काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले अवैध तथा अस्वाभाविक सम्पत्तिमाथि कडाइ गर्दै व्यापक छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति अनुसन्धानलाई दुई चरणमा अघि बढाउने तयारी गरेको हो।

सरकारको निर्णयबमोजिम ‘सम्पत्ति छानविन आयोग, २०८३ गठन तथा कार्यसम्पादनको सर्त’ राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएसँगै आयोगको कार्यप्रारम्भ भएको छ । पूर्वराजा, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि बिचौलियाउपर छानबिन गर्न सक्ने गरी आयोगलाई अधिकार छ ।

२०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा २०८३ सालमा आयोग गठन गरिएको हो। गत २ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च) का पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ गठन गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्मको अवधिमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, पुष्टि र छानबिन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा भने २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाइनेछ।

को–कोमाथि हुनेछ छानबिन ?

छानबिनको दायरामा पर्ने मुख्य व्यक्तिहरू:
१. उच्च राजनीतिक तथा संवैधानिक व्यक्तित्वहरू

पूर्वराजा, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री र सांसदहरू।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष।

प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशका मन्त्री, सांसद र पदाधिकारीहरू।

२०४७ साल यताका संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख र पदाधिकारीहरू।

२. प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू

सहसचिव वा सो सरह र सोभन्दा माथिल्लो तहका निजामती कर्मचारी, संसद सेवा, स्वास्थ्य सेवा र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका कर्मचारीहरू।

नेपाली सेनाबाट अवकाश भएका सहसचिव सरह र सोभन्दा माथिल्लो तहका अधिकृतहरू।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपसचिव वा सो सरह र सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू।

नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारीहरू।

३. सार्वजनिक संस्थान र अन्य निकायहरू

सरकारी बैंक, वित्तीय संस्था, आयोग, प्राधिकरण, बोर्ड र समितिका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखहरू।

नेपाल सरकारबाट अनुदान पाउने विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा उच्च कर्मचारीहरू।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक समिति र सहसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू।

४. बिचौलिया र अन्य शङ्कास्पद समूह

अस्वाभाविक आर्थिक हैसियत देखिएका बिचौलियाहरू।

यातायात, कर, राजस्व र भूमि प्रशासन लगायतका भ्रष्टाचारको दृष्टिले संवेदनशील कार्यालयमा काम गरेका कर्मचारीहरू।

स्वदेश वा विदेशमा लुकाइएका वा नातेदारको नाममा राखिएका गैरकानुनी सम्पत्तिहरू।

छानबिनको दायराभित्र पूर्वराजा, पूर्व तथा बहालवाला प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूलाई राखिएको छ। यसैगरी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष जस्ता मुलुकका उच्च गरिमामय पदमा रहेका व्यक्तिहरूको समेत सम्पत्ति विवरणको जाँच गरिने भएको छ। २०४७ साल यताका संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख तथा पदाधिकारीहरू, प्रदेश प्रमुखहरू, मुख्यमन्त्रीहरू र विभिन्न प्रदेशका मन्त्रीहरूसमेत यो छानबिनको घेरामा परेका छन्। यसले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गर्नुका साथै कानुनको नजरमा सबै समान छन् भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।

प्रशासनिक र सुरक्षा क्षेत्रतर्फ, नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त सहसचिव सरहका र सोभन्दा माथिल्लो तहका अधिकृतहरू, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपसचिव वा सो सरहका अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ। निजामती सेवाका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू, र सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक एवं कार्यकारी प्रमुखहरूलाई पनि निगरानीमा राखिएको छ। विशेष गरी यातायात, कर, राजस्व र भूमि प्रशासन जस्ता भ्रष्टाचारको उच्च जोखिम भएका कार्यालयहरूमा काम गरेका कर्मचारीहरूको आर्थिक हैसियतको सुक्ष्म विश्लेषण गरिने जनाइएको छ।

यो छानबिन प्रक्रिया केवल पदमा रहेका व्यक्तिहरूमा मात्र सीमित नभई, अस्वाभाविक आर्थिक हैसियत भएका बिचौलिया र शक्ति केन्द्रका सहयोगीहरूमा पनि केन्द्रित हुनेछ। आफन्त वा नाता नपर्ने व्यक्तिको नाममा स्वदेश वा विदेशमा लुकाइएका गैरकानुनी सम्पत्तिहरू पहिचान गरी जफत गर्ने सरकारको तयारी छ। भ्रष्टाचारबाट वा अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना भएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने यो कदमले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका विकृतिहरूलाई हटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।