काठमाडौं । मिनी संसदकै रुपमा हेरिने संघीय संसद्का विषयगत समितिले नेतृत्व पाउने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाका १० विषयगतसँगै राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका २ संयुक्त गरी १२ वटा संसदीय समितिका सभापतिको चयन शुक्रबार हुने भएको छ । १२ समितिका सभापतिका लागि बिहीबार मनोनयन दर्ता भएको छ । मनोनयन दर्ता गर्दा प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल रास्वपामा केही मनमुटाव देखिएको छ । प्रतिपक्षी दलले पनि उम्मेदवारी दर्ता गरेकाले केही समितिमा निर्वाचन हुने सम्भावना देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको एकल बहुमत छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १८२ सांसद छन् । यस आधारमा प्रतिनिधिसभाका सबै १० समितिमा रास्वपाको एकल बहुमत हुन्छ । रास्वपाले प्रतिनिधिसभाका १० मध्ये ९ समितिमा उम्मेदवार उठाएको छ । एक समिति भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका लागि छोडिदिएको छ । रास्वपाले प्रतिनिधिसभाका कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा समीक्षा बाँस्कोटा, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोतमा अशोक चौधरी, पूर्वाधार विकासमा आशिष गजुरेल, महिला तथा सामाजिक मामिलामा आकृति अवस्थी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासनमा हरि ढकाललाई सभापतिको उम्मेदवार बनाएको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटनमा सुम्निमा उदास, अर्थमा कृष्णहरि बुढाथोकी, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हितमा रहबर अन्सारी र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ओजस्वी शेरचनलाई रास्वपाले सभापति पदमा मनोनयन दर्ता गराउन लगाएको छ । प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ सांसद रहने संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा रास्वपाले सांसद बोधनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने अर्को संयुक्त समिति राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापतिमा गणेश कार्कीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा कांग्रेसका भरतबहादुर खड्काको एकल उम्मेदवारी छ । रास्वपाले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति दिने निर्णय संसदीय दलको बैठकबाट गरेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने निर्णय गर्नुका पछाडिको कारणबारे रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भने, ‘कहिलेकाहीं संविधानको मर्मलाई हेर्नुपर्छ, अक्षरलाई होइन । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षको हक हो भन्ने कुरा (संविधानको) मर्म हो ।’ सभापति लामिछानेको सचिवालयका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सल्लाह नगरी नै, संविधानको मर्ममा टेकेर सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने निर्णय भएको हो । यस्ता कार्यले संसद् मर्यादित ढंगले चल्ने विश्वास रहेको सभापति लामिछानेले बताए । ‘संसद् मर्यादित ढंगले चल्छ, यसले आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, परिमार्जन गर्ने र असाध्यै क्रियाशील भएर काम गर्छ’ उनले भने, ‘संसद् विवेकपूर्ण ढंगले अगाडि बढ्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा र लक्ष्य छ ।’ विपक्षी दलहरूले सार्वजनिक लेखा समितिका अलावा दुई समितिका सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा एमालेका गुरुप्रसाद बरालले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन (संयुक्त) समिति सभापतिमा नेकपाकी मदनकुमारी शाह (गरिमा) को उम्मेदवारी परेको छ । समिति सभापति चयनलाई लिएर रास्वपामा मनमुटाव पनि सार्वजनिक भएको छ । रास्वपाले सुरुमा उद्योग समितिको सभापतिमा मनीष झालाई अगाडि सार्ने निर्णय गरेको थियो भने शिक्षा समिति सभापतिको जिम्मेवारी रहबर अन्सारीलाई दिने तय गरेको थियो । सिंहदरबारमा मनोनयन दर्ता हुने भए पनि झाले समिति सभापतिमा अनिच्छा व्यक्त गरेर निर्वाचन क्षेत्र जनकपुरबाट काठमाडौं आएका थिएनन् । झा रास्वपाका प्रवक्ता पनि हुन् । उनलाई बुधबार नै सभापतिमा मनोनयन दर्ता गराउनका लागि आउन भनिएको थियो । ‘मलाई कुनै समितिको सभापति दिने जानकारी गराइयो, त्यो जानकारी दिइएपछि मैले मेरोबारे चिन्ता गर्नु पर्दैन, इच्छा हुने साथीहरूलाई दिनुहोला भनेको थिएँ,’ जनकपुरमा रहेका झाले फोनमा भने, ‘म पार्टीको जुन पद र संगठनको जिम्मेवारीमा छु त्यसैमा काम गर्छु । आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भूमिका खेल्छु, सभापतिमा अरूलाई नै मौका दिए हुन्छ भनेको हो ।’ समिति सभापतिको जिम्मेवारी दिनकै लागि झालाई सार्वजनिक लेखा समितिबाट उद्योग समितिमा सार्ने तयारी थियो । उनले अनिच्छा देखाएपछि शिक्षा समितिको सभापतिमा टुंगो लागेका रहबर अन्सारीलाई उद्योग समितिमा सारेर सभापति बनाइएको हो । निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गरेपछि संसदीय समितिको सदस्य हेरफेर गरिएको भन्दै नेकपाले सभामुख डीपी अर्यालको आलोचना गरेको छ । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले शिक्षा समितिमा रहेका अन्सारीलाई उद्योग समितिमा लैजान सभामुखबाट निर्णय गर्दाको समयमा प्रश्न उठाएका हुन् । ‘निर्वाचन कार्यतालिका बुधबार सार्वजनिक भएको हो, शुक्रबार सभापतिको चुनाव भनेर सभामुखले संसद् अन्त्य हुने दिन भन्नुभएको हो, बिहीबार रहबर अन्सारी उद्योग समिति सभापतिको मनोनयनपत्र लिएर गएपछि कर्मचारीले समिति सदस्य नभएको व्यक्ति सभापति हुन मिल्दैन भनेर फिर्ता गर्नुभयो, त्यसपछि समिति सदस्य हेरफेर भयो,’ दुलालले भने, ‘सभामुखले विशेष अधिकार छ भनेर चुनाव सुरु भइसकेपछि मतदाता बदल्न मिल्दैन, सभामुखले यो विषय हेर्नुपर्ने थियो । उहाँले कानुनी परामर्श र कर्मचारीसँग सल्लाह गर्नुभएको भए हुन्थ्यो । बाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार असीमित होइन, विधि र अभ्यासभित्रको होला नि । यसैगरी विधि मिचिने हो, सुरुमा सानो कुरामा मिचिने हो, पछि ठूलोमा पनि मिचिन्छ ।’