काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा लामो समयदेखि अनुपस्थित हुँदै आएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अब भने संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर सांसदका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने भएको छ । सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहलाई १० भदौमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन ‘रुलिङ’ गरेका छन् ।  प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिना पहिलो साताको एक दिन सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था उल्लंघन गरिरहेको अवस्थामा सभामुख अर्याल ‘रुलिङ’ गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । १७ जेठमा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री शाहले सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि नै सांसदहरूले संसद् आएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।  वैशाख अन्तिम साता भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा पनि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग सांसदहरूले गर्दा प्रधानमन्त्री शाहले बेवास्ता गरेका थिए । त्यति बेला पनि विपक्षी दलका सांसदहरूले सभामुखसँग ‘रुलिङ’ को माग गरेका थिए । तर ‘रुलिङ’ भएन ।  १७ जेठमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर एक्कासि सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर गरेका प्रधानमन्त्री शाह त्यसपछि एकैचोटि ३० असारमा मात्र संसद् पुगेका थिए । त्यसयता उनी बैठकमा अनुपस्थित छन् । १७ जेठको अभिव्यक्ति र सरकारको कामकाजका विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् ।  सोमबार बैठकको सुरुमै विगतका बैठकमा झैं विपक्षी दलका सांसदहरू सिटबाट उभिएका थिए । सभामुखले यसअघिका बैठकमा झैं विपक्षी दलका सांसदलाई बोल्न समय तोकेनन् । ‘यहाँहरूले लामो समयदेखि उठाइरहेको विषय सभामुखको ध्यानाकर्षण भएकै विषय हो । यो विषय सम्बोधन भई नै हाल्छ भन्ने मेरो विश्वास हो,’ उनले भने ।  त्यसपछि पनि विपक्षी दलका सांसदहरू बस्न मानेनन् । त्यसपछि सभामुख अर्यालले ‘रुलिङ’ गरे, ‘माननीय सदस्यहरूले लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्नोत्तरको माग गर्दै गरिरहनुभएको विरोधप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएकै छ । यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्दछु ।’ विपक्षी दलहरूले माग गरेबमोजिम नै प्रधानमन्त्रीका नाममा आफूले ‘रुलिङ’ गरेको पनि सभामुख अर्यालले थप स्पष्ट पारे । ‘माननीय सदस्यहरूले माग गरेबमोजिम मैले प्रधानमन्त्रीका नाममा रुलिङ गरिसकेको छु । त्यसैले बसेर सभा सञ्चालनका लागि सहयोग गरौं,’ उनले भने । त्यसपछि विपक्षी दलका सांसदहरू बसेका थिए ।  प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको सुरुमा त्यसरी प्रधानमन्त्रीका नाममा निर्देशन जारी गरेका सभामुखले बैठकको अन्तिममा भने प्रधानमन्त्री कहिले आउनुपर्ने भन्ने मिति नै तोके । ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को परिच्छेद ९ बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्यक्रम १० भदौको बैठकमा हुने गरी निर्धारण गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु,’ बैठकको अन्तिममा सभामुख अर्यालले घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रतनिधित्व गर्ने दलको कम्तीमा एक सदस्यको एक प्रश्न सुनिश्चित गरिने सभामुख अर्यालले बताएका छन् । ‘बाँकी प्रश्नको हकमा सभामा प्रतिनिधित्वका आधारमा हुने विभाजनबाट हुन आउने संख्याबमोजिम बढीमा १५ प्रश्न सोध्न सकिने व्यहोरा जानकारी गराउँछु । प्रश्नकर्ता सदस्यले शुक्रबार १ बजेभित्र प्रतिनिधिसभाका सचिवसमक्ष आफ्नो प्रश्न लिखित रूपमा दिन सक्ने जानकारी गराउन चाहन्छु,’ सभामुखले भनेका छन् । सोमबारको बैठकमा रास्वपाका शीर्ष नेताहरू सभापति रवि लामिछाने, महामन्त्री विपिन आचार्य, दलका उपनेता गणेश पराजुली, मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीलगायत उपस्थित थिए । संसद्का पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झिएर संसद्मा उपस्थिति जनाएको भए सभामुखले ‘रुलिङ’ गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । ‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा आएर सांसदका जवाफ दिनुस् भनेर रुलिङ गर्न आवश्यक नपर्नुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ड्युटी बुझेर संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने हो । संसद्प्रति जवाफदेही सरकारले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ संसद्मा नै दिनुपर्छ । जनताका प्रतिनिधिका प्रश्नको सम्बोधन गर्नुपर्छ भनिराख्नुपर्ने कुरा नै होइन,’ उनले भने । नेपालले अपनाउँदै आएको व्यवस्था जोगाउन पनि प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुने अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री संसद्मा नआएको यति लामो समय भइसकेको हुनाले सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने अवस्था आएको होला,’ उनले भने ।  विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीबमोजिम ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ कार्यान्वयनको माग गरिरहेका बेला १७ जेठमा एक्कासि संसद् पुगेर प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूलाई प्रश्न राख्न भनेका थिए । जबकि प्रधानमन्त्रीसँग राख्ने प्रश्नको विषय प्रश्नकर्ताले पहिले नै सभामुखलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।