काठमाडौं । संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा विगत १८ दिनदेखि आन्दोलन भइरहेको थियो । यसबीचमा ११ बैठकहरु माओवादीकै नेतृत्वमा अवरुद्ध भए । यसैबीचमा बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि त संसद खुलाईयो तर त्यसपछिको छलफल भने हुन सकेको छैन ।  गृहमन्त्री रमेश लेखक नै विमानस्थलबाट हुने भिजिट भिसामार्फत पैसा उठाउने काण्डमा मुछिएको आरोपसहित प्रमुख प्रतिपक्षीको नेतृत्वमा आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनकारीले सुरुमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गरे । लेखकले राजीनामा नदिने संकेत गरे भने सत्ता पक्षीय दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बलियो साथ थियो ।  त्यसपछि विपक्षीदलहरु अलिकति लचक अध्यागमनबाट हुने भिजिट भिसाबारे सुरुदेखि अहिलेसम्मको छानविन गर्न आयोग वा समिति बनाउनु पर्ने उनीहरुको माग थियो । तर यस विषयलाई पनि सत्ता पक्षले पचाएन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त यसबारे विपक्षसँग छलफल समेत गरेनन् ।  बरु कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच छलफल भयो । त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओली पूर्व विराटनगर भएको मौकामा ।  कतिपयले यसलाई संसदको अवरोध खुलाउने मात्रै नभई राजनीतिमा देखिएको एक किसिमको अवरोध हटाउने अभियानको विजारोपणकै रुपमा व्याख्या गरे । परिणाम देखिँदै जाने उनीहरुको तर्क थियो ।  यदि त्यो तर्क मान्ने हो भने, अहिले प्रतिपक्षी दल माओवादीले कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रहेका रमेश लेखकलाई उन्मुक्ति दिनुलाई पनि कांग्रेस–माओवादी निकतस्थताको अर्को एक पाईलो भनेर बुझ्नु पर्दछ ।  किन भने माओवादीले आज जुन दुई बुंदामा हस्ताक्षर गरेर संसद खुलाउन सहमति जनाएको छ, यो केवल बाहाना मात्रै हो भनेर बुझ्न कठिन छैन । नत गृहमन्त्रीको राजीनामा आएको छ न त त्यस्तो कुनै समिति नै गठन भएको छ ।