काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिलाई बदलिँदो हिमाली जलवायुको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । हिमनदी पग्लिने, पर्माफ्रस्ट अस्थिर हुने र हिमपहिरो, बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढिरहेको भन्दै उनले जलवायु संकट सीमाविहीन भएकाले नेपाल, भारत र चीनबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले तीन देशको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र गठन गरी तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान, हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार विपद् सहयोग अघि बढाउन प्रस्ताव गरे । १. भोटेकोशी विपत्ति  : जलवायु संकटको चेतावनी प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधनका क्रममा भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिलाई नेपालमा मात्र सीमित त्रासदी नभई विश्वका लागि चेतावनी भएको बताए । जलवायु परिवर्तनले सीमा नचिन्ने भन्दै उनले हिमालय क्षेत्रमा सहकार्यको प्रस्ताव गरे । उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन । हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन् ।’ २. नेपाल–भारत–चीनको ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’  हिमालय क्षेत्रमा जोखिम कम गर्न नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न उनले प्रस्ताव गरेका छन् । भू–उपग्रहका तथ्यांक आदानप्रदान, हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली र सीमापार सहायता यसका मुख्य काम हुनेछन् । ‘तत्काल चाल्नुपर्ने पहिलो कदमका रूपमा हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्दछौँ,’ उनले भने । त्यस्तै प्रधानमन्त्री शाहले जोखिमपूर्ण हिमतालको निगरानी,संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । उनले अगाडि भने, ‘विपत्ति आइपर्दा सीमापार सहायता समन्वय गरौँ । हिमालयलाई विभाजित सूचनाको सीमारेखा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ ।’ ३. जलवायु न्याय र क्षति–नोक्सानी विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु विपत्तिको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको शाहले बताए । बढी योगदान गरेका र सामना गर्ने क्षमता भएका मुलुकले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो संकट हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ । तर यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ ।’ ४. युद्धका लागि आपूर्ति सहज, किसानका लागि मल किन छैन ? शाहले विश्वको आपूर्ति प्रणालीप्रति प्रश्न उठाउँदै युद्धका सामग्री सहजै सीमापार पुग्ने तर किसानले पैसा तिर्न तयार हुँदासमेत मल र इन्धन नपाउने अवस्था रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले युद्धका लागि निर्दोष ढुवानी प्रणाली र खानाका लागि अस्तव्यस्त ढुवानी प्रणाली भएको विश्व बनाएका छौँ ।’ उनले ७२ घण्टामा हतियार संसारको जुनसुकै ठाउँमा पुर्‍याउन सक्ने विश्वले किसानलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्नुको कुनै बहाना नहुने बताए । ५. न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था र नयाँ पुस्ताको आवाज शाहले साना र गरिब देशको आवाज सुनिने बहुपक्षीय व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । जलवायु न्यायलाई आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नगरी निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिन्छ र संकटको लागत कसले बेहोर्छ भन्ने प्रश्नसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।  उनले भने, ‘जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन ।’ उनले युवाले मागेको इमानदारी र जवाफदेहितालाई नयाँ लोकतान्त्रिक पुस्तान्तरणसँग जोड्दै नेपालले रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र समान अवसरमा जोड दिने बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी रूपरेखाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसअघि नै एउटा सिद्धान्तमा सहमति गरिसकेको छ—यो समस्यामा ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गर्ने र समाधानका लागि बढी क्षमता भएका पक्षले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ। जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा सुन्दर सुनिने एउटा वाक्यांशमा मात्र सीमित रहन सक्दैन। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब २ अर्ब मानिस बसोबास गर्छन्। यी पर्वतहरूले नेपालभन्दा धेरै परसम्मका जनसंख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन उपलब्ध गराउँछन्। हिमालय पृथ्वीको कुनै परिधीय भूभाग होइन। हिमालय पृथ्वीको जीवन धान्ने प्रणालीको अभिन्न हिस्सा हो। हामी विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग प्रवद्र्धन गरिरहेका छौँ। हामीले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सवारी साधनको दर युरोपका केही भागसँग तुलनायोग्य छ। हामी स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलन क्षमता बलियो बनाइरहेका छौँ र बढ्दो तीव्रता तथा आवृत्तिका जलवायु विपत्तिसँग जुध्न अझ धेरै काम गर्नेछौँ। तत्कालको पहिलो कदमका रूपमा हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्छौँ। यस संयन्त्रमार्फत हामी भू–उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र विशेषज्ञता साझा गरौँ। जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको निगरानी गरौँ। संयुक्त प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई बलियो बनाऔँ। र विपत्ति आइपर्दा सीमापार सहायता समन्वय गरौँ। हिमालयलाई विभाजित सूचनाको सीमारेखा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ। विकासशील देश नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानको तुलनामा विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। हामीले आफ्नो भूभागको झन्डै आधा हिस्सा वन क्षेत्रका रूपमा पुनःस्थापित गरेका छौँ। हामी स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न र विदेशमा प्रदूषणकारी ऊर्जाका स्रोतलाई विस्थापित गर्न सक्ने गतिमा जलविद्युत् विकास गरिरहेका छौँ। विश्वव्यापी शासन व्यवस्थाको असफलताले अझ गम्भीर बनाएको संकटविरुद्ध नेपालले एक्लै उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन। जब जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपत्तिले एउटा गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, त्यसको उत्तर केवल अर्को ठूलो ऋण वा स–साना अनुदानको टालटुले व्यवस्था हुन सक्दैन। हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग चाहिन्छ। हानी तथा नोक्सानी कोष, विश्व वातावरण सुविधा तथा अन्य वित्तीय संयन्त्रहरू अहिले पनि अत्यन्त अपर्याप्त छन्। जलवायु वित्तीय सहायता यस्तो अर्को प्रशासनिक भूलभुलैया बन्नु हुँदैन, जहाँ सहयोग आवश्यक भएका कमजोर देशहरूले वर्षौँ बिताउन परोस्। जब जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपत्तिले एउटा गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, त्यसको उत्तर केवल अर्को ठूलो ऋण वा स–साना अनुदानको टालटुले व्यवस्था हुन सक्दैन। हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग चाहिन्छ। हानी तथा नोक्सानी कोष, विश्व वातावरण सुविधा तथा अन्य वित्तीय संयन्त्रहरू अहिले पनि अत्यन्त अपर्याप्त छन्। जलवायु वित्तीय सहायता यस्तो अर्को प्रशासनिक भूलभुलैया बन्नु हुँदैन, जहाँ सहयोग आवश्यक भएका कमजोर देशहरूले वर्षौँ बिताउन परोस्। सबैभन्दा कमजोर तथा सबैभन्दा कम शक्ति भएका मानिसलाई सबैभन्दा कम महत्त्व दिने विश्वव्यवस्थामा सुधार गरौँ। जब विश्वको छानाबाट फेरि अर्को चेतावनी आउँछ, त्यसलाई सुन्न तयार रहौँ र त्यसमा काम गर्न पनि तयार रहौँ।