एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालमा विद्युत् प्रसारण र ब्याट्री भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अन्तर्गत दुईवटा कारोबार परामर्श सेवा (टीएएस) सम्झौता गरेको छ ।
नेपालमा एडीबीले पीपीपीअन्तर्गत गरेको यो पहिलो कारोबार परामर्श सेवा सम्झौता हो । सम्झौतामा एडीबीका नेपालका लागि देशीय निर्देशक अर्नाउड काउचोइस र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौताअनुसार एडीबीले एनईएलाई सम्भाव्यता अध्ययन, परियोजना सम्झौता तयारी, खरिद प्रक्रिया, बोलपत्र तथा ठेक्का प्रक्रियाका साथै क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोगोल्ट क्षमताको तिङ्ला–न्यू खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनको डिजाइन, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारका लागि पीपीपी मोडलमा सहयोग गरिनेछ। उक्त परियोजनाले विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनुका साथै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रणालीमा थप एकीकरण र गर्नेछ । यी दुई परियोजनाबाट २० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
पहिलो सम्झौताअन्तर्गत करिब १३४ किलोमिटर लामो ४०० किलोभोल्ट क्षमताको तिङ्ला–न्यू खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनको डिजाइन, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारका लागि पीपीपी मोडलमा सहयोग गरिनेछ । उक्त परियोजनाले विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनुका साथै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रणालीमा थप एकीकरण र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
दोस्रो सम्झौताअन्तर्गत एनईएका चयनित सबस्टेसनमा पीपीपी मोडलमा १०० देखि १५० मेगावाट घण्टा क्षमताको उपयोगितास्तरको बहु–स्थल ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (बीईएसएस) स्थापना तथा सञ्चालन गरिनेछ ।
उक्त ब्याट्री भण्डारण प्रणालीले विद्युत्को उच्च माग हुने समयमा ग्रिडमा देखिने दबाब व्यवस्थापन, परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जाको एकीकरण तथा ग्रिड व्यवस्थापन र सहायक सेवामार्फत विद्युत् प्रणालीको स्थिरता र विश्वसनीयता बढाउन सहयोग गर्नेछ ।
एनईएका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले एडीबीसँगको सहकार्यले रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन तथा ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण परियोजनालाई अघि बढाउन, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न र नेपालको विद्युत् क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास तथा दिगोपनामा सहयोग पुग्ने बताए ।
एडीबीका अनुसार यी परियोजनाले नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुका साथै उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत् भरपर्दो रूपमा प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न र प्रसारण तथा ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण क्षेत्रमा निजी पूँजी परिचालन गर्न सहयोग पुग्नेछ ।