काठमाडौं । बालेन सरकारले निक्कै महत्व दिदै चलाखिपूर्ण तरिकाले अघि सारेका ८ अध्यादेश फेल हुने सम्भावना बढेकाे छ । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले सरकारले पेस गरेको आठ वटै अध्यादेश यसै साता निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको प्रतिनिधित्व नरहेको र प्रतिपक्षी दलले अध्यादेशमाथि विरोधको सूचना दर्ता गराएको अवस्थामा सभाले निर्णयार्थ पेस गर्ने सम्भावित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। सङ्घीय संसद् सचिवालयले जेठ १ देखि १५ गतेसम्मको सम्भावित कार्यतालिकामा जेठ ७ गतेको बैठकमा आठ वटै अध्यादेश निर्णयार्थ पेस हुने छ। सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सभा सञ्चालन रहेको बेला दुवै सभामा जतिबेला पनि सरकारले अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्न सक्ने सुविधा रहेको बताए। उनले भने, ‘सरकारले सो मितिमा अध्यादेश राख्न पनि पाउने भयो, नराख्न पनि सक्छ। बैठकको पूर्वसन्ध्यामा हुने कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले कार्यसूची परिमार्जन गर्न सक्छ।’ सरकारले गत वैशाख २८ गतेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आठ वटा अध्यादेश पेस गर्‍यो। सरकारले पेस गरेको अध्यादेशमाथि राष्ट्रिय सभाको प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमाले तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गराएको छ। आठ वटै अध्यादेशमाथि अस्वीकार गरियोस् सूचनाको प्रस्ताव दर्ता भएको हो। राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ मा राष्ट्रिय सभाका सदस्यले अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्तावको सूचना दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसरी दर्ता भएका सूचना सभाको बैठकमा पेस गरिने र सो प्रस्तावमाथि छलफल हुने नियमावलीमा उल्लेख छ। छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएपछि अध्यक्षले अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ। निर्णयार्थ पेस हुँदा दुवै सदनले स्वीकार गर्नु पर्छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा संसद्ले स्वीकार नगरेमा त्यस्तो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख छ। दुवै सभाबाट अध्यादेश स्वीकार भएको मितिले सात दिनभित्र स्वीकृत अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्न अनुमति माग्ने सूचना महासचिवसमक्ष दिनुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ। अध्यादेशले समेटेको कानुनी प्रावधानलाई निरन्तरता दिन वा अध्यादेशको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउने अभ्यास छ। त्यस्तो विधेयक ६० दिनभित्र पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने छ। सो अवधिभित्र प्रमाणीकरण हुन नसकेमा त्यस्तो प्रतिस्थापन विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत वैशाख तेस्रो साता संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३, सार्वजनिक खरिद अध्यादेश २०८३, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ तथा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गर्नुभयो। त्यसै गरी सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अध्यादेश २०८३, सहकारी अध्यादेश २०८३, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ समेत जारी भयो। यसैबिच राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दै छ। सो बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल प्रारम्भ हुने छ। आ बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल प्रारम्भ हुने कार्यसूची रहेको छ। यसैगरी प्रतिनिधिसभा नियमावली नियमावली मस्यौदा सिमिति प्रतिवेदन–२०८३ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव समितिका सभापत गणेश पराजुलले पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ।