काठमाडौं । राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको छायाँ नेपालको सर्वोच्च न्यायलयमा पनि परेको छ । नयाँ प्रधानन्यायाधीश छनोटको अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सर्वोच्चमा परेका निवेदनहरु रोक्ने र अघि बढाउनेबीच रस्साकस्सी देखिएको छ । सर्वोच्चमा देखिएको यो रस्साकस्सीको असर प्रतिनिधि सभामा पनि देखिएको छ । कानुनी पृष्ठभूमिका कतिपय सांसदहरुले यसबारे बैठकमा बोलेका छन् । सांसदहरू यज्ञमणी न्याैपाने, समिक्षा बास्काेटा लगायतले अदालतले अतिरिक्त सक्रीयता देखाएकाे दावी गरे । सांसद न्यौपानेले कामु प्रधानन्यायाधीश न्यौपानेले कन्फिलिट अफ इन्ट्रेस्टका आधारमा आदेश दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । अर्की सांसद बास्कोटाले न्याय सम्पादन नगरेर अन्य विषयमा चासो देखाएको बताइन् । उनले दरपिठ भएका रिट दर्ता गर्न आदेश आदेश दिने कत्तिको न्यायोचित हो हो भन्ने प्रश्न गरिन् । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सर्वोचचमा आएका निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएकी छन् । उनले सिफारिस भएका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको आदेशमा निवेदन नै प्रशासनले रोकेको शंका गरेकी हुन् । यसको मारमा भने कर्मचारी परेका छन् । मल्लले सर्वोच्च प्रशासनले रिटहरू होल्डमा राखेर न्यायको बाटो अवरोध गरेको भन्दै सबै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएकी हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवाल र गीता थापाले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसविरुद्ध दायर गर्न खोजेका रिटहरू प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । उक्त विषयमा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले मुख्य रजिस्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा ‘प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको निर्देशनमा रिट रोकिएको’ आदेशमा उल्लेख गरेकी छिन् । आदेशमा मुख्य रजिस्ट्रारले न्यायाधीशहरूसमक्ष आफूलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस माननीय न्यायाधीशले नै निर्देशन दिएकाले फाइल दर्ता नगरेको जानकारी गराए । यस कार्यलाई कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले ‘न्याय प्राप्तिको बाटोको अवरोध’ र अदालतप्रतिको जनआस्थामाथि अविश्वास बढाउने व्यवहारको रूपमा व्याख्या गरेकी छिन् । रिट रोक्नु ‘न्याय प्राप्तिको बाटोको अवरोध’ र अदालतप्रतिको जनआस्थामाथि अविश्वास बढाउने व्यवहारको रूपमा व्याख्या गरेकी छिन् । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सर्वोच्च प्रशासनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धका रिटहरू दर्ता नगरी ‘होल्ड’ मा राखेर न्यायको बाटो अवरोध गरेको भन्दै आज १ बजेभित्र सबै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएकी हुन् । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले जारी गरेको लिखित आदेशमा सर्वोच्च अदालतको प्रशासन र मुख्य रजिस्ट्रारले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी पुरा नगरेको उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि अन्यायमा परेको व्यक्ति वा संस्थाको तर्फबाट संविधान र कानुन बमोजिम अदालतको ढोका ढकढक्याउने जन्मसिद्ध आधारभूत मानव अधिकार सबैलाई प्राप्त छ । दरपिठ उपरको निवेदनहरू दर्ता नगरी रोकिराख्ने अधिकार सर्वोच्च प्रशासनलाई छैन ।’