सेयर लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको २५ करोडको मार्जिन कर्जा सीमा खारेजीको माग गत मौद्रिक नीतिमै सम्बोधन भइसकेकाले यसपटक खासै ठूलो अपेक्षा थिएन। त्यसैले सेयर बजारका विषयमा मौनता रहनु स्वाभाविक नै मानिएको छ।
तर, घरजग्गा र विशेषगरी अटो क्षेत्रका व्यवसायीहरू भने राष्ट्र बैंकको मौनताप्रति निकै असन्तुष्ट देखिएका छन्।
घरजग्गा क्षेत्रका लागि गत मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंक निकै उदार देखिएको थियो। पहिलो घर किन्ने व्यक्तिलाई ८० प्रतिशत र अन्यलाई ७० प्रतिशतसम्म लोन–टू–भ्यालु सुविधा दिइएको थियो। तर, बजारमा अझै तरलता अभाव र कर्जा प्रवाह सुस्त रहेको गुनासो आइरहँदा व्यवसायीहरूले थप सहुलियत वा नीतिगत स्पष्टताको अपेक्षा गरेका थिए। यद्यपि, समीक्षामा यो क्षेत्रलाई पूरै छुन पनि चाहेन।
सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन्। गत मौद्रिक नीतिमा इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा ८० प्रतिशतसम्म रहेको लोन–टू–भ्यालु रेसियो घटाएर ६० प्रतिशतमा झारिएको थियो। यो निर्णयले इलेक्ट्रिक गाडीको बिक्रीमा ठूलो असर परेको भन्दै व्यवसायीहरूले पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत पुरानै ८० प्रतिशत व्यवस्था फर्काउन जोडदार माग गरेका थिए। तर, राष्ट्र बैंकले यो मागलाई पनि पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ।
अटो व्यवसायी संघका एक पदाधिकारीले भने, “इलेक्ट्रिक सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले ल्याएको छ, तर राष्ट्र बैंकले कर्जा सीमा कटौती गरेर उल्टो हतोत्साही गरिरहेको छ। समीक्षामा पनि कुनै सम्बोधन नहुनु दुःखद् हो।”
बजार विश्लेषकहरूका अनुसार यी तीनै क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन थप लचकता अपेक्षा गरिए पनि राष्ट्र बैंकले जोखिम नियन्त्रणलाई नै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। फलस्वरूप, यी क्षेत्रका लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरूमा निराशा छाएको छ।