काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा देखिएको ‘जेन जी आन्दोलन’ र त्यसक्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधि, तोडफोड तथा विध्वंसका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि बाहिरिएको छ।

सरकारले आधिकारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको अवस्थामा स्रोतमार्फत प्राप्त उक्त प्रतिवेदनले राजनीतिक, सुरक्षा र प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी उच्च तहका पदाधिकारीमाथि नै फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरिएको तथ्यले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ।

गत भदौ अन्तिम साता युवापुस्तालाई प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको ‘जेन जी आन्दोलन’ प्रारम्भमा सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित भएको थियो। तर छोटो समयमै आन्दोलन सडकमा उत्रिँदा विभिन्न स्थानमा हिंसात्मक झडप, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति, र सुरक्षाकर्मीसँगको टकराव देखिएको थियो।

आन्दोलनका क्रममा राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न सहरमा सरकारी कार्यालय, निजी प्रतिष्ठान तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको थियो। दर्जनौँ घाइते भएका थिए भने सयौँ प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका थिए।

घटनाको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई आन्दोलनको कारण, घटनाक्रम, सुरक्षा व्यवस्थापनको अवस्था र सम्भावित जिम्मेवार पक्षको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

आयोगले प्रत्यक्षदर्शी, पीडित, सुरक्षाकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग बयान लिएर प्रतिवेदन तयार पारेको जनाइएको छ।

प्रतिवेदनको सबैभन्दा चर्चित र संवेदनशील पक्ष भनेको उच्च राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वमाथि कारबाही सिफारिस गर्नु हो। प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ विरुद्ध फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरिएको उल्लेख छ।

आयोगको निष्कर्ष अनुसार आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा निर्णय प्रक्रियामा कमजोरी, समन्वय अभाव तथा अत्यधिक बल प्रयोग भएको आशंका गरिएको छ। यसले घटनालाई थप उग्र बनाएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा रहेको बताइएको छ।

प्रतिवेदनले नेपाल प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायको तयारी, रणनीति तथा आदेश प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
सुरक्षा निकायले समयमै प्रभावकारी रणनीति अपनाउन नसक्दा स्थिति नियन्त्रणबाहिर गएको र कतिपय अवस्थामा अत्यधिक बल प्रयोगका कारण आन्दोलन थप चर्किएको आयोगको ठहर छ।

त्यस्तै, गुप्तचर संयन्त्रको कमजोरीका कारण आन्दोलनको तीव्रता र स्वरूपबारे पूर्वानुमान गर्न नसकिएको उल्लेख गरिएको छ।

सरकार किन मौन ?

यति महत्वपूर्ण प्रतिवेदन तयार भइसके पनि सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्नु आफैंमा चासोको विषय बनेको थियाे।

विशेषगरी प्रतिवेदनमा उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई नै दोषी देखाउँदै अनुसन्धान सिफारिस गरिएको हुँदा सरकार दबाबमा परेको थियाे। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक भएमा सरकारभित्रै संकट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना छ।

प्रतिवेदन बाहिरिएसँगै राजनीतिक वृत्तमा तरंग सिर्जना भएको छ। विपक्षी दलहरूले तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् भने सत्तारूढ पक्षले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिन बाँकी छ।

यदि प्रतिवेदनअनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइयो भने यसले नेपालको राजनीतिक इतिहासमै दुर्लभ रूपमा उच्च तहका पदाधिकारीमाथि कानुनी कारबाहीको बाटो खोल्न सक्छ।