काठमाडाैं । सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेशको भविष्य अन्योलमा परेको छ । दुईतिहाई निकट सांसदको समर्थन पाएको कांग्रेस–एमाले सम्मिलित सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको २५ दिन नाघिसक्दा पनि अघि बढन सकेएको छैन । सरकारले हिउँदे अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत माघ १८ मा ६ वटै अध्यादेश प्रस्तुत गरेको थियो । तर त्यसपछि अध्यादेश स्वीकृत प्रक्रिया अघि बढन सकेको छैन । राजनीतिक सहमति जुटाउन नसक्दा सरकारले उल्टै संसद् बैठक नै धकेल्दै लगेको छ । सरकारकै आग्रहमा प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक फागुन २१ मा मात्र राखिएको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक भने फागुन १८ मा बोलाइएको छ । अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने बाटो खुल्छ । दुवै सदनको पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र पारित नगरे अध्यादेश निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कांग्रेसको आन्तरिक बैठक र सरकारी बिदा परेकाले संसद् बैठक पर धकेलिए पनि अबको बैठकमा अध्यादेश अघि बढ्ने बताए ।  गुरुङले भनेजस्तो अनुकूल स्थिति भने छैन । अध्यादेश पारित गर्न प्रतिनिधिसभामा सरकारलाई सहज छ तर राष्ट्रिय सभामा संसद्कै दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले मिल्दा पनि बहुमत पुग्दैन । राष्ट्रिय सभामा निर्णायक हैसियतमा रहेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिएको तर संघ र प्रदेश सरकारमा सत्तामा नरहेको जसपा नेपालकै कारण सरकार अप्ठेरोमा परेको छ । राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालको ३ सिट छ । संघ सरकारमै सहभागी अर्को दल लोसपाले समेत भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारलाई साथ नदिने निर्णय लिएको छ । राष्ट्रिय सभामा एक सिट रहेको लोसपामा पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने अडानमा छ । अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अघि बढाउने कार्यसूची प्रतिनिधिसभाले एक पटक तय गरेको थियो । जसपा नेपालबाट साथ पाउने सुनिश्चित नभएपछि सरकारकै आग्रहमा सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त कार्यसूची हठात् हटाएका थिए । सत्तारूढ दलभित्रै पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन ३ मा बालुवाटारमा राखेको सत्तापक्षीय दलको बैठकले अरू पाँच अध्यादेश मात्रै अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई थाती राख्ने होइन, फिर्ता नै लिनुपर्ने अडान राखे ।   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश माघ २ मा जारी गरेका थिए । सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) र निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पुस २९ मा जारी गरिएका थिए । सरकारले एकैचोटि पाँच अध्यादेश सिफारिस गरेकामा राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश दुई दिन रोकेर जारी गरेका थिए । सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश भने पुस १४ मा जारी गरिएको थियो । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने लक्ष्य राखेर ल्याइएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले वन र निकुञ्जभित्रको जग्गाको दुरुपयोग बढाउने आशंका जसपा नेपालको छ । हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न सहज बनाएर अध्यादेशले जथाभावी जग्गा ‘प्लटिङ’ गर्न छुट दिन लागेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ । अध्यादेशले चुरेको दोहन बढाउने र तराई–मधेशलाई मरुभूमि बनाउने जसपा नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष यादवले बताए ।   भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिँदा सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै सत्ताघटक कांग्रेस र एमाले नेतृत्वले तत्काललाई थाती राखेर अरू अध्यादेश अघि बढाउने रणनीति बनाएका थिए । तर जसपा नेपालले अध्यादेश नै फिर्ता लिनुपर्ने ‘पूर्वसर्त’ बनाएपछि सरकार अंकगणित सुनिश्चितताका लागि विकल्पको गृहकार्यमा समेत जुटेको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा ८ सांसद रहेको एकीकृत समाजवादीमाथि दबाब बढाउने रणनीति बनाएको छ । सत्तारूढ दुई दलका नेताहरूले एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई अध्यादेशको पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । अध्यादेशलाई लिएर एकीकृत समाजवादीभित्रै मतभेदसमेत देखिएको छ । अध्यक्ष माधव नेपालसहितका केही सांसद विरोधमा रहे पनि आधाभन्दा बढी सांसदले अध्यादेशका पक्षमा उभिन नेतृत्वलाई दबाब दिन थालेका छन् । पार्टी विभाजन गरेर छुट्टै दल बनाउन अग्रसर रहेका सांसदहरू अध्यादेशका पक्षमा खुल्न थालेका छन् । एकीकृत समाजवादीका सांसद किसान श्रेष्ठले अध्यादेश मुलुकको हितमा रहेकाले प्रतिपक्षमा हुँदैमा असहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता त्याग्नुपर्ने बताउँछन् ।  अध्यादेशमा केही प्रश्न भए प्रतिस्थापन विधेयकबाट मिलाउन सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ ।   सरकारले अध्यादेशमा सहयोग जुटाउन एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग छलफल चलाइरहेको र राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने गृहकार्य पनि गरिरहेको एक मन्त्रीले बताए । दल विभाजनमा सहज हुने गरी विधेयक नै संसद् पुर्‍याउने तयारीमा सरकार जुटेको उनले बताए ।