काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालयको संख्या र निजामती कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्दै राज्यको प्रशासनिक खर्च घटाउने नीति अंगीकार गरे पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालय भने झन्झन् फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । प्रधानमन्त्री र १६ मन्त्रीका सचिवालयमा १२८ जना सल्लाहकार र स्वकीय नियुक्त गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले स्वकीय सचिवालयमा सल्लाहकारदेखि शाखा अधिकृत, सञ्चार सहयोगी, चालक र कार्यालय सहयोगीसम्म नियुक्त गर्ने बाटो खुला गरेपछि राजनीतिक पहुँच र राज्यकोषको सम्बन्ध फेरि बहसमा आएको छ । विज्ञहरूले स्वकीय सचिवालय विस्तार हुँदा प्रशासनमा राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्ने भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीसँग प्राविधिक ज्ञान, कानुनी अधिकार र स्पष्ट जवाफदेहिता नहुँदा प्रशासनिक काममा समस्या आउन सक्छ । नयाँ पत्रिकाले गत २४ साउनमा १८ वटै मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरेर ‘मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत सल्लाहकार र अन्य कर्मचारी तथा उनीहरूले प्राप्त गरिरहेको सेवासुविधासमेतको विवरण’ माग गरेको थियो । मन्त्रालयहरूले पठाएको प्रमाणित विवरणका आधारमा यो समाचार तयार गरिएको छ । र, ती विवरणले राज्यकोषमा स्वकीयको भार थपिएको देखाएको छ । यी नियुक्तिहरूले मासिक पचास लाखसम्म खर्च बढ्ने देखाएको छ । स्वकीय सचिवालयमा सबैभन्दा बढी नियुक्ति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गरेका छन् । उनको सचिवालयमा २७ जना कार्यरत छन् । त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सचिवालयमा १३ जना र महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीको सचिवालयमा ११ जना र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालको सचिवालयमा ८/८ जना नियुक्त गरिएका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको सचिवालयमा ७–७ जना छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको सचिवालयमा ६–६ जना नियुक्ति गरिएका छन् । यसैगरी, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिलामन्त्री प्रतिभा रावल र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको सचिवालयमा ४–४ जना छन् । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनको सचिवालयमा ३ जना र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहको सचिवालयमा २ जना छन् । प्रधानमन्त्रीले नै जिम्मेवारी सम्हालेका रक्षा मन्त्रालयमा स्वकीय सचिवालयमा कुनै पनि नियुक्ति गरिएको छैन । मन्त्रालयहरूले औपचारिक रूपमा उपलब्ध गराएको विवरणबाहेक पनि मन्त्रीहरूले सचिवालयमा स्वकीय नियुक्ति गरेको पाइएको छ । कतिपय मन्त्रीले आफूनिकट तथा पार्टी कार्यकर्तालाई मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय र आयोजनाबाट तलब खाने गरी स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त गरेको देखिएको छ । यसको यकिन आधिकारिक विवरण प्राप्त नभए पनि विशेष गरी विकासे मन्त्रालयहरूमा यस्तो अभ्यास देखिएको छ । यसरी नियुक्त गरिएका स्वकीयलाई मन्त्रालयमै कोठा तथा च्याम्बरसहितका सुविधा उपलब्ध गराइएको पाइएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल मन्त्रालयको संख्या र कर्मचारी दरबन्दी घटाएर स्वकीय सचिवालय विस्तार गर्नु उचित नभएको बताउँछन् । ‘मन्त्रालयमा आवश्यक नियमित र प्राविधिक कर्मचारी घटाएर स्वकीय राख्ने कुरा ठिक हुँदैन, यसलाई जायज मान्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको सट्टा स्वकीय हुन सक्दैन । स्वकीयबाट प्रशासन र सुशासन राम्रो हुँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि हुँदैन ।’ खनाल अत्यधिक व्यस्तता हुने, सुरक्षा जोखिम हुने प्रकृतिका अर्थमन्त्री, गृहमन्त्रीसम्मलाई एक/दुईजना स्वकीय राख्नुसम्म स्वाभाविक ठान्छन् । अन्यको हकमा स्वकीय राख्दा पनि एउटाभन्दा बढी आवश्यक नहुने उनको तर्क छ । सचिवालयको दरबन्दी कसरी बढाइयो ? मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी तथा सुविधा निर्धारणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयसँग राय–सहमति लिएर प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । गत २४ चैतमा अर्थ मन्त्रालयबाट राय–सहमति लिएपछि प्रधानमन्त्री शाहले २ वैशाखमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृति दिएका थिए । हालको कार्यचाप, समन्वय तथा प्रशासनिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सबै मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित एवं नतिजामुखी बनाउन मन्त्रीहरूको सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी र सुविधा स्वीकृत/परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । मन्त्रीहरूको सचिवालय गठन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा त्यहाँ रहने सल्लाहकार र अन्य कर्मचारीको सेवासुविधालाई समयसापेक्ष बनाउन दरबन्दी संख्या तथा सुविधा स्वीकृत गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न प्रधानमन्त्रीले स्वीकृति दिएका थिए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयमा रहने सल्लाहकार तथा अन्य कर्मचारीको दरबन्दी र सुविधासम्बन्धी निर्णय गर्‍यो । निर्णयअनुसार विकासे र अन्य मन्त्रालयमा सल्लाहकारको संख्या फरक–फरक तोकिएको छ । पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बढीमा पाँचजनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । ती सबै सल्लाहकार विशिष्ट श्रेणीसरहको हैसियतका हुनेछन् । तर, तलब–सुविधाका हिसाबले एकजना मात्र वैतनिक अर्थात् सरकारी तलब खाने र बाँकी अवैतनिक रूपमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ । बाँकी १५ मन्त्रालयमा विशिष्ट श्रेणीसरहकै बढीमा तीनजना सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिने भए पनि त्यसमध्ये एकजना मात्र वैतनिक रहने व्यवस्था छ । सल्लाहकारबाहेक स्वकीय सचिवालयमा बढीमा नौजनासम्म कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमध्ये उपसचिवसरहको हैसियत तथा सुविधासहित एकजना प्रमुख स्वकीय सचिव, शाखा अधिकृतसरहको हैसियत तथा सुविधासहित एकजना स्वकीय सचिव, शाखा अधिकृतसरहकै हैसियत तथा सुविधासहित एकजना समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत नियुक्त गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक र सहायकस्तरमा नासुसरहका एक–एकजना तथा हलुका सवारीचालक र कार्यालय सहयोगीमा श्रेणीविहीन दुई–दुईजना नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । उपप्रधानमन्त्रीको हकमा भने प्रमुख स्वकीय सचिव सहसचिवसरह हुने र बाँकी मन्त्रीसरहकै व्यवस्था लागू हुने निर्णयमा उल्लेख छ । मन्त्रीको सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयमा यसभन्दा बढी पदाधिकारी तथा कर्मचारी आवश्यक परे कार्यबोझ र औचित्यका आधारमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयले थप गर्न सक्ने व्यवस्था पनि निर्णयमा छ । प्रमुख स्वकीय सचिव सम्बन्धित मन्त्री र अन्य कर्मचारी प्रमुख स्वकीय सचिवले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सचिवालयमा मासिक करिब ५० लाख खर्च प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयमा नियुक्ति गरिएका ठुलो संख्याका सल्लाहकार र स्वकीयहरूका लागि मासिक कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । नियुक्त गरिएकामा २० सल्लाहकारमध्ये वैतनिक रहेका सातजना, १६ मध्ये वैतनिक रहेका १५ जना प्रमुख स्वकीय सचिव, १४ स्वकीय सचिव, १४ समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृत, १२ सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक, ६ सहायक स्तर, ७ हलुका सवारीचालक र १२ कार्यालय सहयोगीलाई मासिक भुक्तानी लिन्छन् । सरकारको निर्णयबमोजिम उनीहरूले पाउने मासिक पारिश्रमिकको कुल ३९ लाख आठ हजार ७४१ रुपैयाँ हुन आउँछ । चालू आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी कायम गरिएको तलबमानअनुसार राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को सुरु तलबमान मासिक ७९ हजार २९० रुपैयाँ छ । सचिवसरह पारिश्रमिक र सुविधा खाने वैतनिक ७ सल्लाहकारका लागि मासिक पाँच लाख ५५ हजार ३० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यस्तै, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) को सुरु तलबमान ५३ हजार ६११ रुपैयाँ छ । उपसचिवसरह पारिश्रमिक र सुविधा खाने प्रमुख स्वकीय सचिव १५ जना भएकाले उनीहरूका लागि मासिक आठ लाख चार हजार १६५ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । स्वकीय सचिव र समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृतको तलब सुविधा शाखा अधिकृतसरह हुने व्यवस्था छ । शाखा अधिकृतको सुरु तलबमान मासिक ४८ हजार ५८ रुपैयाँ हो । मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिव र समन्वय, कार्यान्वयन तथा अनुगमन अधिकृतमा १४–१४ गरी २८ जना छन् । २८ जनालाई मासिक भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम १३ लाख ४५ हजार ६२४ रुपैयाँ हुन आउँछ । सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायक र सहायकस्तरको तलब सुविधा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (नासु) सरह हुने व्यवस्था छ । अहिले नासुको सुरु तलबमान मासिक ३८ हजार २०३ रुपैयाँ छ । सञ्चार तथा जनसम्पर्क सहायकमा १२ र सहायकस्तरमा ६ गरेर कुल १८ जना नियुक्त गरिएका छन् । उनीहरूलाई गर्नुपर्ने मासिक भुक्तानी ६ लाख ८७ हजार ६५४ रुपैयाँ हुन आउँछ । यसैगरी, हलुका सवारीचालक र कार्यालय सहयोगीलाई श्रेणीविहीन पद मानिन्छ । उनीहरूको सुरु तलबमान मासिक २७ हजार १७२ रुपैयाँ हो । हलुका सवारीचालकमा सात र कार्यालय सहयोगीमा १२ गरी कुल १९ जनाले नियुक्ति पाउँदा उनीहरूलाई गर्नुपर्ने मासिक भुक्तानी रकम पाँच लाख १६ हजार २६८ रुपैयाँ हुन आउँछ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्त गरिएकाको नाम, पद र सेवासुविधाबारे विवरण उपलब्ध हुन नसकेकाले त्यसको हिसाब यसमा संलग्न छैन । त्यसका अतिरिक्त विभिन्न आयोजना तथा निकायबाट तलब खाने गरी सचिवालयमा नियुक्त गरिएकाको हिसाब पनि यसमा छैन । सबै गर्दा मासिक कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमानित हिसाब निस्किन्छ । स्वकीयहरूका लागि मन्त्रालयमा कोठा र च्याम्बर निर्माण गरिएका छन् । त्यसका अतिरिक्त स्वकीयहरूले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन, इन्धन, खाजा, भ्रमणलगायतको खर्च अलग्गै छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले स्वकीय सचिवालय नियुक्तिमा गरेको कडाइ फुकाइयो  गत वर्ष भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले स्वकीय सचिव नियुक्तिमा कडाइ गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतमा ठुलो स्रोत आवश्यक रहेको भन्दै अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक नियुक्ति रोक्नेसहितका निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले ५ असोज २०८२ मा गरेको निर्णयका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले तीनै तहका सरकारी निकायलाई परिपत्र गर्दै स्वकीय सचिव नियुक्ति तथा त्यससँग जोडिएका अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । परिपत्रमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाइने तथा संघ र प्रदेशका मन्त्रीले स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीनजना मात्र नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै, अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो । स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने, सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण तथा अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध नगराउने व्यवस्था पनि गरिएको थियो । प्रेस समन्वयका लागि थप कर्मचारी नियुक्त नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट काम गराउने व्यवस्था थियो । तर, कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले स्वकीय सचिव नियुक्तिमा लगाएको उक्त कडाइ वर्तमान शाह नेतृत्वको सरकारले फुकुवा गरेको छ । यसअघि लागू गरिएका सीमितता हटाउँदै स्वकीय सचिव नियुक्तिको बाटो पुनः खुला गरिएको छ । निजामती सेवाबाट हुन नसक्ने काममा मात्र सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था  कानुनमा स्वकीय सचिव राख्ने स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि कार्यकारी निर्णयका आधारमा स्वकीय नियुक्ति गरिएका छन् । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले विषयगत सल्लाहकार नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३४ अनुसार निजामती सेवाबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले विषयगत सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्छ । ऐनमा सल्लाहकारको संख्या, योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यक्षेत्र, अधिकार, जिम्मेवारी तथा पारिश्रमिक सरकारले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । सुशासन नियमावली, २०६५ ले उक्त व्यवस्था थप स्पष्ट गर्दै सम्बन्धित कार्यक्षेत्रसँग मेल खाने विशेषज्ञ नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । नियमावलीअनुसार सल्लाहकारका लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि र सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच वर्षको अनुभवसहित तोकिएका अन्य योग्यता पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, सल्लाहकारको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमै गरिएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट