काठमाडौं । काठमाडौँ — कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समीक्षा गरिरहँदा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर असन्तुष्ट बनेको छ । एकताको पहल नै नगरी ‘एकपक्षीय’ रूपमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक राखेको भन्दै देउवा पक्ष असन्तुष्ट बनेको हो ।  २७–३० पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिमा पूर्वसभापति देउवा र नेता शेखर कोइराला पक्षको प्रतिनिधित्व छैन । त्यसैले शुक्रबार सुरु भएको कार्यसमिति बैठकलाई उनीहरूले ‘एकपक्षीय’ भनेका हुन् । कार्यसमिति बैठकमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजय हुनुको दोष पुरानो कार्यसमितिको कार्यशैलीतर्फ औंल्याइएकामा पनि उनीहरूको आपत्ति छ ।  कार्यसमिति बैठकमा शुक्रबार उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचन समीक्षाको प्रस्ताव पेस गर्दै विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमितिको ५० दिनले नभएर त्यसअगाडिदेखि थुप्रिएको विसंगतिका कारण निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेको निष्कर्ष सुनाएका थिए ।  २७ बुँदे निर्वाचन समीक्षामा निर्वाचनमा एउटा दलसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचन पछाडि अर्को दलसँग सरकार बनाएको, कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेको, नगर्नुपर्ने काम गरेको, निर्वाचन जितेर ठूलो पार्टी बने पनि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष कुनै पनि हैसियतमा कांग्रेस नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ । देउवा पक्षका नेताहरूले भने विशेष महाधिवेशन अगाडिको नेतृत्वलाई अपजस थुपारेर चोखिन खोजेको आरोप थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई लगाएका छन् । यस्तो समीक्षाले पार्टीको आधिकारिकता विवादमा अदालतको फैसला आउनुअगाडि एकता हुने वातावरण नबनाउने उनीहरूको भनाइ छ । पुरानो संस्थापन पक्षका नेता रामहरि खतिवडा भने नयाँ पक्षले पुरानोलाई, पुरानोले नयाँलाई दोष लगाएर पार्टीलाई कमजोर बनाउन नहुने बताउँछन् । ‘नियमित महाधिवेशन वर्तमान कार्यसमितिले गर्ने कि दुवैलाई समायोजन गर्ने वा वर्तमान कार्यसमिति पनि विघटन गरेर महासमिति तयारी समिति बनाउने भन्नेबारेमा दुई पक्षबीच छलफल गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब पुरानो र नयाँ भनेर होइन । एक भएर पाँच वर्ष पार्टी निर्माणमा खटिनुपर्छ ।’ महामन्त्री प्रदीप पौडेल केन्द्रीय सदस्य मनोनयनमा सबै पक्षलाई समेट्न सकिने बताउँछन् । ‘खासगरी उहाँहरू (पुरानो संस्थापन) सँग संवाद गर्दा साझा कुरा के हुने हो भन्ने नै अहिले थाहा छैन । पूर्वसभापति हुनुहुन्न । उहाँहरूको समूहमा पनि फरक–फरक धारणा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘चालु बैठक सकिएपछि संवाद गर्ने कोसिस हुन्छ तर लामो समय पर्खन सक्ने अवस्था हुन्न । उहाँहरू संसदीय दलमा अलग ढंगबाट जान खोज्नुभएको छ । त्यसैले संवादबाट पनि टुंगिन्छ भन्ने निश्चित छैन ।’ १ सय ६७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा सभापतिले करिब २० प्रतिशत अर्थात् ३३ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न पाउँछन् । विशेष महाधिवेशनले गगन थापाको नेतृत्वमा १ सय ३४ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको छ । सभापतिले मनोनयन गर्न पाउने ३३ सदस्यबाट पुरानो संस्थापनलाई समेट्ने योजना रहेको विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूको भनाइ छ । नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले केही दिनभित्रै आफ्नो समूहका शीर्ष नेताको बैठक गर्ने तयारी छ । त्यसपछि १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरूको बैठक बोलाउने योजना बनिरहेको छ ।  देउवा पक्षका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला भने आफूहरू सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतीक्षामा बसेको बताउँछन् । अदालतले फैसला नदिएसम्म १५ औं महाधिवेशनको प्रक्रियामा समझदारी हुने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ ।  विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मान्यता दिँदै निर्वाचन आयोगले गत ४ माघमा विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय दिएको थियो । आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिँदै पूर्वसभापति देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति खड्काले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा आगामी २२ चैतका लागि तारिख तोकिएको छ ।