काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध संसद अबरोज जारी राखेका विपक्षी दलहरुले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमाथिको छानविनको एजेण्डा पनि थपेका छन् । उनीहरुले अर्थमन्त्री वाग्लेले पटक पटक करका दर हेरफेर गरेर आर्थिक अपराध गरेको आरोप लगाएका छन् । जेठ १९ मा प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिमा विपक्षी दलहरूले जवाफ माग्दै संसद् अवरोध जारी राखेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले उक्त भनाइ फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्ने, संसद्‌को रेकर्डबाट हटाउनुपर्नेलगायत माग राखेर प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि छानबिनको विषय विपक्षीको मागमा थपिएको छ। संसद्‍मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकका १६ पृष्ठ हटाएर अर्थ मन्त्रालयले नयाँ रुपमा विधेयक अगाडि सारेपछि विपक्षीहरूले अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले यही जेठ १५ गते ल्याएको आर्थिक विधेयक ४ सय ६४ पृष्ठको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले फेरबदल गरेर आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विधेयकमा ४ सय ४८ पृष्ठ मात्र छ। मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा पछिल्लो पटक राखेको आर्थिक विधेयकमा १६ पृष्ठ हटाउँदा करसम्बन्धी व्यवस्थामै फरक देखिएको छ। साथै अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा मनलाग्दी रूपमा करका दरमा गरेको संशोधनलाई मान्यता दिलाउन संसद्‌मा त्रुटि सुधारको पत्र पनि जबर्जस्ती दर्ता गराएको भन्दै प्रश्न उठेको छ। संसद‌मा टेबल भइसकेको कुनै पनि विधेयकमा संसद्को पूर्ण बैठक वा समितिले मात्रै संशोधन गर्नसक्ने संसदीय नियम र अभ्यासलाई लत्याएर आर्थिक विधेयकमा गरेका संशोधनलाई मान्यता दिलाउन अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद् सचिवालयमा त्रुटि सुधार सम्बन्धी पत्र पठाए। मन्त्री वाग्लेले उक्त प्रस्ताव दर्ता गर्न दबाब दिएपछि जेठ २० मा संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले नै तोक लगाएर दर्ता गर्न पठाएको खुलेको छ। त्यसपछि आर्थिक विधेयककै अन्तिममा थपेर पुनः अपलोड गरिएको देखिन्छ। यसका साथै बजेट बनाउँदा सूचना लिक हुँदा ७ सय ७९ वटा विद्युतीय सवारी साधनका आयात भएको विषयमा पनि अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठेको छ। सरकारले अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरे पनि विपक्षी दलहरूले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथि निगरानी बढाउन गठित ‘छाया सरकार’का अर्थमन्त्री नरेन्द्र केरुङले अर्थमन्त्री वाग्लेमाथिको छानबिनलाई बटमलाइन बनाउने बताए। सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन अघि बढाउन माग गरे। कांग्रेसबाट अर्थ मन्त्रालयको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पाएका केरुङले भोलिको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि छानबिनको विषय सदनमा उठाउने बताए। एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले पनि बजेट निर्माणमा गम्भीर ‘आर्थिक अपराध’ भएको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेकी छन्। आर्थिक विधेयक संसदमा पेस भइसकेपछि मन्त्रालयमा लगेर करका दर र अङ्कहरू हेरफेर गरिनु ‘आर्थिक अपराध’ भएको उनको भनाइ छ। यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले आर्थिक विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयबाट गरिएको संशोधन गम्भीर विषय भएको भन्दै आगामी संसद बैठकमा व्यवस्थित ढंगले उठाउने बताए।