काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ प्रकरणले देशको न्यायलयभित्र पनि हलचल ल्याएको छ । विपक्षी दलहरुले यसको जवाफ मागेका छन् भने सत्तारुढ दल मौन छ । सरकारका प्रवक्ताले सुरक्षा दिएको दावी गरेका छन्। चालेन्द्रशमशेरले भने आफूलाई दबाब दिएर सुरक्षा मागिएको पत्रमा हस्ताक्षेर गर्न लगाएको खुलाएका छन् ।  जबरालाई नियन्त्रणमा लिएर १० घण्टा राखी पुनः परिवारको जिम्मा लगाइएको थियाे। नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगेर घटनाप्रति कानुनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रवृत्ति रहने भन्दै त्यस्तो कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने फूलकोर्टको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको उल्लेख गर्दै न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायहरूले गर्ने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्ने भनेको छ। विज्ञप्तिमा प्रत्येक नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ।  सोमबार सर्वोच्च अदालतमा बसेको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) मा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको छोटो समयमै न्यायालय विवादमा तानिएको, बिचौलिया सक्रिय भएको र न्याय सम्पादनका विषयमा सार्वजनिक टिकाटिप्पणी भइरहेको भन्दै न्यायाधीशहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । सोमबार बिहान अदालत खुलेपछि पुगेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई मध्यरात निवास गएर नियन्त्रणमा लिइएको विषयले चिन्तित देखिएका थिए । जबरालाई बिनापक्राउ पुर्जी नियन्त्रणमा लिइएको थियो र मोबाइलसमेत खोसेर राखिएको थियो । भविष्यमा बहालवाला न्यायाधीशमाथि पनि यस्ता घटना हुन सक्ने चिन्ता न्यायाधीशहरूमा देखिएको थियो । कान्तिपुरले मंगलबार करिब १० न्यायाधीशसँग भेटेर कुराकानी गरेको थियो । उनीहरूले जबरा नियन्त्रण घटनाले उत्पन्न गराएको चिन्ताबारे सुनाएका थिए । सरकारविरुद्धका मुद्दाहरू दैनिक रूपमा अदालत आइरहेको छ । त्यसमा अन्तरिम आदेशसहित विभिन्न आदेश भइरहेको छ । सुरक्षा दिने बहानामा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गरिन्छ भने बहालवाला न्यायाधीशलाई पनि त्यसैगरी निवासबाटै उठाउने खतरा हुन्छ,’ एक न्यायाधीशले भने । फुलकोर्टमा पनि न्यायाधीशहरूले यही विषय उठाएका थिए । ‘बिहानदेखि नै हामीमाझ एक प्रकारको भयको अवस्था सिर्जना भयो । त्यसपछि गोला भएलगत्तै केही न्यायाधीश गएर प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई फुलकोर्ट बोलाउनुस्, छलफल गरौं भन्यौं,’ अर्का एक न्यायाधीशले भने, ‘सुरुमा उहाँले आनाकानी गर्नुभयो । तर यस विषयमा धारणा बनाउनुपर्छ भनेर जोड दिएपछि उहाँ फुलकोट बोलाउन तयार हुनुभयो ।’ २ बजे फुलकोर्ट बोलाउने निर्णय गरेपछि प्रधानन्यायाधीश र केही न्यायाधीशबीच सल्लाह गरेर मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलसहितको टोली पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेट्न गएको थियो । ‘हामीले उहाँ रहेको स्थानमा पुगेर घटनाबारे विस्तारमा कुराकानी गर्‍यौं,’ टोलीमा संलग्न एक कर्मचारीले भने, ‘फर्किएपछि हामीले यी सबै घटना फुलकोर्टमा सुनायौं ।’ मुख्य रजिस्ट्रार पौडेललाई जबरा भेट्न गएको विषयमा कान्तिपुरले सोध्दा उनले फुलकोर्टअघि जबरा बसेको कुनै स्थानमा गएको स्वीकार गरे तर उनले यसबारे थप बताउने अस्वीकार गरे । टोलीमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार जबराले आफ्नो निवास आएका प्रहरीसँग पक्राउ पुर्जी मागेका थिए । सुरक्षा चुनौती रहेको भनी प्रहरीले आफूलाई लगेको र प्रहरी कार्यालय पुगेपछि मोबाइल नियन्त्रणमा लिएको पनि जबराले टोलीलाई सुनाएका थिए । सुरक्षा चुनौती छ भन्ने कागज प्रहरीले कार्यालयमा तयार पारेको र आफूलाई हस्ताक्षर गर्न भनिएको पनि उनले सुनाएका थिए । आफूले नमानेपछि छोरा सचिन्द्रशमशेर जबराले हस्ताक्षर गरेको उनको भनाइ थियो । फुलकोर्ट बैठक करिब २ बजे सुरु भएको थियो । मुख्य रजिस्ट्रार पौडेललाई समेत बाहिर राखेर बैठक ७ बजेसम्म बसेको थियो । एक न्यायाधीशका अनुसार फुलकोर्टमा एक/दुई न्यायाधीशले अलि नरम प्रश्न गरेका थिए भने अन्य सबैले एकपछि अर्को प्रश्न उठाएका थिए । ‘न्यायाधीश विनोद शर्मा जिल्ला अदालत निरीक्षणका लागि बाहिर जानुभएको थियो । उहाँबाहेक सबै न्यायाधीशले सर्वोच्चको पछिल्लो अवस्थाबारे प्रश्न उठाउनुभयो,’ ती न्यायाधीशले भने । न्यायाधीशहरूले मुख्य रूपमा सर्वोच्चमा पछिल्लो समयमा बिचौलिया सक्रिय भएको भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासँग सम्पर्क छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई गरिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा चलखेलको आरोप लागेको, विशेष अदालतका न्यायाधीशबारे गुनासो आएको विषय पनि उठेको थियो । तीन महिनामै किन यत्रो समस्या देखियो भन्ने प्रश्न पनि न्यायाधीशबाट आएको थियो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा शर्मा गत ५ जेठमा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन् । वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने परम्पराविपरीत चौथो वरीयताका शर्मालाई सिफारिस गरिएको भन्दै त्यतिबेला टिकाटिप्पणी भएको थियो । कान्तिपुरबाट