काठमाडौं । सरकार आफैंले एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको ‘भदौ २४’ को घटनाले आज ३७ दिन पार गरिसक्दा पनि न्यायको ढोका ढकढक्याइरहेको छ।

तर ढोका खोल्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकार भने मौन मात्र होइन, झन् झन् जिम्मेवारीबाट पन्छिएको देखिन्छ।

दुईतिहाइ नजिकको शक्ति बोकेको वर्तमान सरकारले शासकीय सुधारका सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्दा जनतामा आशा जागेको थियो। तर त्यही कार्यसूचीको सातौँ बुँदामा स्पष्ट लेखिएको ‘भदौ २४ को विनाशकारी घटनाको छानबिन’ आज सरकारकै लागि बोझजस्तै बनेको छ। प्रश्न सीधा छ-सरकार किन डराइरहेको छ ?

भदौ २४ मा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाट कुनै सामान्य घटना थिएन। त्यो दिन राज्यको सुरक्षा संयन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व र योजनाबद्ध भीड व्यवस्थापन सबै असफल भए। तर, यति ठूलो घटनामा संलग्न को हुन्? कसले निर्देशन दियो? किन राज्य संयन्त्र निष्क्रिय बन्यो? यी प्रश्नहरू अझै उत्तरविहीन छन्।

झन् आश्चर्यजनक त के छ भने, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले भदौ २३ को मात्र प्रतिवेदन बुझायो, २४ गतेको घटनालाई चुपचाप छाडिदियो। यो संयोग मात्र हो कि नियोजित मौनता? यदि आयोगले नै आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन सक्छ भने, त्यसलाई कसले जवाफदेही बनाउने?
नागरिक अभियन्ता कृष्ण पहाडीको चेतावनी गम्भीर छ—लोकतन्त्र केवल निर्वाचनबाट होइन, उत्तरदायित्वबाट बाँच्दछ। जब सरकार आफ्नै वाचाबाट पछि हट्छ, त्यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, त्यो लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासमाथि सीधा प्रहार हो।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्र अझै एक कदम अगाडि बढ्छन्। उनी भन्छन्—‘भदौ २४’ स्वतःस्फूर्त विस्फोट होइन, योजनाबद्ध ‘खरानी आन्दोलन’ हुन सक्छ। यदि त्यो सत्य हो भने, किन छानबिन रोकियो? के कुनै ‘प्लान बी’ सक्रिय छ? के केही शक्तिकेन्द्रहरूले पर्दा पछाडिबाट खेल खेलिरहेका छन्?

यहीँबाट कथा अझ गहिरिन्छ। संवैधानिक निकायहरू—मानवअधिकार आयोगदेखि अदालतसम्म—मौन देखिन्छन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसक्नु, निर्णय टारिँदै जानु र राजनीतिक नेतृत्वको चुप्पी—यी सबैले एउटा खतरनाक संकेत दिन्छन्: सत्य दबाइँदैछ।

सरकारभित्रकै एक मन्त्रीको भनाइले झन् गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—“गृह मन्त्रालय नै खाली छ, त्यसैले समिति बन्न सकेन।” यदि एउटा मन्त्रालय खाली हुनु नै न्याय रोकिनुको कारण हो भने, यो राज्य सञ्चालन हो कि बहाना?

यसबीच, बौद्धिक वर्गले पनि चेतावनी दिइरहेको छ। प्रा. डा. सन्जीवकुमार उप्रेती स्पष्ट भन्छन्—“छानबिन चयनमुखी हुन सक्दैन।” यदि २३ गतेको अनुसन्धान हुन्छ भने २४ गतेको किन हुँदैन? एउटै आन्दोलनका दुई दिनमध्ये एक दिनलाई मात्र न्याय दिने र अर्को दिनलाई उन्मुक्ति दिने अभ्यासले के सन्देश दिन्छ?

वास्तवमा, यो केवल ‘भदौ २४’ को घटना मात्र होइन। यो राज्यको चरित्र परीक्षण हो। सरकार आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भयो भने, त्यो असफलता केवल प्रशासनिक कमजोरीमा सीमित हुँदैन—त्यो जनविश्वासको क्षय हो।

आज नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन्—के सरकार सत्यसँग डराइरहेको छ? के शक्तिकेन्द्रहरूको दबाब यति बलियो छ कि सरकार आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्दैन? वा, के यो सबै योजनाबद्ध ढिलाइ हो, जसले अन्ततः दोषीलाई उन्मुक्ति दिनेछ?

यदि छानबिन अझै ढिलो भयो भने, ‘भदौ २४’ केवल एउटा मिति रहने छैन—त्यो न्याय मरेको दिनको प्रतीक बन्नेछ।
अब बल सरकारको कोर्टमा छ। या त उसले तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर सत्य सार्वजनिक गरोस्, वा इतिहासले उसलाई ‘वाचा गर्ने तर नपुर्‍याउने’ कमजोर सरकारको रूपमा चिन्नेछ।