काठमाडाैं । भदौ २३ र २४ को ‘जेनजी आन्दोलन’ पछिको वास्तविकता अझै पूर्ण रूपमा खुल्न सकेको छैन । गौरीबहादुर कार्की आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले २३ गतेको घटनामा केही हदसम्म स्पष्टता दिएको देखिए पनि २४ गतेको व्यापक हिंसा र विध्वंसबारे भने ठोस निष्कर्ष दिन सकेन ।

आयोगले समय, स्रोत र आवश्यक सूचनाको अभाव देखाउँदै उक्त दिनको घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ।

यही कारण अहिले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ-देशकै संवेदनशील संरचनामाथि भएको त्यति ठूलो आक्रमण किन छानबिनको दायराबाट बाहिर रह्यो ? प्रतिवेदनमा २४ गतेको घटनालाई ‘अपराधिक तत्वहरूको संलग्नता’ भनेर व्याख्या गरिएको छ, तर त्यही दिन सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको निवास, ठूला व्यावसायिक केन्द्र र सरकारी संरचनामा योजनाबद्ध ढंगले आगजनी तथा आक्रमण भएको विवरण आफैं आयोगले दिएको छ । घटनाको शैली, प्रयोग भएका सामग्री र आक्रमणको समान ढाँचाले यसमा पूर्वयोजना र समन्वयको संकेत गर्ने देखिन्छ ।

आलोचना बढ्दै गएपछि सरकारले १०० दिने कार्यसूचीमार्फत २४ भदौको घटनाबारे छुट्टै छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । एक साताभित्र गठन हुने भनिएको उक्त समितिले घटनासम्बन्धी विवरण सङ्कलन, विश्लेषण र जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । तर, यो समिति कस्तो प्रकृतिको बन्ने हो भन्ने विषयमै अहिले मुख्य चासो केन्द्रित भएको छ ।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यस्तो संवेदनशील घटनामा कार्यकारी सरकारप्रति उत्तरदायी मात्र रहने समिति बने त्यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । स्वतन्त्र र न्यायिक अधिकारसहितको संयन्त्र भएमा मात्रै विश्वसनीयता कायम हुन सक्ने धारणा उनीहरूको छ । यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले पनि सोही घटनासम्बन्धी छुट्टै प्रतिवेदन तयार पारेको बताइए पनि त्यो अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भए त्यसले घटनाको अर्को पाटो उजागर गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्की आयोगकै विवरणले पनि २४ भदौको घटनाको गम्भीरता स्पष्ट पार्छ। विभिन्न स्थानमा सिसीटिभी प्रणाली ध्वस्त पार्ने, डाटा सेन्टर र कागजात नष्ट गर्ने, ग्यास सिलिण्डर र पेट्रोलजन्य पदार्थ प्रयोग गरेर आगजनी गर्ने जस्ता कार्यहरू एकै किसिमको ढाँचामा भएको उल्लेख छ । यसले स्वतःस्फूर्त भीडको हिंसाभन्दा पनि केही हदसम्म संगठित गतिविधिको संकेत गर्छ । तर यस्ता तथ्यहरू उल्लेख हुँदाहुँदै पनि कसैलाई स्पष्ट रूपमा दोषी ठहर गर्दै अभियोजन सिफारिस गर्न नसक्नु आयोगको ठूलो कमजोरीका रूपमा उठाइएको छ ।

अब बन्ने नयाँ छानबिन संयन्त्रले वास्तविकता उजागर गर्ने कि विषयलाई अझै अन्योलमै राख्ने भन्ने कुरालेनै भदौ २४ को घटनाको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ । यदि स्वतन्त्र र शक्तिशाली आयोग बनेमा घटनाको यथार्थ बाहिर आउने सम्भावना रहन्छ, तर कमजोर वा राजनीतिक प्रभावमा पर्ने समिति बनेमा यो मुद्दा क्रमशः ओझेलमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

२४ काे घटनामा के छ कार्की आयोगकाे प्रतिवेदनमा ?

