६० व्यापारिक साझेदार देशहरूले जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादन भएका वस्तुको आयात रोक्न पर्याप्त प्रयास नगरेको भन्दै गत महिना नयाँ शुल्क लागू गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले फेब्रुअरीमा ट्रम्पको चर्चित ‘मुक्ति दिवस’ भन्सार शुल्कलाई अवैध ठहर गरेपछि लागू गरिएको अस्थायी शुल्कको अवधि सकिनेबित्तिकै यो नयाँ ट्यारिफ ल्याइएको हो।
न्यूयोर्ककी एतर्नी जनरल लेटिसिया जेम्सले सर्वोच्च अदालतमा पराजित भएपछि ट्रम्प प्रशासनले फेरि अवैध रूपमा सर्वसाधारण र व्यवसायमाथि आर्थिक भार थप्न खोजेको आरोप लगाएकी छन्। मुद्दा दायर गर्नेमा न्यूयोर्क र ओरेगनसहित २५ वटा डेमोक्रेटिक नेतृत्वका राज्यहरू सहभागी छन्।
यता ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता कुश देसाईले भने नयाँ भन्सार शुल्क अन्य देशका अनुचित व्यापारिक अभ्यास विरुद्धको कानुनी र उपयुक्त कदम भएको दाबी गरेका छन्। जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयात नरोक्ने देशहरूले अमेरिकी व्यापार र श्रमिकलाई नोक्सान पुर्याउने भएकाले यो कदम अनिवार्य भएको देसाईले बताए। एजेन्सी