बाढीबाट प्रभावित जीवन बिमाका बीमितहरूलाई नेपाल बिमा प्राधिकरणले ठूलो आर्थिक राहतको घोषणा गरेको छ। भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीका कारण आर्थिक सङ्कटमा परेका बीमितहरूलाई लक्षित गर्दै प्राधिकरणले बिमाशुल्क तथा बिमालेख कर्जाको किस्ता तिर्ने समय ६ महिनासम्म थप गरिदिएको हो।
यस अवधिमा ढिलाइ भएबापत लाग्ने कुनै पनि ब्याज वा हर्जना नलिने गरी जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। यसले विपद्का कारण आयस्रोत गुमाएका वा आर्थिक दबाबमा परेका नागरिकलाई बिमालेख व्यतीत हुनबाट जोगाउनेछ।
प्राधिकरणले दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त बनाउन कागजातसम्बन्धी नियममा व्यापक लचकता अपनाएको छ। मृत्यु दाबी, परिपक्व भुक्तानी, समर्पण तथा बिमा कर्जा लिनका लागि अब सरकारी निकायबाट जारी जुनसुकै परिचयपत्रलाई आधार मान्न सकिनेछ।
बीमितको नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा मध्ये कुनै एक कागजात पेस गरेमा प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। यदि बाढीका कारण सक्कल बिमालेख हराएको वा नष्ट भएको भए कम्पनीमा रहेको अभिलेख वा प्रतिलिपि प्रयोग गरिनेछ।
कम्पनीहरूले बीमितको मागअनुसार निःशुल्क प्रतिलिपि बिमालेख उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। बिमा कम्पनीकै कार्यालय वा कागजात नष्ट भएको अवस्थामा भने अभिलेख अद्यावधिक गर्न बीमित तथा अभिकर्ताले सहयोग गर्नुपर्नेछ।
बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिका हकमा पनि दाबी भुक्तानी नरोकिने व्यवस्था गरिएको छ। भविष्यमा बीमित जीवितै भेटिएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही भोग्न तयार रहेको प्रतिबद्धता पत्र वा स्वःघोषणाका आधारमा हकवालालाई दाबी भुक्तानी दिइनेछ।