भाद्र २४ गतेको देशभरी घटेका घटनाहरु विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेको जाँचबुझ आयोग समक्ष बयान दिएका व्यक्तिहरु र आयोगका पदाधिकारीबाट गरिएको विभिन्न जिल्लाको स्थलगत निरीक्षण एवं भ्रमणको क्रममा सरोकारवाला व्यक्तिहरुसँग गरिएको अन्तर्क्रियाबाट बुझिएको छ ।

भाद्र २३ गतेको सन्दर्भमा काठमाडौंमा भएको प्रदर्शन सुरुमा विशुद्ध शान्तिपूर्ण रहने किसिमले गरिएको र सरकारले सुशासन दिन नसकेको र भ्रष्टाचारका विरुद्ध लक्षित थियो । तर बानेश्वर चोकसम्म पुग्दा प्रदर्शन अत्यधिक ठूलो भै भीडमा परिण हुन पुग्यो र उग्र पनि हुन पुग्यो । भीड उग्र हुँदा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट हताहतको र घाइतेहरुको संख्या निकै बढ्न गयो ।

भाद्र २४ गतेको प्रदर्शन सुरुमा भाद्र २३ गते मारिएका युवाहरुको समर्थनमा सरकारको बिरोधमा सुरु भएको थियो तर केही समय पछिनै यसमा अपराधिक प्रवृतिका व्यक्तिहरु ‍(Criminal Elements) पनि सामेल हुन पुगे ।

त्यस दिन व्यक्तिका घर, Shopping Mall, सरकारी कार्यालयहरु, ब्यापारिक प्रतिष्ठानहरु, होटलहरु लुट्ने, तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने, प्रहरीका हतियार लुट्ने र प्रहरी माथी आक्रमण गर्ने, आगो लगाउने र बिभिन्न राजनैतिक दलका व्यक्तिहरु माथि आक्रमण गर्ने जस्ता कार्य अपराधिक मनोवृत्तिबाट प्रभावित भएको देखिन्छ ।

CCTV फुटेज र व्यक्तिहरुसँगको सोधपुछबाट यसमा केही Street Vendor देखि कवाडी संकलन गर्ने, ग्यारेजमा काम गर्ने मानिसहरु, बस, ट्रक लगायतका सवारी साधनहरुका चालक, सहचालक, उपत्यका बाहिरबाट आएका निर्माण कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरु, वर्कशपमा काम गर्ने व्यक्तिहरु, सुकुम्बासी सम्मका व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेको देखिन्छ ।

कारागारबाट भागेका र प्रहरीको हिरासत कक्षबाट छुटेका केही व्यक्तिहरुको पनि यसमा सहभागिता रहेको थियो । केही स्थानहरुमा राजनीतिक प्रतिशोध साध्न र अन्य केही ठाउँमा व्यक्तिगत रिसइवी साधन पनि अर्काको घरमा आगजनी गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ ।

केही संख्यामा उरन्ठयाउँला जेन्जी युवाहरु प्रदर्शनमा सहभागि भएको तर तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्ने जस्ता मनसाय नहुँदा नहुँदै पनि भीडको लहलहैमा लागि आवेगमा आई अपराधिक कार्यमा समावेश भएको र ठूलो संख्यामा नेतृत्व विहिन, उदेश्य विहिन, दिग्भ्रमित युवाहरुको पनि संलग्नता थियो जसलाई व्यक्तिगत सम्पति जलाउनु हुँदैन, सार्वजनिक सम्पति सबैको साझा सम्पति हो र यिनलाई नष्ट गरिनु हुदैन भन्ने पनि सामान्य हेक्का थिएन ।

यसै बीच केही युवा प्रदर्शनकारीहरु तोडफोड आगलागी गर्न हुँदैन भन्दै गर्दा उनिहरुलाई सम्झाई बुझाई गरिरहेको दृश्यहरु पनि देखिन्थ्यो । सिंहदरबार, संघीय संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन जस्ता Vital Installation जलाउनमा विशेष प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग गरिएको थियो ।

