काठमाडौं । सरकार गठनको पहिलो दिनमै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, १८औँ दिन बितिसक्दा पनि समिति गठन गर्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्बाट १३ चैतमा स्वीकृत भएको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीमा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी ४३औँ बुँदामा यस्तो समिति गठन गर्ने उल्लेख थियो । बुँदामा भनिएको थियो, ‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने ।’ खासगरी राज्यको लाभका पदमा बसेका उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीको आर्थिक पारदर्शितामाथि लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ । उच्चपदस्थहरूले पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी गतिविधिमार्फत अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै छानबिनका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने माग पटक–पटक उठ्दै आएको थियो । त्यसैले, लाभका पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको सरकारले जनाएको थियो । तर, सरकार अलमलिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवका अनुसार सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा केही छलफल भए पनि टुंगोमा पुगिएको छैन । समितिमा रहने व्यक्तिहरूका बारेमा आन्तरिक छलफल भएको उनको भनाइ छ । ‘समितिमा ल्याउने व्यक्तिहरूको पहिचानको काम भइरहेको छ । छानबिनको मोडालिटीमा पनि गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने । अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समितिले पहिलो चरणमा ०६२/६३ देखि चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्नेछ । त्यस्तै, दोस्रो चरणमा ०४८ देखि ०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारको कार्यसूचीमा उल्लेख छ । छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि कार्यसूचीमा छ । गठन गर्ने भनिएको समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने कार्यसूचीले नै स्पष्ट पारेको छ । समितिका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी हुने सुनिश्चित गर्ने कार्यसूचीमा छ । समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख संकलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्नेलगायतका अधिकार प्रदान गर्ने भनिएको छ । प्रमुख ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धताअनुसार तयार गरेर मंगलबार सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’मा पनि सम्पत्ति छानबिन समिति बनाउनेबारे उल्लेख छ । त्यसको बुँदा नं. १० मा सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे प्रतिबद्धता छ । भनिएको छ, ‘०४६ पछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गरिनेछ ।’ नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरिने ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ले नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्नेसम्मको विषय समेटेको छ । सामान्यता मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयलाई नीतिगत परिभाषा भनिन्छ । तर, यस्तो निर्णयको छानबिन गर्नेबारे स्पष्टता छैन । यही अस्पष्टतालाई देखाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद् र त्यसका सदस्यमाथि छानबिन गर्न आलटाल गर्दै आएको छ । सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा यसबारे भनिएको छ, ‘संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरणका साथै मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरिनेछ ।’ राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिने पनि प्रतिबद्धतामा छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न सूचक संरक्षणसम्बन्धी कानुनका साथै स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने पनि प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने कार्ययोजनाले पनि भनेको छ । सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त, निष्पक्ष, सक्षम, जनउत्तरदायी र सेवाप्रति प्रतिबद्ध बनाउनेका अतिरिक्त अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकाय र संस्थाको संरचना सुधार गरी सबल बनाउने प्रतिबद्धतामा छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई बलियो बनाउनेबारे कार्यसूचीमा उल्लेख भएको विषयलाई ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ले पनि समावेश गरेको छ । सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको सय दिने कार्ययोजनामा छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले केन्द्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भनेको छ ।