नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण व्यवसायीहरूसँगको भेटमा कुनै पनि आयोजनामा सरकारी कर्मचारीले अतिरिक्त शुल्क (कमिसन) मागेमा सीधै आफूलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आइतबार सबै सदस्यहरूलाई सर्कुलर जारी गर्दै मन्त्रीसँग भएको सहमतिबारे जानकारी गराएको छ। मन्त्री लम्साल र महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलबीच पूर्वाधार विकासमा हुने अनियमितता, गुणस्तरीय निर्माणमा अवरोध र भुक्तानी समस्या बारे विस्तृत छलफल भएको थियो।

निर्माण व्यवसायीहरूले काम सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी पाउन कठिनाइ भएको, बैंकको कालोसूचीमा पर्नुपरेको र बिलबमोजिमको कामको भुक्तानीका लागि सरकारी कर्मचारीहरूलाई तोकेको प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका थिए।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा भनिएको छ, “अबका दिनमा निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माणाधीन आयोजनाका सन्दर्भमा कुनै पनि तह र तप्काका सरकारी अधिकारीहरूलाई अतिरिक्त शुल्क नदिन मन्त्रीज्यूबाट स्पष्ट निर्देशन प्राप्त भएको छ।”

परिपत्रमा थप भनिएको छ — कुनै पनि सरकारी कर्मचारी वा अधिकारीले कामको सिलसिलामा अतिरिक्त रकम मागेमा तुरुन्तै मन्त्री लम्साललाई जानकारी गराउन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन महासंघले आफ्ना सबै सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्री लम्सालले भेटमा निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने, गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहुने र पूर्वाधार विकासमा हुने सबै प्रकारका अनियमितता रोक्न कडा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।