केही विशेष प्रकारका कागजात भएका ठाउँमा target आगो लगाइएको थियो। खासगरी आयोगको स्थलगत भ्रमणका क्रममा प्राय सबै ठाउँमा आक्रमणको कार्यशैली एकै प्रकारको देखिन्छ ।

कार्यालयहरूको CCTV ध्वस्त गर्ने, पानीको ट्यांकी खाली गरी भत्काउने, सरकारी कार्यालयहरुमा रहेको Data Centre भत्काउने र Computer कक्षमा आक्रमण गर्ने, ततपश्चात कागजातहरु जलाउने, लुटपाट गर्ने, अन्त्यमा ती भवनहरुमा ग्याँस सिलिण्डरमा आगजनी गरी भवन भित्र फाल्ने सो उपलब्ध नभएमा बोतलमा पेट्रोल हाली घर भित्र फ्याकी आगो लगाउने गरेको पाईन्छ।

सिंहदरबार परिसर भित्र विभिन्न मन्त्रालहरुमा रहेका फायर एक्सटिङगुईसर (fire extinguisher) खोलेर त्यसमा भएको केमिकल फाल्ने गरेको देखियो । कम्पाउण्ड भित्र पार्किङ्ग एरियामा राखीएका सवारी साधनहरुमा आगो लगाउने प्रकृया सबै स्थानहरुमा एउटै प्रकारको देखिन्छ ।

तर सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन शिलत निवास, व्यापारिका गोदाम घरहरु, भाटभटेनी स्टोरहरु, कान्तिपुर पब्लिकेशन, हिल्टन होटल, हायात लगायतका होटल जस्ता ठाउँहरुमा भने रसायन, पेट्रोल बम (Molotov Cocktail) लगायत अति प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरेको पाईन्छ ।

केही आवास घर र भाटभटेनीमा लुटपाट गरी आगजनी गरी लुटपाट गर्न खोज्दा केही लुटेराहरु निस्किन नसकी जलेर मृत्यु भएको पनि देखिन्छ ।

अनुसन्धानका लागि सरकारी कार्यालयहरुका CCTV footage निकै उपयोगी हुन सक्ने तर प्रायःजसो आक्रमण गरिएका सरकारी कार्यालयहरुका अभिलेख (record) गर्ने सामाग्रीहरु फोडिएको तथा आगजनी गरी नष्ट गरिएको छ । भाद्र २४ गते सम्पुर्ण घटनाहरुलाई एक एक गरी बृहत रुपमा अनुसन्धान गरिनु पर्दछ।

भाद्र २४ गते घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा निक्यौल गर्न आयोगलाई अहिलेसम्मको छानविनबाट अभियोजनको लागि सिफारिस गर्न मिल्ने गरी ठोस सबुद प्रमाण संकलन गर्न सकिएको छैन ।

आयोगलाई सहयोग पुग्ने गरी कुनै intelligence report सरकारी वा गैह्र सरकारी निकायबाट हाल सम्म प्राप्त हुन सकेको छैन । आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश निश्चित तर छोटो अवधिको लागि रहेकोले देशभरीका घटनाहरु विस्तृतरुपमा छानविन गर्ने तत्काल कोही कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न समय र जनशक्ति अभावका कारणले आयोगले सकेन।

तथापि आयोगले भाद्र २४ गतेको संघीय संसद भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, निजी ब्यापारिक प्रतिष्ठानहरू, सरकारी तथा निजी भवन तथा बिभिन्न पार्टी कार्यालयहरू लगायतका स्थानहरू उक्त दिन घटना हुँदाको समयमा सोही स्थानहरूका टेलिफोन टावरहरूमा उपलब्ध BTS DATA का आधारमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएका व्यक्तीहरूको टेलिफोन नम्बरहरू नेपाल दुरसंचार र NCell बाट मांग गरि त्यस Raw data लाई अध्ययन गरि स्थानगत टेलिफोन नम्बरहरू प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेका छौं ।