काठमाडौं । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको रास्वपा सरकार प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशबाटै राजकाज चलाउन लागिपरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्तासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले प्राप्त अध्यादेश अध्ययन गर्ने काम भइरहेको बताए । १७ वैशाखलाई आह्वान गरिएको संसद् अधिवेशन सरकारले २४ घण्टा नबित्दै वैशाख १० मा स्थगित गरेको थियो । तत्कालीन समयमा सरकारले संसद् सचिवालयको तयारी नपुगेकाले केही दिनका लागि स्थगित गरिएको तर्क गरेको थियो । तर सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष दुई अध्यादेश पुगेपछि सरकारले बोलाइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गर्नुको नियत खुलेको छ । ‘अध्यादेश ल्याउनकै लागि सरकारले आह्वान गरिसकिएको अधिवेशनसमेत स्थगित गरेको रहेछ भन्ने देखियो, होइन भने त्यसमा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, ‘संसद्मा त्यत्रो ठूलो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, संसद् छल्न हुँदैनथ्यो । संसदीय प्रक्रियाको असल अभ्यास पो थाल्नुपर्थ्यो ।’ संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । संविधानको यो प्रावधानले अध्यादेश ल्याउन दुईवटा अनिवार्य मापदण्ड तोकेको छ । पहिलो, संसद्को अधिवेशन नचलेको हुनुपर्‍यो । दोस्रो, ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ भएको हुनुपर्‍यो । संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्था भए पनि ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ नभएमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँदैन । कानुनमन्त्री सोविता गौतमले रिक्त रहेको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न अत्यावश्यक भएकाले त्यसका लागि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा रहेको रिक्तता पूर्ति गर्न अहिले अध्ययादेश ल्याउनुपरेको बताइन् । कानुनमन्त्री गौतमले बताएको ऐनको रिक्तता के हो भन्ने बुझ्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको सुरुआती व्यवस्था हेर्नुपर्छ । २०६६ मा ऐन बन्दा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता र उपसभामुख रहने परिषद्मा बैठक बस्न सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिले निर्णय गर्नुपर्ने, सर्वसम्मति हुन नसके चार जनाले निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गर्न यसअघि केपी ओली सरकारले ल्याएकाे अध्यादेशले कम्तीमा चार जनाको उपस्थितिमा बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका थिए । तर, ती अध्यादेश पारित नभई निष्क्रिय भएका थिए र त्यसपछि ऐनको सुरुआती व्यवस्थासमेत निष्क्रिय भएको बुझिएको थियो । त्यो व्यवस्था निष्क्रिय हुँदा अर्को व्यवस्था नभएसम्म वा सरकारले विधेयक ल्याएर साबिककै व्यवस्था पुनर्जागृत नबनाएसम्म कानुनी शून्यता भएको मानिन्थ्यो, सरकारले अन्य कतिपय सन्दर्भमा त्यस्तो शून्यता हटाउन विधेयक ल्याउने अभ्याससमेत गरेको थियो । तर, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले अध्यादेशले गरेको व्यवस्था निष्क्रिय भएमा पुरानो व्यवस्था स्वतः कार्यान्वयन गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले निर्णय गरिसकेकाले अहिले २०६६ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन बन्दाको समयको व्यवस्था हुबहु कार्यान्वयनमा रहेको बताए । ‘कानुनी शून्यताका कारण अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो भन्ने सरकारी बुझाइ हो भने त्यो सही छैन, सरकार अपडेट हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था ज्युँका त्युँ छ ।’ गत वर्ष कात्तिक २७ मा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ गर्दा अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि ऐनको पुरानै व्यवस्था स्वतः कायम हुने फैसला गरेको थियो । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी विभाजनसम्बन्धी विवादको फैसलामा त्यस्तो आदेश गरेको थियो । संविधानविद् आचार्यले कानुनी शून्यतासम्बन्धी सरकारी बुझाइ ‘अपूर्ण’ रहेकोबाहेक अन्य दुई कारणले पनि अहिले अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने बताए । ‘यसअघिका सरकारहरूले अध्यादेशको अत्यधिक दुरुपयोग गरेका थिए । खासगरी ओली (केपी शर्मा) नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउने, अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने काम गर्‍यो, ती अभ्यास विधिको शासनविपरीत थिए, अहिले पनि त्यही अभ्यास दोहोरिन थालेको देखियो,’ उनले भने, ‘बोलाइसकेको संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्नु नै गलत अभ्यास भयो । त्यसमाथि ठूलो दलको ठूलै दायित्व हुन्छ । कानुनबमोजिम काम गर्दिए भयो नि । जवाफदेही नभएको देखियो ।’ संसद्मा रहेका प्रतिपक्षी दलहरूले पनि अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमको विरोध गरेका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले यस्तो अभ्यासलाई ‘लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाका दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक’ भनेका छन् । उनले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायिकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण हो । यसले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वास उजागर गरेको छ ।’ त्यस्तै नेकपाले पनि अध्यादेशको विरोध गरेको छ । केन्द्रीय संयोजन समितिको मंगलबारको बैठकले तुरुन्त संसद्को बजेट अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ । ‘आफैंले आह्वान गरेको संसद् अधिवेशन आकस्मिक रूपमा स्थगित गरेर अध्यादेश अगाडि बढाउनु संसद्लाई छल्ने सरकारको गैरलोकतन्त्रिक कार्यको विरोध गर्दै तत्काल संसद् बोलाउन माग गर्दछौं,’ नेकपा प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यस्तै राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले ‘जीवित संसद् हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला हो’ भनेकी छन् । ‘स्पष्ट बहुमत भएको सरकारलाई संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नुपर्ने कारण के हो ?,’ उनले भनेकी छन्, ‘संवैधानिक परिषद् जस्तो महत्त्वपूर्ण निकाय र सहकारी क्षेत्रजस्तो जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय संसद् छल्दै अघि बढाइनु उचित अभ्यास होइन । प्रतिपक्षको हैसियतमा, संसद् निष्क्रिय बनाउने यस्ता प्रवृत्तिको म कडा विरोध गर्दै संसद् सशक्तीकरणको माग गर्दछु ।’ सर्वोच्च अदालतले ५ वर्षपहिले नै संसद्लाई छलेर अध्यादेशका भरमा शासन सञ्चालन गर्ने सरकारको निरन्तरको अभ्यासलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भनेको थियो । ओली सरकारले संसद् विघटन गरेर जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको वैधता जाँच्न बसेको संवैधानिक इजलासले ‘शासकीय सुविधाका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप हुने’ ठहर गरेको थियो । संसद् छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएका अध्यादेशलाई ‘छद्‍म विधायन’ भन्दै तिनले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने ठहर्‍याएको थियो । संविधानविद् अधिकारीले अध्यादेश ल्याउने कार्यपालिकाको अधिकार संविधानमा अपवादका रूपमा रहेको बताए । संसद् छल्न र संसद्भित्र हुने प्रश्नहरू पन्छाउन सरकारहरूले अध्यादेश ल्याउने गलत परम्परा बसालेको र अहिलेको सरकारले पनि बजेट अधिवेशनको मुखमा संसद् बोलाउनुको सट्टा अध्यादेश ल्याएर पुरानै बाटो हिँडेको उनले बताए । संविधानले जेठ १५ मा अनिवार्य रूपमा संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ । बजेट पेस गर्नुअघि संसद्को संयुक्त सदनको बैठकमा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्छ, त्यसलाई संसद्ले पास गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक संसद्मा त्यसअघि नै प्रि–बजेट छलफल पनि सक्नुपर्छ । त्यसका लागि सामान्यतया वैशाखको दोस्रो सातातिर बजेट अधिवेशन बोलाउने परम्परा रहिआएको छ । गत वर्ष वैशाख १३ मा बजेट अधिवेशन डाकिएको थियो । संसद्का एक अधिकारीले संसद्को बजेट अधिवेशन बोलाउने समय घर्कँदै गएको र अबको बढीमा पनि एक साताभित्र बैठक आह्वान नगर्दा नीति तथा कार्यक्रम र प्रि– बजेट छलफलका लागि समय पर्याप्त हुन नसक्ने बताए । सरकारले संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्दै अध्यक्षसहित तीन सदस्यबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था राखेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । शीतल निवासका एक अधिकारीका अनुसार ऐनको दफा ६ मा उल्लिखित गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी प्रावधान र दफा ७ को संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याइएको छ । सरकारले सोमबार राति राष्ट्रपतिकामा सिफारिस गरेको अध्यादेशमा अध्यक्षसहित चार जना भए गणपूरक मानिने र त्यसको बहुमत अर्थात् तीन जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने प्रावधान समेटिएको ती अधिकारीले बताए । पदाधिकारी सिफारिस भएको ४५ दिन नाघेमा संसदीय सुनुवाइ गर्न नपर्ने संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीको व्यवस्था पनि प्रस्तावित अध्यादेशबाट संशोधन गरिएको छ । राष्ट्रपतिनिकट स्रोतका अनुसार नियुक्तिपूर्व अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा समावेश छ ।-कान्तिपुरबाट