काठमाडौं । मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) ले अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाको एक वर्ष म्याद थप गर्न अनुरोधसहित पठाएको प्रस्ताव तीन महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमै थन्किएको छ । एमसीए–नेपाल अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन निकाय हो ।  अर्थले आवश्यक निर्णय नलिएका कारण उक्त प्रस्ताव अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयसम्म अझै पुगेको छैन । एमसीए–नेपालले गत जेठको मध्यतिरै मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै ७४ करोड ७० लाख डलरको आयोजनाको एक वर्ष म्याद थपका लागि औपचारिक रूपमा एमसीसी मुख्यालयसँग समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको थियो । आयोजनाअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका परियोजना छन् । अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले एमसीए–नेपालका तर्फबाट पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै त्यसलाई अहिलेसम्म एमसीसी मुख्यालय नपठाइएको बताए । ‘यो विषय अझै छलफलकै क्रममा छ,’ ती अधिकारीले भने । तर, उनले प्रस्ताव किन रोकिएको हो वा कहिले पठाइनेछ भन्नेबारे खुलाउन चाहेनन् । एमसीए–नेपालका एक बोर्ड सदस्यले पनि तीन महिनाअघि नै म्याद थपको प्रस्तावसहितको अनुरोध अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिए । एमसीए–नेपालबाट प्राप्त भएको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले नै नेपालका तर्फबाट औपचारिक रूपमा एमसीसी मुख्यालय पठाउनुपर्छ । एमसीए–नेपाल सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिव नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । एमसीसी सम्झौताअनुसार यी आयोजनाहरू ३० अगस्ट २०२८ सम्म सम्पन्न भइसक्नुपर्नेछ । तर, अमेरिकी सरकारले एमसीसीका गतिविधिहरू अस्थायी रूपमा स्थगन गरेको र प्रसारण लाइनको ठेक्का रद्द भई पुनः ठेक्का आह्वान गर्नुपरेका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा करिब १४ महिनाको ढिलाइ भएको एमसीए–नेपालको भनाइ छ । ‘केही कारणहरूले गर्दा हामीले यी दुई आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नका लागि एक वर्षको म्याद थप मागेका छौं,’ सञ्चारमाध्यमसँग बोल्ने अधिकार नभएका एमसीए–नेपालका एक वरिष्ठ बोर्ड सदस्यले भने, ‘एमसीए–नेपालले अर्थ मन्त्रालयमा यस्तो अनुरोध पठाएको तीन महिना भइसक्यो तर म्याद थपबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन ।’ अर्थ मन्त्रालयले एमसीए–नेपालले पठाएको अनुरोध पठाएपछि एमसीसी मुख्यालयले त्यसको समीक्षा गर्नेछ र म्याद थप गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनेछ । एमसीए–नेपालले पठाएको पत्रमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले जुलाई २०२५ मा अमेरिकी वैदेशिक सहायता रोक्ने र एमसीसीको भुक्तानी स्थगित गर्ने निर्णयलगायतले असामान्य परिस्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ ।  भुक्तानी स्थगनले गर्दा आयोजनाहरू केही महिनासम्म अन्योलमा परेका थिए । जसलाई पछि जुलाई २०२५ मै ट्रम्प प्रशासनले नेपाललगायत देशमा एमसीसीको विश्वव्यापी सञ्चालन जारी राख्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।  यसबाहेक, अक्टोबर २०२३ मा ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि परेका सबै बोलपत्रहरू अनुमानित लागतभन्दा निकै बढी रकम पेस भएपछि बोलपत्र रद्द गर्नुपरेको विषयलाई पनि एमसीए–नेपालले कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।  बोलपत्र रद्द भएपछि एमसीए–नेपालले पुनः ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नुपरेको थियो । नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्न मात्रै झन्डै नौ महिना लागेको एमसीए–नेपालका एक अधिकारीले कान्तिपुरलार्ई बताए । ती अधिकारीका अनुसार एमसीसी मुख्यालय म्याद थपप्रति सकारात्मक छ र अमेरिकाको एउटा नयाँ कानुनले पनि यो म्याद थपलाई सहज बनाउन सक्छ । ‘पहिलो कुरा त एमसीसी मुख्यालय आफैं सकारात्मक छ किनभने हाम्रा कारणहरू ठोस र व्यावहारिक छन् । दोस्रो, ट्रम्प प्रशासनले एउटा नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ जसले हाल चार वटा मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूलाई एक वर्षको म्याद थप गर्न अनुमति दिन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।  २९ भदौ २०७४ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच परियोजना सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार १३ भदौ २०८० देखि परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको हो । सुरुवाती सम्झौतामा ६९ करोड ७० लाख डलर (करिब ९२ अर्ब) परियोजनामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर बेहोर्ने उल्लेख छ । पुस २०८१ मा अमेरिकी सरकारले परियोजनाका लागि थप ५ करोड डलर दिने घोषणा गरेको थियो ।  एमसीए नेपालअन्तर्गत १८ किलोमिटर बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन, ४ सय केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसन, ४ सय केभी नयाँ दमौली सबस्टेसन र ४ सय केभी रातामाटे सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । विवादमा तानिएको यो सम्झौतालाई १५ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभाले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन गरेको थियो । १३ भदौ २०८३ देखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको थियो । सम्झौताअनुसार परियोजना कार्यान्वयनमा गएको ५ वर्ष अर्थात् १३ भदौ २०८५ भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने लक्ष्य छ ।  आयोजनाहरू समयमै सुरु हुन नसकेका कारण एमसीए–नेपालले समय थप्न माग गरेको हो । अधिकारीहरूका अनुसार विशेषगरी प्रसारण लाइनका आयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । तर, सडक आयोजनाको काम भने सहज रूपमा अघि बढिरहेको उनीहरूको दाबी छ ।  अधिकारीहरूका अनुसार प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ का लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण अझै सकिएको छैन । ‘अहिलेसम्म प्रसारण लाइनको राइट अफ वेको जग्गामध्ये १८ किलोमिटर क्षेत्रमा मात्र मुआब्जा वितरण गरिएको छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘साइट क्लियर नभएसम्म ठेकेदारहरूले कसरी काम सुरु गर्न सक्छन् र ?’  केन्द्र र फिल्ड दुवै तहबाट एमसीसी आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्ने एक अधिकारीका अनुसार पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत परिचालन गर्दा पनि जग्गा प्राप्तिमा अझै पनि समस्या छ । ‘एमसीसी आयोजनाअन्तर्गत प्रभावित परिवार र जग्गाधनीहरूलाई जसरी मुआब्जा दिइँदै छ, त्यसले भविष्यका अन्य प्रसारण लाइन आयोजनाहरूका लागि समस्या निम्त्याउन सक्छ । हामी अन्य आयोजनाहरूमा यति ठूलो परिमाणमा मुआब्जा धान्न सक्ने अवस्थामा नहुन सक्छौं,’ ती अधिकारीले थपे । कान्तिपुरबाट