ओलीविरुद्ध प्यानल नै बनाएर अध्यक्षमा उठ्दै पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, महासचिव विष्ट/ भट्टराई

काठमाडौं । एमालेको ११औं महाधिवेशनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले प्यानल नै बनाएर अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष उठ्न लागेका केपी शर्मा ओलीविरुद्ध उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका पोखरेलले प्यानल बनाउने गृहकार्य थालेका हुन् । एमाले महाधिवेशन यही २७–२९ मंसिरमा काठमाडौंमा हुँदै छ । पोखरेलको पक्षमा उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई र रघुवीर महासेठ खुलिसकेका छन् । त्यस्तै बिन्दा पाण्डे पनि पोखरेल पक्षबाट उम्मेदवारी दिने तयारीमा छिन् । पोखरेल पक्षबाट उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार पाण्डे बन्ने सम्भावना छ । महासचिवको उम्मेदवार बिष्ट र भट्टराईमध्ये कोही एक हुने र अर्कोलाई उपमहासचिव पदको उम्मेदवार बनाउने तयारी छ । सचिवमा बिन्दाले उम्मेदवारी दिने सम्भावना छ । ज्ञवाली र शाक्यले भने उम्मेदवारी दिने रुचि देखाएका छैनन् । संस्थापनतर्फ ओली प्यानलबाट उपाध्यक्षमा विष्णु पौडेल पुनः दोहारिने सम्भावना छ । त्यस्तै महासचिवमा प्रदीप ज्ञवालीले चाहना राखेका छन् । महासचिवमा शंकर पोखरेल दोहोरिने अवस्था नआए उनी उपाध्यक्ष र ज्ञवाली महासचिवको उम्मेदवार हुनेछन् । उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि महासचिवको आकांक्षा राखेका छन् । उपमहासचिव विष्णु रिमाल पनि उपाध्यक्षको आकांक्षी छन् । ओली पक्षबाट उपाध्यक्षमा विष्णु पौडेल, महासचिवमा प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ आकांक्षी माओवादी पृष्ठभूमिका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र सचिव लेखराज भट्टलाई पनि ओलीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । एक महिला नेतृलाई उपमहासचिव बनाउनुपर्ने हुँदा पद्मा अर्यालको सम्भावना छ । अर्याल हाल सचिव छिन् । सचिवको आकांक्षीमा भीमप्रसाद आचार्य, लालबाबु यादव, किरण गुरुङ, भानुभक्त ढकाल, खगराज अधिकारी, शेरधन राई र राजन भट्टराई छन् । संस्थापनइतर पक्षबाट नेतृत्वका लागि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आकांक्षी थिइन् । तर अध्यक्ष ओलीले उनको पार्टी सदस्यता नवीकरण रोकेका थिए । त्यसपछि भण्डारी पक्षको समर्थनमा पोखरेललाई अध्यक्ष पदमा अघि सारिएको हो । पोखरेलले अध्यक्षका लागि ‘स्वस्थ’ प्रतिस्पर्धा गर्ने बताए । ‘मैले अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेको छु । यो अन्यथा मान्नुपर्ने विषय होइन,’ उनले भने, ‘योग्यता पुगेका हरेक प्रतिनिधि प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य हुन्छन् । अर्कोतर्फ, ओलीलाई तेस्रो कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न बाटो खोल्ने गरी गत भदौ तेस्रो सातामा एमालेको विधान संशोधन गरिएको थियो । संशोधनका क्रममा दुई कार्यकाल मात्र कार्यकारी पदमा रहन पाइने र ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान हटाइएको थियो । बिहीबार सचिवालय बैठकमा ओलीले आफूसँग प्रतिस्पर्धा गरेका नेताहरू एमालेमा नरहेकाले यस्तो प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘नेतृत्वका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौं । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जाऔं,’ उनले भने । शुक्रबार ‘नेसनल भोलिन्टेयर्स फोर्स’ को घोषणा कार्यक्रममा भने ओलीले नेतृत्व चयनका लागि प्रतिस्पर्धाभन्दा मिलेर जानु उचित हुने संकेत गरेका थिए । फागुन २०६५ मा भएको आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि ओली र झलनाथ खनालबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । त्यसबेला खनालसित ओली पराजित भएका थिए । महासचिवमा ईश्वर पोखरेल चयन भएका थिए । असार २०७१ मा काठमाडौंमा भएको नवौं महाधिवेशनमा ओली र माधवकुमार नेपालबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा ओली अध्यक्षमा चयन भएका थिए । महासचिवमा पोखरेल नै चयन भए । त्यस्तै मंसिर २०७८ मा भएको १०औं महाधिवेशनमा ओली र भीम रावलबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । त्यतिबेला दोस्रो कार्यकालका लागि ओली निर्वाचित भएका थिए । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पोखरेल र महासचिवमा शंकर पोखरेल निर्वाचित भएका थिए । व्यक्तिविशेषलाई तोकेर मैले प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको होइन : पोखरेल व्यक्तिविशेषलाई तोकेर मैले प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको होइन : पोखरेल पोखरेलले आठौं महाधिवेशनमा खनाललाई र नवौं महाधिवेशनमा ओलीलाई जिताउन भूमिका खेलेका थिए । दसौं महाधिवेशनमा उनी ओलीको आग्रहमा सर्वसम्मत वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएका थिए । ओलीले नेतृत्व लिएयता उनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका नेताहरू खनाल, नेपाल र रावलले पार्टी छाडिसकेका छन् । यी तीन नेता पुष्पकमल दाहाल संयोजक रहेको नेकपामा आबद्ध छन् । भदौ तेस्रो साता भएको एमाले विधान महाधिवेशनले १९ सदस्यीय पदाधिकारी घटाएर १५ बनाएको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष, ३ उपाध्यक्ष, महासचिव, ३ उपमहासचिव, ७ सचिवसमेत २ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन गर्ने र प्रदेश कमिटीका अध्यक्षहरू केन्द्रीय कमिटीको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । आगामी महाधिवेशनमा यी पदमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । ‘केन्द्रीय कमिटीको निवर्तमान अध्यक्ष स्वतः वरिष्ठ नेता हुने अर्थात् अनिर्वाचित व्यक्ति कार्यकारी कमिटीको दोस्रो वरीयताको पदाधिकारी हुने व्यवस्था लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्मविपरीत’ भएको भन्दै ईश्वर पोखरेल रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद विधान महाधिवेशनले खारेज गरेको थियो । केन्द्रीय सचिवालयको व्यवस्था हटाएर १५ सदस्यीय पदाधिकारीलाई नै स्थायी कमिटीमा परिणत गरिएको छ । पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको संरचना रहनेछ । २ सय ५१ को एक तिहाइ ८४ सदस्यीय पोलिटब्युरो हुनेछ । स्थायी कमिटी नरहने भएकाले धेरै नेता पोलिटब्युरोमै रहनेछन् । कान्तिपुरबाट

