काठमाडौं । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा विरलै देखिने एक प्रकारको तनाव अहिले संवैधानिक परिषद्को निर्णयसँगै सतहमा आएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिजस्तो संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले परम्परागत वरिष्ठता क्रमलाई पन्छाउँदै डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि सत्ता र विपक्षबीचको राजनीतिक दूरी मात्र बढेको छैन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संवैधानिक संस्कार र संस्थागत स्थायित्वबारे गम्भीर बहस पनि सुरु भएको छ ।

यस विवादलाई अझ विस्फोटक बनाउने काम परिषद्भित्रकै दुई प्रभावशाली सदस्य–राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले गरेका छन् ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावविरुद्ध लिखित रूपमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ता गर्दै खुला असहमति जनाएपछि संवैधानिक परिषद्भित्रै असाधारण दरार देखिएको हो । सामान्यतया परिषद्का निर्णयहरू गोप्य सहमतिका आधारमा टुंग्याइने अभ्यास रहँदै आएको अवस्थामा सार्वजनिक असहमति आफैंमा ठूलो राजनीतिक सन्देश मानिएको छ ।

राजनीतिक वृत्तमा अहिले सबैभन्दा धेरै उठिरहेको प्रश्न एउटै छ–प्रधानमन्त्री बालेन वास्तवमै ‘नयाँ अभ्यास’ को सुरुवात गर्न खोजिरहेका हुन्, कि न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने जोखिमपूर्ण प्रयोग ?

प्रधानमन्त्री शाहले परिषद् बैठकमा डा‍‍. शर्मालाई ‘स्वतन्त्र, प्राज्ञिक र अराजनीतिक व्यक्तित्व’ भन्दै प्रस्ताव गरेका थिए । उनी निकट स्रोतहरूका अनुसार बालेनले परम्परागत वरिष्ठता प्रणालीभन्दा ‘मेरिट र कार्यक्षमता’ लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर परिषद्का विपक्षी सदस्यहरूले भने यो तर्कलाई संवैधानिक अभ्यास तोड्ने खतरनाक बहानाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

नेपालको न्यायपालिकामा वरिष्ठता प्रणाली कुनै लिखित संवैधानिक बाध्यता नभए पनि दशकौंको संस्थागत अभ्यासका रूपमा स्थापित छ । सर्वोच्च अदालतभित्र वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्पराले न्यायिक स्थायित्व, पूर्वानुमेयता र आन्तरिक विश्वास कायम गर्न सहयोग गरेको मानिन्छ । यही कारण वरिष्ठता तोडिने हरेक प्रयासलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपका रूपमा हेरिने गरिन्छ ।

यही संवेदनशील बिन्दुमा अहिले विवाद चर्किएको हो । विपक्षी नेता आङ्देम्बे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो लिखित असहमतिमा ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति कुनै व्यक्तिको इच्छाअनुसार होइन, संवैधानिक संस्कार र विधिसम्मत प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्छ’ भन्ने स्पष्ट अडान राखेका छन् । उनीहरूको यो कदमलाई धेरैले संस्थागत पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्यको पक्षमा गरिएको साहसी हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

विशेषगरी प्रमुख विपक्षी नेता आङ्देम्बेले परिषद्भित्रै खुलेर प्रतिरोध जनाउनु राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिएको छ । सत्ता पक्षको निर्णयलाई बैठकमै चुनौती दिनु केवल औपचारिक असहमति होइन, यो सरकारको शैलीप्रतिको प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रतिरोध हो । उनले ‘न्यायपालिकाको गरिमामा सम्झौता नगर्ने’ संकेत दिएका छन् । यसले आगामी दिनमा संसद् र सडक दुवैमा यो मुद्दा चर्किन सक्ने संकेत देखिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनको यो कदमले दुईवटा सन्देश दिएको छ । पहिलो–उनी पुराना राजनीतिक दलहरूले निर्माण गरेका परम्परागत शक्ति संरचनालाई चुनौती दिन चाहन्छन् । दोस्रो–उनी संस्थागत अभ्यासभन्दा व्यक्तिगत दृष्टिकोणलाई बढी प्राथमिकता दिन तयार छन् । तर यही दोस्रो पक्ष अहिले उनको सबैभन्दा ठूलो आलोचनाको कारण बनेको छ ।

आलोचकहरूको प्रश्न स्पष्ट छ–यदि प्रत्येक सरकारले आफ्नो राजनीतिक वा वैचारिक सुविधाअनुसार वरिष्ठता तोड्दै ‘योग्य व्यक्ति’ को नाममा नियुक्ति गर्न थाल्यो भने न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता कसरी सुरक्षित रहन्छ ? आज एक व्यक्तिलाई ‘योग्य’ भन्दै नियम बदल्ने हो भने भोलि अर्को सरकारले त्यही अभ्यासलाई अझ राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्दैन ?

