काठमाडाैं । बिचौलियाको प्रभावमा झन्डै दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाएका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएको छ । सरकार बनेदेखि नै कुलमान हटाउन सक्रिय प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आठ महिनापछि सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर बिचौलियाको लक्ष्य पूरा गरिदिएका हुन् । कुलमानले लोडसेडिङका वेला उद्योगहरूले प्रयोग गरेको बिजुलीको अर्बौँको बक्यौता उठाउन पहल गरिरहेका थिए, जुन सरकारलाई मन परेको थिएन । नागरिकको घरको बिजुली कटौती गरेर लोडसेडिङका वेला उद्योगहरूले प्रयोग गरेको सवा आठ अर्ब तिरेका छैनन् । कुलमानले यो बक्यौता उठाएर सरकारी ढुकुटीमा ल्याउन खोजिरहेका थिए । उद्योगीहरूले बक्यौता नतिर्न राजनीतिक लबिङ गरिरहेका थिए । उद्योगीहरूको यो त्यही समूह हो, जसले कार्टेलिङ गर्दै सिमेन्ट र डन्डीको भाउ पनि अस्वाभाविक ढंगले बढाएका थिए । कुलमान हटाउने बिचौलिया समूहको अभियानलाई ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले साथ दिँदै मन्त्रिपरिषद्बाट हटाउने निर्णय गरेका हुन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पटक–पटक अनावश्यक विवरण माग्दै र स्पष्टीकरण सोध्दै कुलमानमाथि दबाब दिँदै आएको सरकारले पछिल्लोपटक २१ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा २२ फागुनमा मन्त्रालयले तीन दिन समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कुलमानले २५ फागुनमै स्पष्टीकरण बुझाएकोमा सरकारले दुई सातापछि जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै हटाएको हो । जबकि कुलमानले देशलाई लोडसेडिङमुक्त मात्रै होइन, भारतसँगको विद्युत् व्यापारमा इतिहासमै पहिलोपटक यसै वर्ष मात्र नेपाललाई नाफा दिलाए भने बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सुरु गरे । एक मन्त्रीका अनुसार कुलमानलाई जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै हटाइएको छ । ‘२१ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर कुलमानलाई पदबाट किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यसको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको निष्कर्षसहित सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ,’ एक मन्त्रीले भने । तर, मन्त्रीपरिषद् बैठकमै रहेका सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने कुलमानलाई कारबाही गरेको निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । कुलमान घिसिङ हटाएको भन्ने खबर छ नि भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा उनले भने, ‘कसले, कुलमान घिसिङले भन्या ? हाम्रो सरकारलाई थाहा छैन ।’ कुलमानलाई हटाउन पछिल्लोपटक २१ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले नै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले २२ फागुनमा सोधेको तीनदिने स्पष्टीकरणको जवाफ कुलमानले २५ फागुनमा बुझाएका थिए । त्यसको दुई सातापछि सरकारले जवाफ चित्तनबुझ्दो भएको भन्दै हटाएको हो । २५ साउन ०७८ मा दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका कुलमानको कार्यकाल आगामी २५ साउनमा सकिँदै थियो । तर, विगतमा लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेर पनि सम्झौताअनुसारको प्रिमियम महसुल नतिरेका उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन खोज्दा प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्का उनीमाथि खनिएका थिए । कुलमानले बक्यौता महसुल नबुझाउने उद्योगमा लाइन काट्न थालेपछि ओली र खड्काले संसद्को रोस्टमबाट समेत उनलाई हटाउने धम्की दिँदै आएका थिए । अन्ततः सत्तासाझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहमति लिएरै प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमानमाथि कारबाहीको निर्णय गराएका छन् । एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललगायतले कुलमानलाई कारबाही गर्ने समय उचित नभएको भन्दै निर्णय रोक्न माग गरेका थिए । कुलमानले आफूलाई सरकारले हटाएको खबर अनौपचारिक रूपमा जानकारी पाएको प्रतिक्रिया थिए । ‘मलाई पदबाट हटाएको भन्ने विषयमा अनौपचारिक जानकारी आएको छ । के–कति कारणले हटाइयो भन्ने विषय पत्र प्राप्त भएपछि थाहा होला,’ उनले भने, ‘तर, मलाई हटाउनुपर्ने कारण थिएन । राम्रो काम गर्‍यो भनेर हटाइयो ।’ कुलमानलाई हटाउने निर्णयसँगै प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको पनि एक मन्त्रीले बताए । शाक्य यसअघि पनि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भइसकेका व्यक्ति हुन् । २७ माघ ०७७ को मन्त्रिपरिषद्ले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेकोमा पछि जलस्रोत तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेर कुलमानलाई उक्त ठाउँमा नियुक्त गरिएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च अदालत गएका थिए, जुन मुद्दा अझै विचाराधीन छ । तर, उनको पुरानो नियुक्तिअनुसारको कार्यकाल भने गत माघमै सकिएको थियो । कुलमान हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बाहिरिएलगत्तै सरकारको चौतर्फी विरोध भएको छ । एक कुशल कर्मचारीमाथि सरकारले प्रतिशोध साधेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिक असन्तुष्टि पोखिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डित पनि कुलमानलाई कानुनी आधारविना राजनीतिक प्रतिशोधमा हटाइएको बताउँछन् । ‘सरकारसँग प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने अधिकार छ । तर, इच्छा लाग्यो भन्दैमा हटाउन पाइँदैन, कानुनी आधार चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘कुलमानले कानुन मिचेको अवस्था देखिँदैन । काम पनि राम्रै गरेका थिए । त्यसमाथि साढे चार महिनापछि कार्यकाल सकिँदै थियो । आकाश नै खस्नेजस्तो गरेर आजै निकाल्नुपर्ने कारण के थियो कुन्नि ? यसले राम्रो सन्देश जाँदैन । राजनीतिक प्रतिशोधमा कुलमानलाई हटाएको भनेर जनताले राम्रैसँग बुझेका छन् ।’ व्यापारी तथा स्वार्थ समूहको दबाबका कारण सरकारले कुलमानलाई हटाएको उनको बुझाइ छ । ‘कुलमान उद्योगीको बक्यौता उठाउनुपर्ने अडानमा हुनुहुन्थ्यो । तर, उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेको अवस्था थियो । सरकारले बक्यौता उठाउन चासो राखेजस्तो देखिएको थिएन,’ उनले भने, ‘व्यापारीको मोर्चाबन्दी र उनीहरूको दबाबले पनि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हुन सक्छ । कुलमानलाई नै हटाएपछि अब बक्यौता असुली अन्योलमा पर्‍यो ।’ सरकारप्रति जनतामा निराशा बढ्दै जाँदा पनि सरकार जनताको हितमा लाग्न नसकेको प्रा.डा. पण्डितको टिप्पणी छ ।  कुलमानले गरेका थिए लोडसेडिङ अन्त्यदेखि प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याउनेसम्मका काम २९ भदौ ०७३ मा कुलमान प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति हुँदा सञ्चित नोक्सानी ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । गत आवसम्म आउँदा प्राधिकरणको सञ्चित नाफा पनि ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।  कुलमानकै पालामा नेपाल लोडसेडिङमुक्त भएको छ । कात्तिक ०७३ मा घरायसी र वैशाख ०७५ मा औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ ।  उनकै कार्यकालमा भारत र बंगलादेशमा व्यावसायिक रूपमा विद्युत् निर्यात पनि सुरु भएको छ । कात्तिक ०७८ देखि भारत र कात्तिक ०८१ देखि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात सुरु गरिएको छ ।  आठ वर्ष अघिसम्म विद्युत् चुहावट २५.७८ प्रतिशत थियो । गत आवमा त्यो १२.७३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।  आव ०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो । तीन वर्षअघि ८९.७ प्रतिशत रहेको विद्युतीकरण अहिले ९९ प्रतिशत पुगेको छ ।  गत आवमा प्राधिकरण खुद विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको छ । गत आवमा १६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको विद्युत् आयात हुदाँ निर्यात १७ अर्ब सात करोड रुपैयाँको भएको छ, जुन आयातभन्दा १३ करोड रुपैयाँ बढी हो ।  प्राधिकरणले पछिल्लो आठ वर्षको अवधिमा प्रसारणलाइनमा पनि गुणात्मक फड्को मारेको छ । आठ वर्षअघि दुई हजार नौ सय सर्किट किलोमिटर रहेको प्रसारणलाइन अहिले बढेर सात हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । पहिला नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा १३२ केभी क्षमताका मात्रै प्रसारणलाइन थिए । अहिले ४०० केभी र २२० केभीका प्रसारणलाइन पनि सञ्चालनमा छन् । यसकारण सरकारले हटायो कुलमान १. कुलमानलाई प्राधिकरणको नेतृत्वबाट हटाउनुको प्रमुख कारण उद्योगीको विद्युत् बक्यौता हो । लोडसेडिङका वेला २४ घण्टासम्म विद्युत् प्रयोग गरेका केही ठुला उद्योगीले अझै प्रिमियम बक्यौता तिर्न मानेका छैनन् । कुलमान कुनै पनि हालतमा बक्यौता असुल गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर, सरकार भने उद्योगीको पक्ष लिएर बक्यौता असुलमा अवरोध गर्दै आएको थियो । कुलमानले बक्यौता छुट दिन नमानेपछि सरकार उनलाई पन्छाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।  २. ऊर्जामन्त्री खड्का प्राधिकरणमा आफूअनुकूल कर्मचारी सरुवा गर्न चाहन्थे । प्राधिकरणको कर्मचारी सरुवा आफूअनुकूल गरेर मन्त्री खड्का ठुलै चलखेल गर्न चाहन्थे । तर, त्यसमा कुलमान बाधक थिए । त्यसकारण मन्त्री खड्काले कुलमानमाथि प्रहार गरे ।  ३. प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिदमार्फत घटाघटमा ९६० मेगावाट सोलार विद्युत् किन्ने गरी गत २७ कात्तिकमा ६४ कम्पनीलाई छनोट गरेको छ । उनीहरूसँग २५ वर्षका लागि विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता हुनेछ । उनीहरू विद्युत् विकास विभागबाट लाइसेन्स लिएर प्राधिकरणसँग पिपिए गर्न आउनुपर्छ । मन्त्री खड्का उक्त टेन्डर रद्द गरेर पुनः टेन्डर गरी आफ्नोअनुकूलमा कम्पनी छनोट गर्न चाहन्छन् । त्यसमा कुलमानले सहमति नगर्ने भएपछि सरकार उनलाई हटाउने निर्णयमा पुग्यो ।  ४. वार्षिक सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने प्राधिकरणले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलगायतका विषयमा वार्षिक रूपमा अर्बाैँ रुपैयाँको ठेक्काहरू आह्वान गरिरहेको हुन्छ । त्यसमा ऊर्जामन्त्री खड्काले हालीमुहाली गर्न पाएका थिएनन् । त्यसकारण पनि उनले कुलमान हटाउने बाटो रोजे ।  ५. कोटा सकिएपछि प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् परियोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्न सकेको छैन । ऊर्जामन्त्री खड्का पिपिए खुलाएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने योजनामा छन् । पिपिएको कोटा खुलाउन आवश्यक भए पनि मन्त्री खड्का अपारदर्शी पिपिएको पक्षमा छन् । आफ्नो यही चासो पूरा गर्न उनले कुलमानलाई हटाउने निर्णय लिए ।  ६. प्राधिकरणको नेतृत्वमा निर्माण हुने १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६७० मेगावाटको दुधकोशीलगायतका ठुला परियोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । खर्बौँ लागत भएका त्यस्ता आयोजनाको टेन्डरमा पनि ऊर्जामन्त्रीले हालीमुहाली गर्न खोजेका छन् । यसैगरी प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले बनाउने परियोजनामा पनि मन्त्रीकै उत्तिकै चासो छ । यसैगरी प्राधिकरणको सेयर भएको जगदुल्ला जलविद्युत्को निर्माण ठेक्का पनि मन्त्री खड्का आफ्नोअनुकूल लगाउन चाहन्छन् । १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण परियोजना पनि निश्चित व्यापारी समूहलाई दिलाउने मन्त्रीको चाहना छ ।  ७. प्राधिकरणमा कुलमान आएपछि प्राधिकरणभित्र, प्राधिकरणका टेन्डर र पिपिएलगायतमा स्वार्थ समूह हाबी हुन पाएको छैन । त्यसैले स्वार्थ समूह सुरुदेखि कुलमान हटाउन चाहन्थ्यो र अनुकूल सरकार पर्खेर बसेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री खड्काले स्वार्थ समूहको चाहना पूरा गर्ने गरी कुलमान हटाउने निर्णय लिए ।  हटाउने दिन पनि निमुखा चेपाङको बस्तीमा बत्ती बाल्दै थिए कुलमान  सोमबार दिउँसो ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी गर्दै थिए । त्यही वेला कुलमान भने विपन्न चेपाङहरूको घर झिलिमिली पार्न मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाको खैराङ पुगेका थिए । त्यहाँ उनले चेपाङबस्तीसहित सिंगो पालिकालाई पूर्ण विद्युतीकरण भएको घोषणा गरे । सोमबार बिहान ७ः३० बजेको फ्लाइटमा चितवन पुगेका कुलमान त्यहाँबाट गाडीमा खैराङ पुगेका थिए । स्थानीयले बाजागाजासहित उनको स्वागत गरे । कार्यक्रम सकेर कुलमान पुनः भरतपुर हुँदै साँझ ५ बजेको फ्लाइटमा काठमाडौं फर्किए । साँझ ६ बजे कार्यालय पुगेका उनी राति ८ बजेसम्म कार्यालयमै बसेर नियमित काममा सक्रिय थिए । त्यसपछि उनी कार्यालयबाहिरका भेटघाटमा थिए, आपूmलाई सरकारले पदमुक्त गरेको खबर राति ९ बजेतिर मिडियामार्फत जानकारी पाएको उनले बताए । ‘मलाई हटाउनुपर्ने कारण थिएन । राम्रो काम गर्‍यो भनेर हटाइयो,’ उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेता प्रचण्डले गरे निन्दा देशमा जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका वेला एउटा ऊर्जाविज्ञका रूपमा मेरो नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । प्राधिकरणको बाँकी बक्यौता जनताको पैसा हो, उठाउनुपर्छ भनेकै कारणले कुलमानलाई सरकारले लामो समयदेखि पदबाट हटाउने उद्देश्यका साथ पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गर्दै आएको थियो । आज सरकारले उहाँलाई बर्खास्त नै गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ । सरकारको यो कदम गलत र आपत्तिजनक छ । दुईतिहाइ बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णयप्रति घोर निन्दा गर्दै यसको प्रतिरोध गर्न आग्रह गर्दछु । नयाँ पत्रिकाबाट