काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्का दुई जना सदस्यले असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका छन् । प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा असहमति जनाउँदै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश छनौटमा विधि र परम्परा विपरीत वरीयता क्रम मिचिएकाले सहमति जनाउन नसकिएको उनीहरुको भनाइ छ । बिहिबार साँझ बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले रोलक्रममा चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । वरिष्ठतम् न्यायाधीशको साटो रोलक्रमको चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको यो पहिलोपटक हो । का.मु. प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई छाडेर संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरियताक्रममा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । बैठकमा दाहाल र आङ्देम्बेले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा विधि परम्परा मिचिएको भन्दै असहमति जनाउँद संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रधानन्यायाधीश छनोटमा परम्परा नभइ योग्यता र विज्ञता हेर्नु पर्ने तर्क गरेका थिए ।