काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालको बुधबार बसेको बैठकले चारवटा ठूला जलविद्युत् परियोजनासम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डकी अध्यक्ष सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बेतन कर्णाली, तल्लो अरुण, अरुण–३ र पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनामा फरक–फरक निर्णय गरेको हो ।

बोर्डले ४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको लागत स्वीकृत गरेको छ । बोर्डका अनुसार परियोजनाको अनुमानित लागत ९३ अर्ब ४० करोड ७६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रहनेछ । लगानी स्वीकृतसँगै परियोजना विकास सम्झौताका लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । यो परियोजना कर्मचारी सञ्चय कोषको पहलमा कर्मचारीको लगानीमा प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

त्यस्तै, बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र मसौदा स्वीकृत गरी अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकार लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रदान गरेको छ ।

यसैगरी, ९०० मेगावाट क्षमताको निर्माणाधीन अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाका लागि प्रत्यक्ष सम्झौता मसौदा स्वीकृत गराउन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले ८०० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र म्याद थप गर्ने निर्णय पनि गर्यो । यस्तै, परियोजना विकासकर्ता कम्पनी ब्लेजपिक ग्लोबल ग्रुप लिमिटेड, हङ्कङले प्रस्ताव गरेको अटो सर्भिस इको–इन्डस्ट्रियल पार्क (अनुमानित लागत १६ अर्ब रुपैयाँ) परियोजनाको डीपीआर तयारीका लागि समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रगति समीक्षा गर्दै चालु आव २०८२/८३ का लागि लगानी बोर्ड कार्यालयको वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । साथै, आव २०८२/८३ का लागि आवश्यक विभिन्न सेवा, समूह र श्रेणीका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को संशोधन मसौदा स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्ने निर्णय पनि बैठकमा गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्‍वनाथ पौडेल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।