ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको थियो । त्यसअघि एफएटीएफले नेपाललाई १५ बुँदामा निर्देशन दिएको थियो । र, सन् २०२७ सम्म ती निर्देशन पूरा गर्ने समयसीमा तोकिएको छ । तर अहिलेको प्रगतिले त्यो सम्भावना कमजोर देखिएको छ । एपीजीका उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यान्नन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले यस भ्रमणलाई आगामी सेप्टेम्बर २०२६ मा हुने निर्णायक एपी–जेजी समीक्षाअघिको अन्तिम उच्चस्तरीय हस्तक्षेपका रूपमा लिएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार निर्देशन कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारणमध्ये गत २३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलन पनि हो, जसले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य नै बदलिदियो । आन्दोलनपछि २१ फागुनका लागि चुनाव घोषणा भयो । चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जितसँगै गत १३ चैतमा नयाँ सरकार गठन भयो । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन नेपालले प्रयास गर्दागर्दै पनि राजनीतिक संक्रमणका कारण १५ बुँदे कार्यसूचीका धेरै काम अधुरै रहे । गत माघमा एक कार्यक्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रमाणसहित बलियो मुद्दा तयार गरी तत्काल सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताएका थिए  । हालैका केही गिरफ्तारी विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा नेपाललाई एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्ने सरकारको प्रयास रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउँदै आएका छन् । गत चैतमा आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘ग्रे लिस्ट’ ले अन्तर्राष्ट्रिय बदनामी भएकाले प्राथमिकता दिएर तोकिएको समयमै त्यसबाट बाहिर निकाल्न सरकार लागिपरेको प्रस्ट्याएका थिए । यसले लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका वित्तीय अपराधमा वर्षौंदेखि भएका अनुसन्धान अकाट्य प्रमाणका आधारमा अघि बढेका मुद्दामा आधारित हुने पनि उनको भनाइ थियो । ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेपछि नेपालले नीतिगत हस्तक्षेप, कानुन कार्यान्वयन, अनुसन्धान निकायको क्षमता अभिवृद्धि, जोखिमयुक्त क्षेत्रको अनुगमन, कसुरमा संलग्नलाई कारबाहीलगायत विषयमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको एपीजीको ठहर छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरअन्तर्गत हालसम्म विभागबाट १ सय २१, कानुन संशोधनपछि प्रहरीबाट २१, अख्तियारबाट ६ र वन तथा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट एक/एक मुद्दा दायर भएका छन् । एपीजीका अधिकारीहरूले यो संख्या अपर्याप्त रहेको र जटिल मुद्दामा खासै प्रगति नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । एपीजी प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग भेट गर्ने प्रयास गरे पनि भेट हुने–नहुने निश्चित छैन । यस भ्रमणको मूल उद्देश्य नै मन्त्रीस्तरीय नेतृत्वमा रहेर नेपालको एफएटीएफ सहकार्य रणनीतिलाई पुनःसंरचना गर्नु रहेकाले प्रधानमन्त्रीसँगको भेट राजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । एफएटीएफले ९ फागुन २०८१ मा नेपाललाई दुई वर्षका लागि ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको थियो । ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्नुअघि एफएटीएफले नेपाललाई १५ बुँदामा निर्देशन दिएको थियो । र, सन् २०२७ सम्म ती निर्देशन पूरा गर्ने समयसीमा छ । नेपाल यसअघि सन् २०११ मा पनि ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेर सन् २०१४ मा बाहिर निस्किएको थियो । एपीजीको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको एक अर्का उच्च सरकारी अधिकारीले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट