काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पुनः सिफारिस गरेको छ । संवैधानिक र संसदीय अभ्यासअनुसार पुनर्विचार आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार फिर्ता गरेको अध्यादेश सरकारले पुरानै स्वरूपमा अर्को दिन पुनः सिफारिस गरेपछि शीतलनिवास नैतिक संकटमा परेको छ । दोहोर्‍याएर आएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नरहेकाले अब जारी गर्ने संकेत राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुनै परिमार्जन नगरी पुरानै स्वरूपमा अध्यादेश पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए । ‘पहिला जस्तो थियो, जस्ताको तस्तै पठाइएको छ । त्यसमा कुनै परिमार्जन छैन,’ उनले भने । राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार अध्यादेशका प्रावधान संविधान र बहुमतीय प्रणालीको अभ्यासविपरीत रहेको भन्दै पुनर्विचार गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई फिर्ता पठाएका थिए । तर, सरकारले राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन नगरी हुबहु शीतलनिवास पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले १४ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्सहित आठवटा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये सातवटा अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरिसकेका छन् भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा भने उनले असहमति जनाएका थिए । यसअघि पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक तथा अध्यादेश होल्ड गर्दै आएका राष्ट्रपति पौडेलले यसपटक पुनः संवैधानिक र संसदीय अभ्यासअनुसार एकपटक पुनर्विचार आवश्यक रहेको भन्दै फिर्ता पठाएका थिए । तर, सरकारले त्यसलाई नसमेटी पुनः उही प्रस्ताव पठाएपछि प्रक्रिया कुन दिशामा जाने भन्ने अन्योल छ । कानुनविद्हरूले भने अब राष्ट्रपतिसँग अध्यादेश जारी गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त भइसकेपछि संवैधानिक स्पिरिटअनुसार निर्णय हुने बताए । ‘अहिले अफिस आवरपछि आएको हो । भोलि बिहान १० बजेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुन्छ । त्यसपछि उहाँले अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुहुन्छ । सम्भवतः भोलि नै टुंगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘किनभने अब संसद्को अधिवेशन सुरु हुने वेला भयो । फर्केर आइसकेपछि रोक्ने कुरा छैन । एकपटकको निम्ति विचार गर्न पठाएको हो, सधैँ पठाउने कुरा भएन,’ उनले भने । संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि अब राष्ट्रपतिसँग अध्यादेश जारी गर्नुबाहेक विकल्प नरहेको बताए । ‘अब होल्ड गर्ने संवैधानिक अवस्था छैन । होल्ड गर्दा पकेट भिटोको अवस्था आउन सक्छ, जुन संविधानले चिन्दैन । अब निर्णयको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘परीक्षण संसद्ले गर्ने हो । किन अध्यादेश ल्याएको हो कारण र आधारसहित संसद्मै फेस गर्ने हो ।’ उनका अनुसार अब विवाद संसद्मा छलफल हुँदै अन्ततः आवश्यक परे संवैधानिक इजलाससम्म पुग्ने प्रक्रिया रहन्छ । ‘संविधानअनुकूल छ–छैन भनेर एकपटक पुनर्विचार गर्न पठाइसकेको अवस्थामा हुबहु आउँदा अब संसद्ले हेर्ने हो । त्यहाँ पनि बाझियो भने संवैधानिक इजलासले परिक्षण गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ पनि भएन भने त्यसको लेखाजोखा चुनावमा जनताले जवाफदेही बनाउने वा सजाय दिने गर्छ । यो परिप्रेक्ष्यमा हुबहु पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्छ ।’ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपतिसँग अध्यादेश जारी गर्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘उहाँसँग धेरै विकल्प हुन्न । सरकारले पुनर्विचार गरेको भए हुन्थ्यो । अब जारी गर्नुबाहेक विकल्प छैन । होल्ड गरे पनि एक दिन गर्नैपर्ने हुन्छ,’ आचार्यले भने । संविधानविद् विपिन आचार्यले संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार नभएको र अब जारी गर्नैपर्ने बताए । ‘अध्यादेश नियमित प्रक्रियाको विधेयक होइन । राष्ट्रपतिले नभएको अधिकार दाबी गर्दा प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार प्रभावित हुन जान्छ,’ उनले भने, ‘उच्च तहमा पनि संविधानको स्पष्ट रूपमा परिपालना भएन भने संविधान सुरक्षित रहँदैन ।’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले छिटो र प्रभावकारी काम अघि बढाउन संविधानअनुसार अध्यादेश ल्याइएको बताइन् । ‘यो सरकार काम तीव्र गतिमा गर्न चाहन्छ । केही क्षेत्रमा कानुनको अभाव वा अस्पष्टताका कारण काम अगाडि बढाउन कठिन भइरहेको थियो । त्यस्ता कानुनी अवरोध हटाएर तत्काल निर्णय गर्न कानुन आवश्यक थियो र हामीले अध्यादेश ल्यायौँ,’ उनले भनिन्, ‘सबै अध्यादेशहरू संसद्मा पेस हुन्छन् । संसद्मार्फत कानुन पारित गर्न सक्ने क्षमता यो सरकारसँग पर्याप्त छ । सामान्य प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गर्दा तीन–चार महिना लाग्न सक्छ । त्यसैले छिटो र प्रभावकारी काम गर्न अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो ।’ उनले अध्यादेशको उद्देश्य कुनै छद्म वा व्यक्तिगत स्वार्थ नभई जनताका समस्या छिटो समाधान गर्न ल्याइएको दाबी गरिन् । ‘यी अध्यादेशहरू कुनै छद्म उद्देश्यका लागि होइनन् । छिटो काम गर्न, राम्रो काम गर्न र जनताको समस्या समाधान गर्न ल्याइएका हुन् । सरकारले जे गर्छ, पारदर्शी रूपमा जनहितमा काम गर्छ,’ मन्त्री गौतमले भनिन् । संविधानको धारा ११४ मा संसद् नभएको वेला सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्ने, राष्ट्रपतिले जारी गर्न सक्ने भनिएको छ । तर, कति दिनभित्र जारी गर्ने वा पुनर्विचारका लागि पठाउने भन्ने व्यवस्था छैन । धारा ११४(१) मा ‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने, जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने, राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै वेला खारेज हुन सक्ने र निष्क्रिय वा खारेज नभएकामा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था धारा ११४(२) मा छ । संविधानको व्यवस्थाले अध्यादेशको हकमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने विषय बोलेको छैन । यद्यपि, धारा ११३ को विधेयक प्रमाणीकरणमा भने राष्ट्रपतिलाई १५ दिनको समयसीमा तोकिएको छ । दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुपर्ने बाध्यकारी राष्ट्रपतिलाई बनाइएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको टिप्पणी : अध्यादेश संविधानविरोधी र बदनियतपूर्ण सरकारले संविधानको मर्मविपरीत सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भन्दै कांग्रेसले अविलम्ब फिर्ता लिन र संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन सचेत गराएको छ । कांग्रेसले अध्यादेश संविधानविरोधी मात्र नभई बदनियतपूर्ण रहेको पनि टिप्पणी गरेको छ । ‘पूर्ववर्ती सरकारले संविधानको मर्मविपरीत ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थाकै दुरुस्त हुने गरी वर्तमान सरकारले आफूअनुकूल राजनीतिक निर्णय गर्न ल्याएको अध्यादेश पूर्णतः संविधानविरोधी र बदनियतपूर्ण छ’ कांग्रेसको निर्णयमा छ ।