काठमाडौँ । लिपुलेक हुँदै सुरु गर्न लागिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पठाएको ‘कूटनीतिक नोट’मा भारतले प्रतिक्रिया जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत र चीनबीचको समन्वय र सहमतिमा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै एकतर्फी रूपमा सुरु गर्न लागिएको मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा आइतबार भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैयसवालले भारतको धारणा सधैं स्पष्ट र स्थिर रहेको बताउँदै लिपुलेक पास सन् १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि निरन्तर प्रयोग हुँदै आएको मार्ग भएको बताएका हुन् । ‘यो कुनै नयाँ कुरा होइन, भारतले एकतर्फी रूपमा गरिने दाबीहरू न्यायोचित नभएको र एतिहासिक तथ्य एवं प्रमाणमा आधारित नभएका कुरा निरन्तर राख्दै आएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यस्ता एकतर्फी दाबीहरू भारतलाई मान्य छैनन् ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सुरु गर्न लागिएको विषयमा आइतबार पहिलो पटक सरकारको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै उक्त कुरा उल्लेख गरेको हो । परराष्ट्रका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भनेका छन् – ‘कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ ।’ नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले एकतर्फी रुपमा कैलाश मानसरोवर यात्रा खुलाउने तयारी थालेको छ । भारतले कोभिड महामारीका कारण बन्द रहेको व्यापार नाका ६ वर्षपछि पुनः खुलाउन लागेको हो । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राका विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र प्रवक्ताले १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको समेत जनाएका छन् । यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र प्रवक्ताले थप भनेका छन् – ‘लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा स्पष्ट पारिन्छ ।