कुल निर्यातमा करिब ३.९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गलैँचा क्षेत्रले ३ लाख व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ। यस उद्योगको कुल मूल्य अभिवृद्धिको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा नेपालभित्रै रहने भएकाले यसले स्थानीय अर्थतन्त्र र ग्रामीण महिलाको आयआर्जनमा ठूलो टेवा पुर्याएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।
सन् १९९० को दशकमा वार्षिक २५ लाख वर्ग मिटरसम्म निर्यात हुने नेपाली गलैँचा हाल घटेर करिब ६ लाख वर्ग मिटरमा खुम्चिएको छ। प्रति एकाइ मूल्य बढेकाले कुल निर्यात आयमा केही सुधार देखिए पनि परिमाणका हिसाबले यो क्षेत्र ठूलो संकटबाट गुज्रिरहेको छ।
गलैँचा उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय तिब्बती ऊनमा पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर हुनुलाई उद्योगको प्रमुख कमजोरी मानिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढावले नेपाली उत्पादकहरू प्रत्यक्ष मारमा पर्दै आएका छन्।
आधुनिक मेसिनरी र प्रविधिमा पर्याप्त लगानी नहुँदा नेपालका परम्परागत उद्योगहरूको उत्पादन लागत महँगो बन्न पुगेको छ। यसले गर्दा विश्व बजारमा भारत र पाकिस्तान जस्ता प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाललाई कठिनाइ भइरहेको छ।
नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले समुद्री बन्दरगाहसम्मको पहुँच नहुनु र हवाई ढुवानी खर्चिलो हुनुले गलैँचाको अन्तिम मूल्य बढाएको छ। यसका साथै दक्ष युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारमा आकर्षित हुँदा भारतीय प्रवासी श्रमिकहरूमाथिको निर्भरता बढ्दै गएको छ।
समस्या समाधानका लागि कार्ययोजनाले उत्पादन वृद्धि, गुणस्तर तथा ब्रान्डिङ, अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच र संस्थागत सुदृढीकरण गरी चार स्तम्भ तय गरेको छ। कम्प्युटर एडेड डिजाइन (सीएडी) को प्रयोग बढाउने र नेपाली गलैँचाको सामूहिक ट्रेडमार्क दर्ता गरी ब्रान्डको दुरुपयोग रोक्ने रणनीति लिइएको छ।
परम्परागत ऊनी गलैँचाका अतिरिक्त अल्लो, गाँजा र केराका रेसा जस्ता प्राकृतिक वस्तु प्रयोग गरी वातावरणमैत्री गलैँचा उत्पादन गर्ने सोच अघि सारिएको छ। यसका साथै मध्यपूर्व र पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा नयाँ बजार विस्तार गर्दै ई-कमर्समार्फत बजारीकरण गर्ने योजना बनाइएको छ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्वमा सङ्घीय निकाय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच एकीकृत समन्वय गरिनेछ। नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघजस्ता निजी क्षेत्रका संस्थालाई मुख्य साझेदार बनाइएको छ।
श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित कार्यवातावरण सुनिश्चित गर्दै युवा पुस्तालाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्न व्यावसायिक तालिम दिइनेछ। कार्ययोजनाको नियमित अनुगमन र समीक्षाका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रसमेत निर्माण गरिने भएको छ।