सरकारले झण्डै पाँच दशक पुरानो सडक ऐनलाई विस्थापित गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ सडक विधेयक ल्याएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा संघीय संसद्मा पेस गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ।
वि.सं. २०३१ सालको पुरानो ऐनले संघीयता र आधुनिक विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको ठहर गर्दै सरकारले कडा प्रावधानसहित नयाँ कानुन ल्याउन लागेको हो।
प्रस्तावित विधेयकले सडकको वर्गीकरण, सडक सीमाको संरक्षण, दण्ड सजाय र विकास निर्माणका लागि नयाँ मापदण्डहरू अघि सारेको छ।
विधेयकले नेपालका सडकहरूलाई स्पष्ट रूपमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
द्रुतमार्ग, राष्ट्रिय राजमार्ग र सामरिक महत्त्वका सडकहरू केन्द्र सरकार मातहत रहनेछन् भने प्रदेश र स्थानीय तहका सडकहरूको जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारलाई नै दिइनेछ।
सडक विस्तारमा हुने जग्गा विवाद हल गर्न विधेयकले सडक सीमा (राइट अफ वे) र संरचना सीमा (सेटब्याक) को स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।
मस्यौदा अनुसार अब संघीय सडक अन्तर्गतका द्रुतमार्गको सडक सीमा केन्द्र रेखादेखि दायाँ–बायाँ ५०–५० मिटर गरी कुल १०० मिटर र राष्ट्रिय राजमार्गको हकमा २५–२५ मिटर तोकिएको छ।