कानुन व्यवसायीहरू पनि अहिले विभाजित देखिएका छन् । केहीले ‘मेरिट आधारित नियुक्ति’ को बहसलाई स्वागत गरे पनि धेरै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले न्यायालयभित्र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने जोखिम बढेको चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार न्यायपालिका केवल दक्ष व्यक्तिको नेतृत्वले मात्र चल्दैन, त्यसको आधार संस्थागत विश्वास, परम्परा र निष्पक्षताको सार्वजनिक अनुभूति पनि हो । यदि त्यो अनुभूति कमजोर भयो भने अदालतको निर्णयप्रतिको सामाजिक विश्वास समेत खस्कन सक्छ ।

नागरिक समाजका केही प्रतिनिधिहरूले समेत यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएका छन् । उनीहरूको तर्क छ–लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति सन्तुलन अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । यदि कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको नेतृत्व चयनमा अत्यधिक प्रभाव जमाउन थाल्यो भने अन्ततः लोकतान्त्रिक संरचनामै असन्तुलन पैदा हुन सक्छ ।

यस विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष डा. मनोजकुमार शर्माको सम्भावित कार्यकालसँग जोडिएको छ । स्रोतहरूका अनुसार उनी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएमा करिब ६ वर्षसम्म पदमा रहन सक्नेछन् । नेपालको सन्दर्भमा यो अत्यन्त लामो अवधि मानिन्छ । त्यसैले यो नियुक्ति सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा धेरै ठूलो राजनीतिक र संवैधानिक महत्वको विषय बनेको हो ।

यही कारण अहिलेको बहस केवल ‘को प्रधानन्यायाधीश बन्ने ?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन । असली बहस त न्यायपालिकाको भविष्य कस्तो हुने भन्नेमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । न्यायालय विधि, परम्परा र संस्थागत सहमतिबाट चल्ने कि राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूको प्राथमिकताबाट ?

प्रधानमन्त्री बालेनले आफूलाई ‘पुरानो राजनीतिक संस्कार तोड्ने नेता’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । उनले परम्परागत दलहरूको आलोचना गर्दै ‘नयाँ राजनीतिक संस्कृति’ को वकालत पनि बारम्बार गरेका छन् । तर आलोचकहरू भन्छन्–संस्कार तोड्ने नाममा संस्थागत सन्तुलन नै भत्काउन थालियो भने त्यो परिवर्तन होइन, अस्थिरताको सुरुवात हुन सक्छ ।

संवैधानिक परिषद्भित्र सार्वजनिक रूपमा देखिएको यो असहमति आगामी दिनमा अझ ठूलो राजनीतिक संघर्षको संकेत हुन सक्छ । विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘संवैधानिक निकायमाथिको सत्ता हस्तक्षेप’ का रूपमा प्रचार गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ । उता सत्ता पक्ष भने ‘पुरानो शक्ति समूहको प्रतिरोध’ भन्दै आफ्नो कदमलाई सुधारवादी निर्णयका रूपमा प्रस्तुत गर्न प्रयासरत देखिन्छ ।

तर जे भए पनि एउटा तथ्य स्पष्ट भएको छ–प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको यो विवादले नेपालको राजनीतिक बहसलाई गहिरो मोडमा पुर्‍याएको छ । अब यो केवल व्यक्तिको नियुक्तिको प्रश्न रहेन । यो प्रश्न बनेको छ–नेपालको लोकतन्त्र संस्थागत विधि र संवैधानिक संस्कारले चल्ने कि सत्ताको इच्छाअनुसार नयाँ परिभाषा निर्माण हुँदै जाने ?

आगामी दिनमा यही प्रश्नले सरकार, विपक्ष, न्यायपालिका र नागरिक समाजबीचको सम्बन्धको दिशा तय गर्नेछ । अनि शायद, यही विवादले भविष्यको नेपालको लोकतान्त्रिक चरित्रसमेत परिभाषित गर्नेछ ।