थाइल्याण्डको अदालतले प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान-ओचालाई निलम्बन गर्‍यो: थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतले प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान-ओचाले आफू त्यहाँ रहने वा नहुने भन्ने निर्णय नहुँदासम्म पदमा बस्न कानुनी सीमा पार गरेको आदेश दिएको छ। कामको बोझ। अदालतले प्रयुथको कार्यकालको हदबन्दीका लागि दायर गरेको निवेदनमा विचार गर्नुपर्ने पर्याप्त कारण रहेको तर्कसँग सहमत भएको छ । अदालतका सदस्यहरूले पाँच चार मतले प्रयुथलाई मुक्त गर्न सहमत भए।

उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्

यसैबीच, प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता अनुचा बीले उपप्रधानमन्त्री प्रवीत वोङसुवानले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताउनुभयो । प्रवीत थाई सेनाका पूर्व प्रमुख पनि भइसकेका छन् । जो लामो समयदेखि राजपरिवारसँग पनि जोडिएका छन् । उनलाई राजनीतिक किङ्मेकर मानिन्छ । उनी प्रयुथका निकट राजनीतिक सहयोगी हुन् र सन् २०१४ मा कु’ गर्ने सोही सैन्य समूहका सदस्य हुन्। त्यसपछि प्रयुथले २४ अगस्ट २०१४ मा औपचारिक रूपमा देशको प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरे। 

विपक्षीले चार पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइसकेका छन्

रोयटर्समा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार थाइल्याण्डको संसदमा जम्मा २५० सिट छन् । २०१९ को चुनावमा प्रमुख विपक्षी फियु थाईले १३६ सिट जितेका थिए भने सेना समर्थक पीपीपीले ११५ सिट जितेका थिए। यसका बाबजुद प्रयुथ चान-ओचाले राजीनामा दिएनन् र गैरकानूनी रूपमा सत्तामा रहे। विपक्षीले यस अवधिमा उनीविरुद्ध चार पटक असफल अविश्वासको प्रस्ताव पनि पेस गरेका थिए ।

पुरै मामिला जान्नुहोस्

वास्तवमा, थाइल्याण्डको संविधान अनुसार कुनै पनि प्रधानमन्त्री बढीमा ८ वर्षसम्म पदमा रहन सक्छन्। यो निर्णयलाई प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान ओचाका लागि ठूलो झट्काको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । फैसलापछि बैंककस्थित गभर्नमेन्ट हाउसमा नयाँ क्याबिनेट मन्त्रीहरूसँग फोटो सेसनमा अनुहार पुछेको पनि उनी देखिएका छन् । प्रयुथ चान-ओचा थाइल्याण्डका पूर्व सेना प्रमुख हुन्, जो 2014 मा सैन्य कूद्वारा सत्तामा आएका थिए। त्यसपछि उनले सेनाको बलमा निर्वाचित सरकारलाई ध्वस्त पारे। त्यसपछि २०१९ मा चुनावी प्रदर्शनका लागि चुनाव भयो, जसमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत पाउन सकेनन्। विपक्षी दलले सबैभन्दा बढी सिट पाए पनि प्रयुथ चान ओचाले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोडेनन् ।

पेंच कहाँ अड्किएको छ 

प्रधानमन्त्री प्रयुथका विपक्षीहरुले सपथग्रहणबाट नै प्रधानमन्त्री चयनको मिति तय गर्ने बताउँछन् । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीका समर्थकहरुले वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि उनको कार्यकाल प्रभावकारी मान्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । किनकि सन् २०१७ मा संविधान लागू भएको थियो । र सोही वर्ष प्रधानमन्त्री पदमा ८ वर्षे संविधान संशोधन लागू भयो । त्यसपछि २०१९ मा नै संसदले प्रक्रिया अन्तर्गत उनलाई प्रधानमन्त्रीमा मनोनित गरेको थियो । विपक्षी दलहरूले यस निर्वाचनमा सेनाले स्पष्ट हस्तक्षेप गरी प्रयुथको पक्षमा मतदान गरेको आरोप लगाए पनि प्रयुथ सरकारले निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएको दाबी गरेको छ ।